भारतीय स्पर्धा आयोगाने ठोठावलेल्या ६३० कोटी रुपयांपैकी ५२५ कोटी रुपये डीएलएफने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात जमा केले. कंपनी उर्वरित रक्कम जुलैमध्ये भरणार आहे. गुरगाव येथील एका गृहनिर्माण प्रकल्पादरम्यान व्यवसाय नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आघाडीच्या स्थावर मालमत्ता समूह डीएलएफला भारतीय स्पर्धा आयोगाने ६३० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. ऑगस्ट २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही रक्कम तीन महिन्यांत भरण्यास सांगितले होते. मात्र डीएलएफ याविरोधात स्पर्धा अपील लवादात गेल्याने निर्णय प्रलंबित होता. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समूहाला ४८० कोटी रुपये टप्प्याटप्याने भरण्यास सांगण्यात आले.
