ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे इराणी तेलसंकट तूर्त तरी टळणार असले तरी त्यांनी करमुक्त आयात बंद करून भारतासमोर नवा पेच निर्माण केला आहे.. दिवाळी सुरू होत असताना अमेरिकेच्या निर्णयामुळे भारताचे आर्थिक दिवाळे निघेल असा निर्णय अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळे टळेल ही आपल्यासाठी चांगली बातमी. पण त्याच वेळी त्यांच्या दुसऱ्या एका निर्णयामुळे भारताच्या अडचणींत वाढ होण्याची चिन्हे दिसतात. या दोन्ही निर्णयांचे महत्त्व लक्षात घेता त्यांचा सविस्तर आढावा घेणे आवश्यक ठरते. पहिला निर्णय इराण आणि भारतीय तेल खरेदीसंदर्भात. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या राजवटीचे सर्वात मोठे यश म्हणजे त्यांनी इराणशी केलेला अणुकरार. त्यानुसार इराणने त्या देशातील सर्व अणुऊर्जा केंद्रे आंतरराष्ट्रीय परीक्षणासाठी खुली केली, अणुबॉम्ब बनवण्यावर मर्यादा घालण्याचे मान्य केले आणि त्याबदल्यात आंतरराष्ट्रीय र्निबध उठवण्याचे आश्वासन अमेरिकेकडून घेतले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या कराराचे मोठेच स्वागत झाले. अमेरिकेच्या युरोपीय मित्र देशांनी त्यानुसार इराणबरोबर व्यापार-उदीम सुरू केला. परंतु ओबामा यांनी केलेला हा अत्यंत महत्त्वाचा करार हा इराणधार्जिणा आहे, असे त्यांचे उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनाने घेतले आणि त्यानुसार त्यांनी सुरुवातीपासूनच या कराराविरोधात भूमिका घेतली. सुरुवातीला ही त्यांची निवडणूक भूमिका असेल असे मानले गेले. सत्तेवर आल्यावर अशा टोकाच्या भूमिकांना मुरड घालावी लागते, हा ठिकठिकाणचा अनुभव. पण ट्रम्प यास अपवाद ठरले. त्यांच्या स्वत:च्या प्रशासनातील अनेक धुरीणांचा अमेरिकेने पुन्हा इराणवर र्निबध घालण्यास विरोध होता. ट्रम्प यांनी तो मोडून काढला आणि अन्यांच्या मतांकडे दुर्लक्ष केले. इतकेच नव्हे तर युरोपीय संघटनेतील आपल्या सहकारी देशांच्या भावनांनाही त्यांनी केराची टोपली दाखवली. जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड आदी देशांचा इराणला पुन्हा र्निबध सहन करावे लागावेत यास विरोध आहे. ट्रम्प यांनी तोही जुमानला नाही. आपल्या मनास वाटेल ते करणे या धोरणानुसार त्यांनी ४ सप्टेंबरला इराणविरोधात नव्याने र्निबधांची घोषणा केली. त्यानुसार इराणशी ज्या ज्या देशांचे व्यापार करार आहेत ते पुढील दोन महिन्यांत रद्द करण्याचा इशारा दिला. ४ नोव्हेंबर मध्यरात्रीपासून, म्हणजे आपल्याकडे साधारण सोमवारपासून या र्निबधांची अंमलबजावणी होईल. याचा सर्वात मोठा फटका आपल्याला बसला असता. याचे कारण आपण इराणकडून आपल्या एकूण तेल गरजांपैकी ३० टक्के तेल घेतो. त्याशिवाय आपणास इराणकडून आणखी एक सोय उपलब्ध असते. ती म्हणजे एक प्रकारची उधारी. इराणी तेलाचे पैसे आपणास लगेच चुकते करावे लागत नाहीत. त्यासाठी चार महिन्यांची मुदत मिळते. ही सोय अन्य कोणतेही देश भारतास देत नाहीत. त्यामुळे इराणी तेलावरील र्निबध आपल्यासाठी अर्थव्यवस्थेच्या गळ्यास नख लावणारे ठरले असते. ती शक्यता तूर्त तरी टळताना दिसते. या संदर्भात अमेरिकेकडून अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. ती सोमवारी अपेक्षित आहे. परंतु जी काही प्राथमिक माहिती उपलब्ध झाली आहे त्यानुसार अमेरिकेने आठ देशांना इराणकडून तेल खरेदी सुरू ठेवण्याची मुभा दिल्याचे दिसते. भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, टर्की आदी आठ देशांचा या सवलतीत समावेश आहे. त्यामुळे इराणी तेलसंकट काही अंशी आणि तूर्त तरी टळेल अशी चिन्हे दिसतात. काही अंशी असे म्हणायचे याचे कारण ही सवलत फक्त १८० दिवसांपुरतीच असेल. म्हणजे सहा महिने. त्यानंतर अमेरिका हे र्निबध आणि त्यांचा इराणावर झालेला परिणाम याचा आढावा घेणार असून त्यानंतर यात काही देशांचा र्निबध घातलेल्यांत समावेश