पनवेल: महापालिका परिसरातील उपनगरांमधील ६५ टक्के मालमत्ताधारकांनी अजूनही थकीत कर भरलेला नाही. ही रक्कम १६०० कोटी रुपयांच्यावर आहे. भारतीय जनता पक्षाने पालिकेच्या सभागृहात एकहाती सत्ता असताना मालमत्ता करात ३० टक्क्यांची कपात केली होती. मात्र सिडको मंडळाला सुद्धा पालिका परिसरात वसूल केलेल्या दुहेरी शुल्कामुळे आणि करोना संसर्गरोगाचा काळात आर्थिक पडझडीमुळे शेकडो करदात्यांनी करामध्ये दोन ते तीन वर्षांचा काळ कमी करावा हीच मुख्य मागणी केली होती. मंगळवारी भाजपने कळंबोली येथील अविदा हॉटेलच्या सभागृहात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत लवकरच पनवेल भाजपचे शिष्टमंडळ पालिका क्षेत्रातील उपनगरांमधील करदात्यांना लागू केलेला कर अजून कमी करण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आग्रह करणार असल्याची माहिती भाजप नेते परेश ठाकूर यांनी दिली. कळंबोली उपनगरामध्ये २०० कोटी रुपयांची विकासकामे फक्त भाजपच्या पाठपुराव्यामुळे झाल्याचा दावा करण्यासाठी मंगळवारी कळंबोलीत पत्रकार परिषदेचे आयोजन केल्याची माहिती पालिकेचे माजी स्थायी समिती सभापती अमर पाटील यांनी दिली. यावेळी माजी नगरसेवक अनिल भगत, माजी नगरसेवक बबन मुकादम, राजू शर्मा यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी रविंद्र पाटील, रामा महानवर, संदीप भगत, कोमल कोठारी हे उपस्थित होते. हेही वाचा. एपीएमसी मध्ये दुकानधारकांचे बस्तान फुटपाथवर सुरूच पनवेलचा भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष, तसेच भाजपच्या बंडखोर माजी नगरसेविका लीना गरड यांच्या माध्यमातून खारघर फोरम या संस्थेसह इतर गृहनिर्माण संस्थांचे फेडरेशन तसेच काही सामाजिक कार्यकर्ते हे न्यायालयात मालमत्ता करात सवलत मिळावी यासाठी लढत आहेत. मात्र अजून पर्यंत भाजपने त्यांची भूमिका नागरीकांमध्ये जाऊन स्पष्ट केली नव्हती. पालिका अधिका-यांनी हा कर भरावाच लागतो असे सांगीतल्यामुळे भाजपने सुद्धा प्रत्येक करदात्यांच्या अर्थकारणाशी निगडीत या मागणीला तेवढे महत्व दिले नव्हते. परंतू यापूढे भाजपच्यावतीने सुद्धा राज्यात व केंद्रात सत्ता असल्याने करदात्यांसाठी निवडणूकीपूर्वी काही सवलत मिळवता येते का यासाठी प्रयत्न सूरु असल्याचे समजते. हेही वाचा. उरण मध्ये एनएमएमटीच्या इलेक्ट्रिक बसच्या नादुरुस्तीत वाढ; भर रस्त्यात बस बंद होत असल्याने प्रवासी त्रस्त मागील वर्षी जून महिन्यात राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका मुख्यालयाच्या इमारतीच्या भूमिपूजनावेळी पनवेलमधील जाहीर समारंभात पनवेलच्या करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्याच्या केबीनेटमध्ये याबाबतचा निर्णय सर्वच राजकीय पक्षांची अनुकूलता असल्यास राज्य सरकार घेऊ शकते, असे विधान केले होते. याच विधानामुळे विद्यमान उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे पनवेलच्या भाजपच्या शिष्टमंडळाने करासंदर्भात बैठकीची वेळ मागीतली असल्याचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी सांगीतले. हेही वाचा. प्रकल्पांच्या नावाने नष्ट केल्या जाणाऱ्या कांदळवनाची केंद्र सरकारकडून दखल कळंबोली उपनगरामध्ये पहिल्यांदा महापालिका दोनशे कोटी रुपयांची विकासकामे करत असून यामध्ये कळंबोली येथील धारण तलावातील गाळ काढणे, त्यावर नव्याने पंपहाऊस बसवून ते कार्यान्वित करणे, धारण तलावाचे सुशोभिकरण कऱणे, कळंबोली उपनगराच्या मुख्य मार्गाचे कॉंक्रीटीकरण, करावली चौक ते अग्निशमन दलापर्यंतच्या मार्गाचे कॉंक्रीटीकरण कऱणे अशा कामांचा समावेश आहे. भाजपचे माजी नगरसेवक अनिल भगत यांनी वस्तू व सेवा करावरील अनुदान मिळत नसल्याने न्यायालयात याचिका मांडल्यानंतर पालिकेला नूकसान भरपाईचे राज्य सरकारकडून 1650 कोटी रुपये थकीत मिळणार असल्याने त्या अनुदानातील पाचशे कोटी रुपये मिळाल्याने ही विकासकामे पालिका करु शकली असा दावा मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला. राजकीय श्रेयवाद मागील दोन दिवसांपासून कळंबोली उपनगरामध्ये शिवसेनेचे पनवेल जिल्हाप्रमुख रामदास शेवाळे यांनी फलकबाजी करुन संबंधित विकासकामे त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे झाल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली. मंगळवारी शेकापचे माजी नगरसेवक रविंद्र भगत यांनी पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांचे जाहीर आभाराचे पत्र काढून भगत यांनी केलेल्या यापूर्वीच्या उपोषणामुळे ही कामे मार्गी लागल्याचा दावा केला आहे. संबंधित विकासकामे प्रत्यक्षात सूरु होण्यासाठी जानेवारी महिना उजाडणार आहे.
