scorecardresearch

मुंबईसाठी स्वतंत्र ‘सीआरझेड’?

समुद्रकिनाऱ्याच्या लगत गेल्या कित्येक दशकांपासून वसलेली हजारो बांधकामे, विकासानुसार निर्माण झालेली जागेची गरज आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबाबतच्या चिंता या सर्वाच्या पाश्र्वभूमीवर…

‘त्या’ बार-हॉटेल्सवर काय कारवाई ?

नियम धाब्यावर बसवून मद्य उपलब्ध करून देणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा बार आणि अन्य हॉटेल्सवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा करीत त्याबाबत स्पष्टीकरण…

..आणि उच्च न्यायालयातच घरांची बोली लागली!

विकासकाने इमारत बांधताना झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे (झोपु) विकास शुल्क व महापालिकेचा कर न भरल्याने उच्च न्यायालयाने विकासकाकडून थकित रक्कम वसूल…

शिधावाटप नियंत्रकांच्या दोन परिपत्रकांना उच्च न्यायालयाची चपराक

शिधावाटप दुकानदारांना आधार कार्डाच्या नोंदी ठेवण्यासंदर्भात आणि रेशनिंग अधिकाऱ्याला महिन्यातून एकदाच भेटण्याबाबत शिधावाटप नियंत्रकांनी काढलेली दोन परिपत्रके प्रथमदर्शनी बेकायदा असल्याचे…

करारातील अटींचा भंग हा विश्वासघात नव्हे -उच्च न्यायालय

एखाद्या करारातील अटींचा भंग झाला, तर त्याला ‘फसवणूक’ किंवा ‘विश्वासघात’ म्हणता येणार नाही, असा निर्वाळा देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू…

गुन्ह्य़ाच्या तपासाचा पोलिसांना अधिकार -उच्च न्यायालय

पोलिसांना गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचा पूर्ण अधिकार असून न्यायालय त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च…

खासदाराच्या सांगण्यावरून बदली रद्द करणे कायद्यानुसार असंमत

खासदाराच्या सांगण्यावरून बदली रद्द करणे हे कायद्यानुसार संमत नाही, अशी टीका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात निर्णय देताना…

तरुणीवर चाकूहल्लाप्रकरणी व्यावसायिकाच्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

लग्नाच्या प्रस्तावास नकार देणाऱ्या तरुणीवर चाकूने हल्ला करणाऱ्या व्यावसायिकाला कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या पाच वर्षांच्या शिक्षेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.…

खुन्याची जन्मठेप उच्च न्यायालयात कायम

बहिणीची छेड काढणाऱ्यास हटकणाऱ्या भावाचा निर्घृणपणे भोसकून खून करणाऱ्या गुन्हेगाराला कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेली जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम केली आहे.…

‘मोक्का’अंतर्गत जामिनाच्या तरतुदीची उच्च न्यायालय पडताळणी करणार!

‘मोक्का’ कायद्यानुसार गुन्ह्य़ातील आरोपीचा सहभाग प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नसेल, तर त्या आधारे त्याला जामीन दिला जाऊ शकतो. परंतु ज्या संशयाच्या…

शहरातील अवैध फलक हटवा उच्च न्यायालयाचा महापालिकेला आदेश

शहरात उभारण्यात आलेले सर्व अवैध फलक काढून टाकण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूप महापालिकेला दिले. यासंदर्भात न्यायालयाने नोटीस…

संबंधित बातम्या