जगातील सातव्या क्रमांकाचे धनाढ्य उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या उद्योगसमूहाने ताळेबंदात आणि लेखांमध्ये गैरप्रकार केल्याचा दावा 'हिंडेनबर्ग' या संस्थेने केला. यानंतर जगभरातील उद्योग विश्वास खळबळ उडाली आहे. 'हिंजेनबर्ग'च्या अहवालानंतर भांडवली बाजारात याचे तीव्र पडसाद उमटले. तर, अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे समभाग मोठ्या आपटीसह कोसळले. परिणामी अदानी समूहाला ४.२ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. या प्रकरणात काँग्रेसनेही आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत चौकशीची मागणी केली आहे. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी म्हणाले की, "एखाद्या राजकीय पक्षाने हेड फंडाद्वारे उभारण्यात आलेल्या कंपन्या अथवा उद्योग समूहाच्या बाबतीतील अहवालावर प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही. 'हिंडेनबर्ग'च्या अहवालावर काँग्रेसकडून अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे पक्षाकडून आम्ही भूमिका मांडत आहोत. अदानी हा सर्वसाधारण उद्योग समूह नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून या उद्योग समूहाची ओळख सर्वश्रूत झाली आहे." "भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याची आणि संरक्षणाची जबाबदारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ( आरबीआय ) आणि सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ( सेबी ) यांच्यावर आहे. या संस्थांनी 'हिंडेनबर्ग'च्या आरोपांची चौकशी केली पाहिजे," अशी मागणी जयराम रमेश यांनी केली. Adani FPO: गौतम अदाणींनी सांगितलं एफपीओ गुंडाळण्यामागचं कारण; म्हणाले, “काल बाजारपेठेत…!” 'हिंडेनबर्ग'वर खटल्याची तयारी अदानी समूह अमेरिकेतील 'हिंडेनबर्ग'वर खटला भरण्याची योजना आखत आहे. अदानी एंटरप्रायझेसच्या नियोजित भागविक्रिच्या तोंडावर समूहाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहचवण्याच्या मुख्य उद्देशाने आणि समूहाबद्दल गुंतवणूक विश्वासात साशंकता निर्माण करणारा हा अहवाल 'हिंडेनबर्ग'कडून गेल्याचं अदानी समूहाने म्हटलं. "आम्ही 'हिंडेनबर्ग'विरोधात दंडात्मक कारवाईसाठी पावले टाकत असून, त्या संबंधात अमेरिका आणि भारतीय कायद्यांतर्गत तरतुदींचे मूल्यमापन करत आहोत," असं अदानी समूहाच्या कायदा विभागाचे समूह प्रमुख जनीत जुलंधवाला यांनी सांगितलं.
