आ. निलम गोऱ्हे (शिवसेना नेत्या) कार्यकर्त्यांचा जल्लोष विधानसभेच्या या निकालातील अनेक पराभव पाहता, सत्तेसाठी ‘काहीपण’ हे राजकारण जनतेला मान्य नाही हे स्पष्ट झाले आहे. जनतेच्या नाराजीचा काही फटका शिवसेनेच्या मंत्र्यांनाही बसला हे दिसते. त्यांनी केलेली कामे लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात त्यांना यश आले नाही. हे असे का झाले याचे आत्मपरीक्षण पक्षपातळीवरही होईल. विधानसभेच्या या निवडणुकीचा अन्वयार्थ अनेक अंगांनी लावता येईल. लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी भाजप-शिवसेनेच्या खासदारांच्या पारडय़ात लक्षणीय प्रमाणात मते टाकत विरोधकांना नाकारले होते. राज्यातील ४८ पैकी महायुतीचे तब्बल ४३ खासदार निवडून आले होते. विरोधकांचा धुव्वा उडाला होता. पण आता अवघ्या पाच महिन्यांत झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत वेगळे चित्र समोर आले. सर्वसाधारणपणे लोकसभा निवडणुकीच्या परिणामाच्या छायेतून बाहेर पडून महाराष्ट्राने स्वतंत्र प्रज्ञेने निर्णय केला व आपले आमदार निवडले. विधानसभेतील शिवसेनेच्या संख्याबळाचा विचार करता आमचे संख्याबळ २०१४ च्या ६३ आमदारांच्या तुलनेत कमी दिसत असले तरी त्यावेळी स्वबळावर लढलो होतो व २०० पेक्षा जास्त जागा लढल्या होत्या याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आता २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत युतीमध्ये शिवसेनेच्या वाटय़ाला १२४ जागा आल्या. त्यातून हे संख्याबळ आले आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन आणि गेल्या पाच वर्षांतील महायुतीच्या सरकारच्या कारभाराचा अनुभव डोळ्यांसमोर ठेवत शिवसेनेला जास्तीत जास्त न्याय मिळेल अशारीतीने युतीचे जागावाटप केले. महायुतीला स्पष्ट बहुमत देत राज्यातील जनतेने युतीचा निर्णय योग्य होता असाच कौल दिला आहे. शिवसेनेचे संख्याबळ थोडेसे कमी झाले असले तरी राज्याच्या मुंबई, ठाणे, कोकण, मराठवाडा, विदर्भ अशा विविध विभागांमधून एकनाथ शिंदे, भरत गोगावले, ज्ञानराज चौगुले, सुनील प्रभू यांच्यासारखे अनुभवी आमदार विधानसभेत आले आहेत. त्याचबरोबर यामिनी जाधव, दिलीप लांडे यांच्यासारखे नवे आमदारही शिवसेनेकडून विधानसभेत दाखल झाले आहेत. ही निवडणूक आणखी एका कारणाने ऐतिहासिक महत्त्वाची ठरली ते म्हणजे प्रथमच ठाकरे कुटुंबातील आदित्य ठाकरे हे विधिमंडळात लोकप्रतिनिधी म्हणून दिसणार आहेत. शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे नातू, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र असूनही गेले १० वर्षे आदित्य ठाकरे यांनी पक्षसंघटनेत परिश्रम केले. ते वकील आहेत. गेली दहा वर्षे पर्यावरण, शिक्षण, महापालिकेचा कारभार अशा विविध विषयांवर त्यांनी काम केले. हा सर्व अनुभव घेऊन आदित्य ठाकरे विधिमंडळात दाखल झाले आहेत. आदित्य यांच्या विधानसभेतील आगमनामुळे आता भाजप-शिवसेना समन्वय अधिक चांगल्या प्रकारे होईल. तसेच इतर पक्षांचे विधिमंडळातील स्वरूप आदित्य ठाकरे यांना जवळून समजेल व त्यामुळे शिवसेनेचे संसदीय कामकाज अधिक प्रवाही व सर्वसमावेशक होईल. विधानसभेच्या या निकालातील अनेक पराभव पाहता, सत्तेसाठी ‘काहीपण’ हे राजकारण जनतेला मान्य नाही हे स्पष्ट झाले आहे. जनतेच्या नाराजीचा काही फटका शिवसेनेच्या मंत्र्यांनाही बसला हे दिसते. मंत्री म्हणून पक्षाने जबाबदारी दिल्यावर ते सक्रिय होते. पण आपण केलेली कामे लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात त्यांना यश आले नाही. हे असे का झाले याचे आत्मपरीक्षण पक्षपातळीवरही होईल. शिवसेनेचे हे नेते पराभूत झाले असले तरी याचा अर्थ त्या भागातील जनतेला कोणी वाली नाही असे होणार नाही. त्या मतदारसंघांमधील जनतेचे प्रश्न, समस्या सोडवण्याचा व त्यांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न शिवसेना यापुढेही करेल. प्रलंबित प्रश्नांचा आराखडा तयार करून आम्ही तो पाठवू व त्यांचा पाठपुरावा करू. या निवडणुकीनंतर राज्यातील जनतेने युतीचे सरकार स्पष्ट बहुमतासह पुन्हा निवडून आणले हे जनादेशातून दिसत आहे. पण त्याचबरोबर संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षालाही स्थान देत, त्यांना ताकद देत महाराष्ट्राला विरोधी पक्षमुक्त करता येणार नाही, अशीच इच्छा व्यक्त करत तसा संदेश राज्यातील मतदारांनी मतपेटीतून दिला आहे. हाच या विधानसभा निवडणुकाचा सारांश आहे.