होईल. याचा अर्थ पुढील सहा महिने आपणास अमेरिकेच्या तालावर नाचावे लागेल. याचे कारण असे की या र्निबधांमुळे इराणची पुरती मुस्कटदाबी करण्याचा निर्धार ट्रम्प यांनी व्यक्त केला असून काही देशांमुळे त्यास आडकाठी येणार असेल तर त्या देशांनाही इराणी तेल खरेदी बंद करावी लागेल. याचबरोबर दुसरा मुद्दा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात सोमवारपासून होऊ घातलेली उलथापालथ. इराणी तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारात होर्मुझच्या खाडीतून येते. या मार्गावर आडकाठी आणण्याचे इराणने जाहीर केले आहे आणि तर तसा काही प्रयत्न झाल्यास अमेरिकी नौदल इराणी नौकांना रोखेल असे अमेरिकेने म्हटले आहे. होर्मुझचा खाडीमार्ग रोखण्यात इराणला रस आहे कारण त्यामुळे पश्चिम आशियातून जगभर होणारा तेलपुरवठाच खंडित होऊन जगात हाहाकार माजेल. तसे झाल्यास अमेरिकेवर जागतिक दबाव येऊ शकतो. हे होऊ न देणे हा अमेरिकेचा निर्धार. पण इराणची त्यासाठी काहीही करण्याची तयारी लक्षात घेता तणाव टाळणे अशक्य दिसते. आपल्याच काही मोठय़ा नौकांना जलसमाधी देऊन इराण या मार्गात अडचणी निर्माण करू शकेल असे काही तज्ज्ञांना वाटते. त्यामुळे खाडीतील वाहतूक धोकादायक बनेल. असे झाल्यास गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल. अमेरिकेच्या र्निबधांमुळे इराणी तेलाचा व्यापार आताच प्रतिदिन २५ लाख बॅरल्सवरून १५ लाख बॅरल्स इतका घटला आहे. सोमवारपासून तो १२ लाख बॅरल्स इतका कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इराणसमोर मोठाच आर्थिक पेच निर्माण होईल. अशा वेळी इतरांसमोरही अडचणी निर्माण करणे हा इराणी दग्धभू धोरणाचा भाग असू शकतो. अशा परिस्थितीत तेलाचे दर वाढण्याचा धोका आहे. ते आता ७३ डॉलर प्रतिबॅरलवरून ८० डॉलर वा अधिक झाल्यास आपणास या तेल खरेदी सवलतीचा अपेक्षित फायदा मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे दुसरा मुद्दा आपण किती इराणी तेल खरेदी करू शकतो याबाबतची संदिग्धता. अमेरिकेने आपणास र्निबधांपासून वगळले असले तरी या सवलतीस मर्यादा आहेत. म्हणजे आपण किती तेल इराणकडून घेऊ शकतो, हे अद्याप अमेरिकेने स्पष्ट केलेले नाही. याचा खुलासा सोमवारी होईल. आताच्या ३० टक्क्यांत यात घट झाली तरीही आपणास या र्निबधाचा फटका बसेल. त्याची तीव्रता कमी असेल ही समाधानाची बाब. त्याच वेळी अमेरिकेने भारताकडून येणाऱ्या ५० वस्तूंवरील करसवलत पूर्ण रद्द करून आपणासमोर आणखी एक पेच निर्माण केला आहे. हातमाग, मसाल्याचे काही पदार्थ, आंबे, सुपारी, काही महत्त्वाची धान्ये, चामडय़ाचे पदार्थ, सुताची जाजमे, गालिचे, काही रसायने, व्हिनेगर आदी ५० वस्तूंना अमेरिकी बाजारात आतापर्यंत पूर्ण करमाफी होती. त्यामुळे सुमारे ५६० कोटी डॉलर इतक्या रकमेचा या वस्तूंचा व्यापार अमेरिकी बाजारात होत होता. ही सवलत यापुढे मिळणार नाही. अर्जेटिना, ब्राझील अशा अनेक देशांच्या बरोबर अमेरिकेने आपल्याला मिळणारी ही करसवलत रद्द केली. या सवलतीचा फायदा अमेरिकेपेक्षा त्या त्या देशांनाच होतो, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे. या अन्य देशांच्या तुलनेत या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतास बसेल. कारण या वस्तूंचे सर्वात मोठे निर्यातदार आपण आहोत. या वस्तू आता अमेरिकी बाजारात महाग होतील. एकंदरच जागतिक व्यापाराचे चक्र उलटे फिरवण्याचा ट्रम्प यांचा जो काही प्रयत्न सुरू आहे, त्यानुसार हे झाले. त्यास काही इलाज नाही. देशोदेशांत सध्या मी आणि माझे इतकेच पाहणाऱ्यांची चलती आहे. ट्रम्प त्यातील मेरुमणी. त्यांच्या तेलाच्या निर्णयामुळे भारतास जरा काही हायसे वाटेल अशी परिस्थिती निर्माण होत असताना ही करमुक्त आयात त्यांनी बंद केली. त्यांच्या निर्णयामुळे तेल येईल, पण तूप जाईल. अर्थात दोन्हीही जाण्यापेक्षा एकाचेच नुकसान झालेले बरे, हे खरेच.
