-ॲड. तन्मय केतकर
विवाह समारंभात वधू आणि वराला विविध मौल्यवान भेटवस्तू देण्याची पद्धत आपल्याकडे प्रचलित आहे. विशेषत: नववधूला माहेर आणि सासरच्या लोकांकडून ज्या काही मौल्यवान गोष्टी दिल्या जातात ते सगळे त्या नववधूचे वैयक्तिक स्त्रीधन ठरते. मग अशा स्त्रीधनामध्ये पतीला हिस्सा किंवा मालकी मिळू शकते का? असा एक प्रश्न अंतिमत: सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता.
या प्रकरणात २००९ साली उभयतांचा विवाह झाला. उभयतांच्या विवाहानंतर पहिल्याच रात्री नववधूकडचे मौल्यवान दागिने आणि सोने व्यवस्थित ठेवायच्या सबबीखातर पतीने काढून घेतले आणि ते नंतर पत्नीला कधीही परत केलेच नाही. कालांतराने उभयतांच्या वैवाहिक संबंधात वाद-विवाद निर्माण झाले आणि पत्नीने घटस्फोटाची याचिका कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केली आणि त्याच याचिकेत सुमारे दोन लाख रुपयांचे स्त्रीधन परत मिळण्याची मागणी केली. कौटुंबिक न्यायालयाने सन २०११ मध्ये याचिकेचा निकाल पत्नीच्या बाजूने दिला आणि २००९ सालच्या दोन लाख रुपये मूल्याच्या स्त्रीधनाकरता आजच्या दरानुसार रक्कम रु ८,९०,०००/- पत्नीला परत करण्याचा आदेश केला. याविरोधात उच्च न्यायालयात मर्यादित दाद मागण्यात आली, म्हणजे घटस्फोटाच्या निकालाविरोधात दाद न मागता केवळ स्त्रीधनाच्या निकालाविरोधात दाद मागण्यात आली. उच्च न्यायालयाने मूळ रक्कम दोन लाख रुपये इतकीच रक्कम परत करण्याचा आदेश केला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
आणखी वाचा-कोण आहेत मित्सुको टोटोरी? झाल्यात जपान एअरलाइन्सची सीईओ, जाणून घ्या संघर्षाची कहाणी
सर्वोच्च न्यायालयाने-
१. कौटुंबिक न्यायालयाने साक्षीपुराव्याचा सखोल तपास करून ८,९०,०००/- परत कण्याचा आदेश दिल्याचे दिसून येते आहे.
२. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील मालमत्तेच्या पुराव्याकरता एखाद्या फौजदारी प्रकरणाप्रमाणे साक्षीपुराव्यांचा आग्रह धरून दिलेला निकाल सकृतदर्शनी अयोग्य वाटतो आहे.
३. स्त्रीधन ही महिलेची वैयक्तिक मालकीची मालमत्ता आहे आणि त्याचा ती हवा तसा उपभोग घेवू शकते,
४.पतीला पत्नीच्या स्त्रिधनात कोणतेही अधिकार नाहित आणि स्त्रिधनावर पतीचे नियंत्रण असू शकत नाही.
५. आपत्तीच्या वेळेस पत्नीचे स्त्रिधन वापरले जाऊ शकते, मात्र त्यानंतर ते परत करणे किंवा त्याची भरपाई करणे हे पतीचे कर्तव्य आहे.
६. पत्नीने स्त्रिधन आणले असल्याचे पतीने मान्य केलेले असल्याने त्याचे कागदोपत्री पुरावे नसणे किंवा त्याच्या निश्चित वजनाचा पुरावा नसणे या आधारे पत्नीची मागणी फेटाळण्यात उच्च न्यायालयाची चूकच झालेली आहे.
७. विवाह समारंभातील छायाचित्रांत पत्नीच्या अंगावरचे दागिने दिसून येत आहेत, आणि सदरहू दागिने मूल्यहीन किंवा खोटे असल्याचे पतीचे केव्हाही म्हणणे नव्हते.
८. हे प्रकरण खरे म्हणजे पुनर्सुनावणीचा आदेश देण्यायोग्य आहे, मात्र आधीच या प्रकरणांत खूप कालावधी गेलेला असल्याने, अजून वेळ वाया घालवावा असे आम्हाला वाटत नाही, अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि संविधानातील अनुच्छेद १४२ मधील अधिकाराचा वापर करून मूळ आदेशातील ८,९०,०००/- च्या जागी २५,००,०००/ रुपये परत करण्याचा आदेश दिला.
स्त्रीधनासारख्या महत्त्वाच्या बाबींबद्दल आजही आपल्याकडे अनेकानेक गैरसमज प्रचलित आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर स्त्रीधन म्हणजे काय? आणि त्याची मालकी कोणाकडे असते? या प्रश्नांचा सविस्तर खुलासा करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या प्रकरणातील पतीने मूळ घटस्फोटाच्या निकालाला केव्हाही आव्हान दिले नसल्याने, पतीला विवाह टिकतो किंवा नाही यापेक्षा पैसे परत द्यायला लागतात का? याच्यातच रस असल्याचे लक्षात घेऊन मूळ आदेशात रकमेपेक्षा जास्त रक्कम परत करायचा आदेश केला हे योग्यच झाले. सन २००९ पासून न्यायालयाचे खेटे घालणार्‍या महिलेला मूळ आदेशात रकमेपेक्षा जास्त रक्कम परत करायचा आदेश देऊन त्या महिलेच्या वाया गेलेल्या वेळेची भरपाई करण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्नदेखिल स्तुत्य आहे.
