गेल्या २४ फेब्रुवारीस युक्रेन युद्ध सुरू झाल्याच्या घटनेस दोन वर्षे झाली. प्रथम काहीसा आश्चर्य व संतापमिश्रित धक्का, मग निकराने प्रतिकार आणि आता अतिरिक्त मदतीची काहीशी जीवघेणी प्रतीक्षा अशा भावनिक हिंदूोळय़ांवर स्वार होऊन युक्रेनवासीयांचा प्रवास सुरू आहे. गेल्या वर्षी या काळात युद्धजर्जर असूनही युक्रेनमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते, कारण रशियन फौजांना रोखून धरण्यात काही ठिकाणी यश मिळू लागले होते. दोन वर्षांपूर्वी युद्ध सुरू झाले, त्या वेळी रशियाने युक्रेनचा जवळपास २० टक्के भूभाग व्यापला. दरम्यानच्या काळात पाश्चिमात्य मदतीच्या जोरावर युक्रेनने प्रतिकार सुरू केला. २०२३च्या सुरुवातीपर्यंत काही सुसूत्र प्रतिहल्ल्यांच्या जोरावर गमावलेल्या प्रदेशापैकी अध्र्याहून अधिक प्रदेश युक्रेनने परत जिंकून घेतला. यात कीएव्ह, खारकीव्ह, खेरसन अशा काही महत्त्वाच्या लढायांचा समावेश होता. परंतु नंतर हा रेटा ओसरला. रणांगणावर मनुष्यबळ आणि युद्धसामग्रीच्या बाबतीत रशियाचे संख्यात्मक वर्चस्व अधोरेखित होऊ लागले आणि निर्णायक ठरू लागले. गतवर्षी मे महिन्यात बाख्मूत आणि यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये आव्हदिव्हका अशा दोन लढायांमध्ये रशियाने निर्णायक विजय मिळवले. त्यांचे सामरिक महत्त्व फार नसले, तरी प्रतीकात्मक मूल्य मोठे आहे. दारूगोळा निर्मितीमध्ये रशियाने घेतलेली आघाडी आणि युक्रेनची होत असलेली पीछेहाट हा निर्णायक फरक ठरू लागला आहे. लढाऊ विमाने, लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे, रणगाडे व यांच्या सोबतीला प्रचंड प्रमाणात दारूगोळा यांची युक्रेनला नितांत गरज आहे आणि याचा पुरवठा अशाश्वत व तुटपुंजा आहे. युक्रेनला मदत पुरवण्याच्या मुद्दय़ावर अमेरिका आणि इतर प्रमुख युरोपीय देश निर्णयापेक्षा खल करण्यावर भर देऊ लागले आहेत. अमेरिकेमध्ये हा राजकीय मुद्दा बनला आहे. सुरुवातीस निव्वळ डेमोक्रॅटिक प्रशासन आणि अध्यक्षांना विरोध म्हणून, मेक्सिको सीमेवर भिंत उभारण्याचा मुद्दा युक्रेनच्या मदतीशी निगडित करण्यात आला. आता रिपब्लिकन शिरोमणी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेन वगैरेंच्या मदतीची जबाबदारी आम्हावर नकोच अशी थेटच भूमिका घेतल्यामुळे त्या देशाचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की प्रभृतींची अवस्था अधिकच कावरीबावरी झाली. ६० अब्ज डॉलर मदतीची कवाडे सेनेटने खुली केली आहेत, परंतु प्रतिनिधिगृहामध्ये हा मुद्दा मतदानासही येऊ शकत नाही अशी राजकीय नाकेबंदी रिपब्लिकन सदस्यांनी करून ठेवली. तिकडे युरोपने ५४ अब्ज युरोंची मदत मंजूर केली. तरीही विलंबाने कबूल झालेली ही मदत युक्रेनपर्यंत चटकन पोहोचली नाही, अधिक प्रमाणात रक्तपात आणि वित्तहानी अटळ आहे. युक्रेन युद्धाच्या निमित्ताने एक बाब पुन्हा अधोरेखित झाली. ती म्हणजे, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासारख्या पुंड नेत्याने जगात उच्छाद मांडायचे ठरवले, तर अशांना प्रतिबंध करू शकेल अशी एकात्मिक, सामरिक व्यवस्थाच जगात अस्तित्वात नाही! रशियाला थेट पाठिंबा देणाऱ्या देशांमध्ये इराण, उत्तर कोरिया आणि काही प्रमाणात चीन अशा मोजक्याच देशांचा समावेश होतो. या उचापती चौकडीने ठरवले तर प्रदीर्घ काळ ते जगाला वेठीस धरू शकतात. अमेरिका, उत्तर अटलांटिक करार संघटना, युरोपीय समुदाय यांनी किमान थेट विरोधी भूमिका तरी घेतलेली आहे. परंतु भारत, तुर्कीये, आखातातील श्रीमंत अरब देश यांनी थेट कोणत्याही देशाची बाजू घेतलेली नाही. स्वहितसंबंध जपण्यास प्राधान्य असल्यामुळे आपण कोणत्याही ‘कळपात’ सहभागी न होण्याची भूमिका घेतल्याचे भारतासारख्या देशांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. भूमिका घेणे म्हणून ते एक वेळ ठीक. परंतु अशी भूमिका घेतल्याने व्यापक जगताचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होणार असेल, तर याबाबत फेरविचार करण्याचा प्रयत्न तरी झाला पाहिजे. ‘ग्लोबल साऊथ’चे नेतृत्व करताना भारताला याचे भान राखावेच लागेल. पण भारतापेक्षा किती तरी अधिक धनसंपत्ती आणि समृद्धी असलेल्या पाश्चिमात्य देशांनीही इतर देशांची वाट न पाहता आणि सल्लेबाजीत न गुंतता अधिक सढळ हाताने युक्रेनला मदत केली पाहिजे. अन्यथा कुसुमाग्रजांच्या त्या प्रसिद्ध कवितेसारखे ‘नुसते लढ म्हणत’ राहिलो, तर आज ना उद्या युक्रेनचा कणा मोडणार हे नक्की!
