भारतातील विविध कारखान्यांतून काम करणाऱ्या एकूण ८० लाख कामगारांमध्ये महिलांचे प्रमाणे केवळ १० लाख ६० हजार म्हणजेच १९.७ टक्के आहे आणि गेल्या दोन दशकांपासून या आकडेवारीत फारसा फरक पडलेला नाही, असे अलीकडेच पार पडलेल्या अॅन्युअल सर्व्हे ऑफ इंडस्ट्रीजमध्ये (एएसआय) लक्षात आले आहे. त्याचप्रमाणे या कामगारांमध्ये लैंगिक असमानतेचीही मोठी दरी संपूर्ण देशभरात आहे, असेही अधोरेखित झाले आहे. आणखी वाचा : ‘ती’ची यशोगाथा : डाऊन सिंड्रोम व्याधीग्रस्त महिलेने नकार पचवून उभारला स्वतंत्र यशस्वी व्यवसाय! एएसआयकडे औद्योगिक क्षेत्रातील विविध प्रकल्प स्तरावरील सर्वेक्षणांची आकडेवारी उपलब्ध आहे. १० किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेले आणि वीज वापरणारे किंवा २० वा त्याहून अधिक कामगार असलेले मात्र वीज न वापरणारे कारखाने अशी वर्गवारी या सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे. याशिवाय उत्पादन वाढीसाठी करारानुसार आणि थेट नियुक्त केलेल्या कामगारांची लिंग विभाजित माहितीही एएसआयकडे उपलब्ध आहे. यामध्येही व्यापक विभागीय स्तरावर तसेच उद्योग क्षेत्रातील विस्तारित वैविध्यानुसार काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण अल्प आहे, असेही या आकडेवारीत स्पष्ट झाले. संपूर्ण देशामध्ये केवळ १० लाख ६० हजार एवढ्याच महिला कामगार असून त्यातील साडेसहा लाखाहून अधिक म्हणजेच ४३ टक्के महिला एकट्या तामिळनाडूतील कारखान्यांतून काम करतात. किंबहुना, एकूण टक्क्यांपैकी तीन चतुर्थांश अर्थात ७२ टक्के महिला कामगार ह्या दक्षिण भारतातील राज्यांत म्हणजेच तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरळ राज्यांतील कारखान्यांत कार्यरत आहेत. त्याशिवाय राज्यांतील प्रादेशिक स्तरावरील उद्योगात रोजगारांमध्ये लैंगिक असमानता दिसते. मणिपूर हे एकमेव असे राज्य आहे जिथे हा लिंगभावाचा समतोल उत्पादन क्षेत्रामध्ये सांभाळला गेला आहे. २०१९ – २० सालच्या सर्वेक्षणामध्ये या राज्यातील महिला कामगारांचा सहभाग हा तब्बल ५०.८ टक्के इतका नोंदवला गेला आहे. त्यापाठोपाठ केरळ राज्याचा क्रमांक लागत असून तिथली टक्केवारी ४५.५ इतकी तर कर्नाटकातली टक्केवारी ४१.८ तर तामिळनाडूतील ४०.४ टक्के इतकी आहे. आणखी वाचा : कोण आहे मीरा मुराटी? छत्तीसगड राज्यामध्ये औद्योगिक क्षेत्रात लैंगिक असमानता अधिक असून उत्पादन विभागात एकूण काम करणाऱ्यांमध्ये केवळ २.९ टक्के इतक्याच महिला आहेत. एकूण उत्पादन कर्मचाऱ्यांपैकी त्या खालोखाल दिल्लीचा क्रमांक लागतो. तिथे ४.७ टक्के आणि जम्मू आणि काश्मीर तसेच पश्चिम बंगालमध्ये ५.५ टक्के महिला आहेत. सर्वात मोठ्या पाच औद्योगिक राज्यांमधील याबद्दलचे चित्र संमिश्र स्वरूपाचे आहे. महाराष्ट्रात १२ टक्के, उत्तर प्रदेश ५.७ टक्के आणि गुजरातमध्ये ६.८ टक्के असे हे प्रमाण असून तिथे बरीच लैंगिक तफावत आहे. १६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील औद्योगिक क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग हा फक्त १० टक्के इतकाच होता. आणखी वाचा : सलाम तिच्या जिद्दीला! बाळाला जन्म दिल्यानंतर तीन तासांतच दिली १० वीची परीक्षा! तयार कपड्यांचे औद्योगिक क्षेत्र, हातमाग, अन्न उत्पादन क्षेत्र, तंबाखूवर आधारित उद्योग, चामडे आणि त्यावर आधारित अन्य उद्योग, केमिकल आणि त्यावर आधारित उत्पादने, रबर, फार्मासिटिकल्स, प्लास्टिक इत्यादी औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये स्त्रीया मोठ्या प्रमाणावर दिसतात. तंबाखू आणि त्यावर आधारित उत्पादनांच्या क्षेत्रात मात्र महिलांचे प्रमाण अत्याधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आरोग्यासाठी घातक क्षेत्रांमध्ये महिला कामगारांचे प्रमाण अधिक असल्याचे या सर्वेक्षणात लक्षात आले आहे. केमिकल्स, कॉम्प्युटर्स, प्रिटिंग, इंटरनेट, मोटार वगैरे क्षेत्रात मात्र महिलांची संख्या घसरलेली दिसते. केवळ औद्योगिक क्षेत्रातील कर्मचारी वर्गात ही लैंगिक असमानता दिसते असे नाही तर ती त्यांच्या पगारात आणि मिळकतीतही दिसून येते. पुरूष कर्मचाऱ्याला १०० रूपये दिवसाचा पगार असेल तर महिलेला तेवढेच काम करून पगार ८७ रूपये इतकाच मिळतो. पॉंडेचरी, राजस्थान, तामिळनाडू येथे तर महिला कामगारांना अनुक्रमे ७४.१० रूपये, ७५.५ रूपये आणि ७८.४० रूपये इतकाच पगार मिळतो. जम्मू आणि काश्मीर, त्रिपूरा आणि उत्तर प्रदेशात मात्र चित्र यापेक्षा उलट आहे. तिथे पुरूष कामगारांपेक्षा महिला कामगारांचे वेतन चांगले आहे, असेही या सर्वेक्षणात लक्षात आले आहे.
