जर्मनीतदेखील झाले.. राजकीय नेतृत्व दोन प्रकारचे असते. आसपासच्या वातावरणातील अस्वस्थतेचा सोयीस्कर अर्थ लावून आपल्या शिडात मतलबी वारे भरून घेणारे आणि त्याचा राजकीय फायदा मिळाल्यावर त्या मुद्दय़ांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करणारे एका प्रकारात आणि दुसऱ्या प्रकारात आसपासच्या अस्वस्थतेचा संयत अर्थ लावून ती कमी करण्याचा प्रयत्न करणारे. सांप्रतकाळी जगभरात पहिल्या प्रकारच्या नेतृत्वाची चलती दिसते. जर्मनीत झालेल्या ताज्या निवडणुकांतून हेच दिसून आले. जर्मनीच्या ताज्या निवडणुकांत विद्यमान चॅन्सेलर अँगेला मर्केल या सलग चवथ्या खेपेस सत्ता राखण्यात यशस्वी होतील, असा अंदाज होताच. निवडणूकपूर्व मतदान चाचण्यांतूनही हेच दिसून येत होते. निकाल तसाच लागला. युरोपीय संघटनेतील पोलादी नेतृत्व म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अँगेला मर्केल या निवडणुकीत विजयी झाल्या. युरोपातील सर्वात बलाढय़ अशा अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख सारथ्य आता त्यांच्याकडेच राहील. मर्केल या ख्रिश्चन डेमॉक्रॅट्स पक्षाच्या नेत्या. आणखी चार वर्षांनी त्यांच्या सत्तापदास १६ वर्षे होतील. याआधी हेल्मुट कोह्ल यांचा असा सलग १६ वर्षे चॅन्सलरपदाचा विक्रम आहे. मर्केल यांची त्या विक्रमाशी बरोबरी होईल. परंतु इतकेच काही त्यांच्या आजच्या विजयाचे महत्त्व नाही. याचे कारण सत्ता राखता राखता सर्वात कमी मताधिक्याने त्यांना चॅन्सलरपद सांभाळावे लागेल. त्यांच्या पक्षास जेमतेम ३३ टक्केमते मिळाली. अपेक्षेपेक्षा चार ते पाच टक्क्यांनी हे मताधिक्य घटलेले आहे. परंतु त्यांचे मताधिक्य घटले यापेक्षा कोणाचे वाढले हे पाहणे ही या निवडणुकीतील महत्त्वाची बाब आहे. कडव्या उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणारे, जर्मनी फक्त जर्मनांचाच अशी काहीशी आपल्याला परिचित अशी भूमिपुत्रांची भाषा करणारे आणि आंतरराष्ट्रवादापेक्षा राष्ट्रवादालाच अधिक महत्त्व देणारे अशांचा या निवडणुकीतील लक्षणीय विजय ही या निवडणुकीची अधोरेखित व्हायलाच हवी अशी बाब. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच आल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी अशा नावाच्या राष्ट्रवादी पक्षाने जवळपास १३.३ टक्के मते बळकावून बुंडेसस्टागमध्ये-म्हणजे जर्मन लोकप्रतिनिधिगृहात- या निवडणुकीतून प्रवेश केला. ही बाब धक्कादायक. याचे कारण जर्मनीच्या परिप्रेक्ष्यात कडवा उजवेपणा याचा अर्थ नाझीवाद. दुसऱ्या महायुद्धात या कमालीच्या राष्ट्रवादाने जो काही धुमाकूळ घातला त्याच्या जखमा अद्यापही ओल्या असल्याने अनेकांना जर्मन राष्ट्रवाद या संकल्पनेनेच भीतीचा गोळा येतो. ही भीती रास्त ठरावी अशीच ही घटना आहे. हिटलरने जे काही केले त्याचे इतके वैषम्य बाळगण्याचे काहीही कारण नाही आणि जर्मनीने आपला गौरवशाली भूतकाळ मिरवायलाच हवा, अशी या उजव्यांची मते आहेत. या उजव्यांचा विविध निर्वासित वा स्थलांतरितांच्या जर्मन प्रवेशास विरोध आहे. त्यांचे म्हणणे या उपऱ्यांचे ओझे आपण बाळगायचे काहीही कारण नाही. ही मते त्यांनी कधीही लपवलेली नाहीत. परंतु ही अशी मते असणे वेगळे आणि या मतांना जनतेचा पाठिंबा मिळणे वेगळे. इतके दिवस या कडव्या उजव्यांच्या मतांना जनतेने झिडकारले होते. या अशांच्या मतांचे प्रमाण कधीही दुहेरी संख्येत गेले नाही. ते या वेळी घडले. आता त्यांच्या हातात हात घालून मर्केलबाईंना काम करावे लागेल. जर्मनीत गेल्या काही वर्षांत तब्बल १० लाखांहून अधिक निर्वासित आले आहेत. ते बहुतांश सीरिया आदी प्रदेशांतील आहेत. या निर्वासितांचे काय करायचे याचे उत्तर त्यांना आता शोधावे लागेल. या उजव्यांना पडलेल्या मतांतील आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे त्यांना मिळालेल्या मतांतील साधारण सात टक्के मते ही नवमतदारांची आहेत. याचा अर्थ हे मतदार पहिलटकर होते असा नाही. परंतु ज्यांनी कधीच मतदान केले नव्हते अशांनी या वेळी पहिल्यांदाच आपला कौल दिला आणि