उत्तर प्रदेशमधील अयोध्येत राम मंदिराचे बांधकाम पूर्णत्वास येत असताना आता मथुरेतील मंदिराच्या निर्माणावरून राजकारण तापू लागले आहे. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी काही दिवसांपूर्वी मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमीच्या वादावरून समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यावर टीका केली. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी राज्यात हा विषय आता तापण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आमच्या अजेंड्यावर हा विषय नसल्याचे भाजपाकडून सांगण्यात येत असले तरी पक्षाच्या काही नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर कार्यकर्त्यांच्या लोकभावनांना अनुसरून कृष्ण जन्मभूमीवर मंदिर बांधण्यासाठी प्रयत्न होऊ शकतात. हिंदू उजव्या विचारसरणीच्या समर्थकांसाठी मथुरा आणि वाराणसी येथील मंदिराबाबतचे वाद हे मोठ्या वैचारिक प्रकल्पाचा भाग आहेत. "अयोध्या तो बस झाँकी है, काशी, मुथरा बाकी है", अशी घोषणा हिंदुत्ववाद्यांकडून दिली जायची, त्यातून अयोध्येनंतर या विषयांकडे लक्ष दिले जाईल असे दिसते. हे वाचा >> ‘अयोध्या तो झाँकी है, काशी- मथुरा बाक़ी है’ : पण काशी-मथुरा वाद नक्की आहे तरी काय? भाजपाचे फैजाबादचे खासदार लल्लू सिंह यांनी सांगितले की, मथुरेचा विषय पक्षाच्या अजेंड्यावर नाही. लल्लू सिंह यांच्या मतदारसंघात अयोध्या शहर येते. द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना ते म्हणाले, "मथुरेतील मंदिराचा विषय रेटून धरण्याची भूमिका पक्षाच्या अजेंड्यावर नाही, पण ही मागणी समाजातून पुढे केली जात आहे. त्यामुळेच नेते याबाबत भाष्य करत आहेत." भाजपाच्या आणखी एका नेत्याने कृष्ण जन्मभूमीचा विषय महत्त्वाचा का आहे? याबाबत प्रतिक्रिया दिली. "हा विषय उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा ठरू शकतो. खासकरून यामुळे समाजवादी पक्षाच्या मुस्लीम-यादव मतपेटीला धक्का बसू शकतो", असे या नेत्याने सांगितले. "भाजपाने कृष्ण जन्मभूमीचा विषय हाती घेतला तर त्याचे मोठ्या प्रमाणात राजकीय पडसाद उमटू शकतात. समाजवादी पक्षाच्या मतपेटीवर त्याचा मोठा प्रभाव पडू शकतो. कारण यादव समाज स्वतःला भगवान कृष्णाचा वशंज समजतो, त्यामुळे त्यांच्याकडून मंदिराला विरोध होणार नाही. त्यामुळेच विरोधी पक्ष या विषयाला घेऊन संवेदनशील आहेत. विरोधी पक्षाकडून आक्षेप घेतला गेल्यास तो मुस्लीम-यादव मतपेटीसाठी हानिकारक ठरू शकतो", असे भाजपाच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. उपमुख्यमंत्री मौर्या यांनी एक्स या सोशल मीडिया साईटवर २६ नोव्हेंबर रोजी एक पोस्ट टाकली. त्यात त्यांनी अखिलेश यादव यांच्यावर मंदिर निर्माणावरून टीका केली. २०२१ साली उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीच्या आधीही राम मंदिराचे बांधकाम सुरू असताना मौर्या यांनी मथुरेतील मंदिर भाजपाच्या अजेंड्यावर असल्याचे म्हटले होते. उपमुख्यमंत्री यांची ही पोस्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मथुरा दौऱ्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी समोर आली. मथुरा येथील कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "मथुरा आणि ब्रज हे विकासाच्या स्पर्धेत मागे राहणार नाहीत. तो दिवस दूर नाही, जेव्हा ब्रजमध्ये देवाचे दर्शन घडेल." मंदिराचा वाद न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अयोध्येतील राम मंदिराच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना वाराणसीमधील ज्ञानव्यापी मशीद आणि मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमी येथे असलेल्या शाही इदगाहबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर ते म्हणाले, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असल्यामुळेच संघाने अयोध्या चळवळीशी स्वतःला जोडून घेतले. हा एक अपवाद होता. आता आम्ही मानवी विकासाच्या कार्याशी पुन्हा एकदा स्वतःला जोडून घेतले आहे आणि त्यामुळे ही चळवळ आता आमच्यासाठी चिंतेचा विषय नाही. आणखी वाचा >> पंतप्रधान मोदींनी मथुरेतून राजस्थान विधानसभेचा प्रचार केला? यूपीमधील मथुरा आणि राजस्थानचा काय संबंध? पण, न्यायालयीन खटल्यामुळे राजकीय वाद शिजतच राहतो. "पूजा/ उपासना स्थळे कायदा १९९१" हा कायदा अमलात आल्यानंतर भारतातील सर्वच धर्म, पंथांच्या पूजा/ उपासना स्थळांबाबत १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी होती, तशीच स्थिती ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. मात्र, अनेक याचिकाकर्त्यांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. मथुरेतील मंदिराचा विषयही अनेक स्थानिक न्यायालयात प्रलंबित आहे. वकील महेंद्र प्रताप सिंह आणि राजेंद्र महेश्वरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील दाव्यानुसार, मुघल शासक औरंगजेबाने मथुरेतील प्राचीन केशवदेव मंदिराला पाडून त्या ठिकाणी इदगाह मशिदीची उभारणी केली. या मंदिरातील ठाकूरजी (कृष्ण) यांची मूर्ती आग्रामधील बेगम साहिबा मशिदीच्या पायऱ्यांखाली गाडण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला. २०२१ साली हिंदू आर्मी या संघटनेचे अध्यक्ष मनीष यादव यांनी मथुरेच्या दिवाणी न्यायालयात यादव समाजाच्या वतीने एक याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी मशीद आणि मंदिराच्या परिसरातील १३.३७ एकर जागेचा मालकीहक्क आणि अधिकार देण्यात यावेत, अशी मागणी केली. भगवान कृष्णाचे ते कायदेशीर वशंज असल्याचा दावा त्यांनी केला. भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले की, डाव्या विचारवंतांनी अयोध्येतील उत्खनन थांबिवण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून ते थांबविण्याचा प्रयत्न केला. पण, रडार-मॅपिंग प्रणालीच्या उत्क्रांतीनंतर मंदिर पुन्हा उघडावे लागले. त्याचप्रमाणे नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे दोन्ही विवादित स्थळांवर (वाराणसी आणि मथुरा) मंदिराच्या अवशेषांचे स्पष्ट पुरावे मिळू शकतील. त्यामुळे पुन्हा एकदा मंदिराच्या मागणीला पाठिंबा मिळेल. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नवे पुरावे हाती आल्यानंतर कृष्ण जन्मभूमीवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.