तोदेखील कडव्या उजव्यांच्या बाजूने. याचाच दुसरा अर्थ असा की कडव्या उजव्यांना पडलेल्या मतांत पारंपरिक राजकीय पक्षांच्या मतसाठय़ांतील फार मते नाहीत. मर्केल यांचा ख्रिश्चन डेमोक्रॅट्स आणि त्यांचे आव्हानवीर सोशल डेमोक्रॅट्स यांच्या मतांतील काही वाटा नि:संशय नव्या जर्मन पर्याय पक्षांकडे वळला. परंतु त्यापेक्षा अधिक मते त्यांना नव्याने मिळाली. याचा अर्थ राजकारणाबाबत इतके दिवस उदासीन असणाऱ्यांना पारंपरिक पक्षांपेक्षा ही अशी टोकाची भूमिका घेऊन पुढे येणारे अतिरेकी उजवे अधिक आकर्षून घेतात. हे केवळ जर्मनीतच झाले असे नाही. गेल्या काही वर्षांत जवळपास संपूर्ण युरोप खंडानेच हा प्रकार अनुभवला. बेल्जियममध्ये उदयास आलेल्या फ्लेमिश ब्लॉकपासून डेन्मार्क, स्वित्र्झलड, नेदरलॅण्ड्समधील उजवे पक्ष, ब्रिटनमधील युकीपचे नायजेल फराज किंवा फ्रान्समधील नॅशनल फ्रंटच्या मेरी ली पेन अशा अनेक रूपांतून राजकारणाचे अतिरेकी उजवेपण समोर येत असून यास इतके दिवस तरी जर्मनी बळी पडलेला नव्हता. आताही या उजव्यांना प्रचंड मताधिक्य मिळालेले आहे, असे नाही. परंतु तरीही त्यांची संख्या दखल घ्यावी लागेल, इतकी वाढली आहे हे निश्चित. तेव्हा या मंडळींनी चेतवलेल्या भावनायुद्धास सामोरे कसे जावयाचे ही मर्केल यांच्यासमोरची गंभीर समस्या असेल. बाईंचा लौकिक धडाडीचा. याआधी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून रशियाचे व्लादिमीर पुतिन आणि अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प अशा तगडय़ांविरोधात खमकी भूमिका घेतल्याचे अनेकांनी पाहिले. राष्ट्रीय राजकारणातही त्यांचे वर्तन असेच राहिलेले आहे. सीरियातील येणाऱ्या असहाय निर्वासितांच्या लोंढय़ांना रोखले जावे अशी जनतानुयायी मागणी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर केली गेली तरी बाई बधल्या नाहीत. या निर्वासितांना आपण स्वीकारले हेच योग्य, असे त्यांनी या मंडळींना ठणकावले. परंतु नाही म्हटले तरी त्याचा परिणाम बाईंच्या मताधिक्यावर झाला. विवेकाच्या आवाजापेक्षा काल्पनिक संकटांचा बागुलबुवा उभा करणाऱ्यांची कोल्हेकुई अधिक लोकप्रिय ठरली. हे असे होण्यामागे जर्मनीतील आर्थिक आव्हानांचाही मोठा वाटा मानला जातो. कोळसाधारित वीज केंद्रांना प्राधान्य देण्याचे धोरण, संकटात सापडलेला पोलाद उद्योग आणि जवळपास आठ लाखांना रोजगार देणारे मोटारनिर्मिती क्षेत्र सध्या विविध आव्हानांना सामोरे जात आहे. त्यामुळे जर्मन अर्थव्यवस्था काहीशा तणावाचा अनुभव घेते. याचाही परिणाम जनमानसावर झाला असणार हे निश्चित. त्यामुळेही मर्केल यांना निर्वविाद असा विजय मिळाला नाही. आता पुढील चार वर्षे त्यांना ही तीन पायांची आघाडी सरकारची सर्कस चालवावी लागेल. अर्थात अपंग का असेना मर्केल यांना विजय मिळाला हे अधिक महत्त्वाचे. कारण तसे झाले नसते तर यातून युरोपातील दुभंगच अधिक समोर आला असता. तसे होणे परवडणारे नाही. ब्रेग्झिटच्या प्रयोगाने घायाळ झालेल्या ब्रिटनचे काय करायचे हे अजून खुद्द ब्रिटिश आणि युरोपियनांच्या ध्यानात आलेले नाही. इटली, फ्रान्स, पोर्तुगाल, स्पेन हे आर्थिक आघाडीवर गेली काही वर्षे विकल आहेत. तेव्हा सगळ्या युरोपचा भार जर्मनी आपल्या खांद्यावर वाहून नेत होता. यात मोठा वाटा मर्केलबाईंचा होता. त्यातच अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखी व्यक्ती आल्यानंतर जागतिकीकरणाचा सकारात्मक चेहरा म्हणून मर्केल यांच्याकडेच पाहिले जात होते. त्यामुळे त्यांचा विजय आवश्यक होता. तो मिळाला. परंतु तो निभ्रेळ नाही. मर्केल यांना जर्मनीत प्रेमाने मट्टी, म्हणजे आई (मम्मी) या नावाने ओळखले जाते. या निवडणुकीच्या निकालाचा परिणाम म्हणून जर्मनीचे हे तडफदार नेतृत्व मंद होऊ नये. कारण हे मट्टीमंदत्व धोरणांतून दिसल्यास केवळ देशीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि अर्थकारणात विवेकावाद यशस्वी होऊ शकत नाही, आता केवळ संकुचितांचेच राज्य असा संदेश त्यातून जाण्याचा धोका आहे. म्हणून त्या यशस्वी व्हायला हव्यात.
