एलआयसी एमएफ बाँड फंड अनावश्यक खर्चाला चाप लागल्यामुळे व नोटा टंचाईमुळे नजीकच्या काळात लोकांची खर्च करण्याची प्रवृत्ती कमी झाली आहे. अर्थव्यवस्थेत मागणी घटल्याने किमती कमी होतील याचा परिणाम महागाई कमी होऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेला अपेक्षित असलेल्या पट्टय़ात राहील. त्यामुळे येत्या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याज दरात मोठय़ा प्रमाणात कपात करणे भाग आहे.. मागील आठवडय़ात म्युच्युअल फंडांची शिखर संघटना असलेल्या ‘अ‍ॅम्फी’ने सांख्यिकी प्रकाशित केली. रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंडात मागील बारा महिन्यांपूर्वी जमा झालेल्या रकमेच्या चार पट रक्कम ऑक्टोबर २०१६ मध्ये जमा झाली. जानेवारी २०१५ ते ऑक्टोबर २०१५ दरम्यान ३८ हजार कोटींची गुंतवणूक रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंडात जमा झाली होती. जानेवारी २०१६ ते ऑक्टोबर २०१६ दरम्यान १ लाख ५२ हजार कोटींची रक्कम रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंडात जमा झाली. या पैकी ५२ हजार कोटी फक्त ऑक्टोबर महिन्यात गुंतविण्यात आले. यापैकी बहुतांश रक्कम मध्यम मुदतीच्या म्हणजे ५ ते ७ वर्षे मुदत असलेल्या रोख्यांत गुंतवणूक करणाऱ्या फंडात गुंतविण्यात आली. सध्या अर्थव्यवस्थेत असलेली अतिरिक्त रोकड सुलभता पाहता भविष्यात (९ ते १२ महिने) कालावधीत व्याज दरात किमान १% कपात होण्याची शक्यता आहे. निश्चलनीकरणाच्या भविष्यातील लाभांबद्दल चर्चा करतानाच अतिरिक्त रोकड सुलभतेमुळे बँका सध्या तरी निश्चलनीकरणाच्या बळी झालेल्या दिसत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने १६ सप्टेंबर ते ११ नोव्हेंबर कालावधीत बँकांनी स्वीकारलेल्या ठेवींवर १००% रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) ठेवण्याचे आदेश दिल्यामुळे ग्राहकांनी रांगा लावून जमा केलेल्या रकमा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एका पत्रकामुळे बँकांकडे न राहता तीन लाख कोटी हे अतिरिक्त रोख राखीव प्रमाण म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे गेले आहेत. याचा अर्थ या ३ लाख कोटींचा बँकांना कर्ज अथवा गुंतवणुकीसाठी वापर करता येणार नाही. शिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडूनही काहीही मिळणार नाही. परंतु ही रक्कम बचत अथवा मुदत ठेवीत ठेवलेल्या ग्राहकांना व्याज मात्र द्यावे लागेल. दहा वर्षे मुदतीच्या केंद्र सरकारच्या रोख्यांच्या परताव्याचा दर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण असलेल्या रेपो दराहून खाली घसरल्याने अतिरिक्त रोकड सुलभतेला कात्री लागणे अपेक्षित होते. ही रोकड सुलभता कमी करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने उपलब्ध पर्यायांपैकी रोख राखीव प्रमाणात वाढ करण्याचा पर्याय का निवडला हे मुळातून समजून घेणे गरजेचे आहे. निश्चलनीकरणाचे फायदे हे दीर्घ कालावधीनंतर दिसणारे आहेत. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठरावीक कालावधीत बँकांनी स्वीकारलेल्या ठेवींवर दुप्पट ‘सीआरआर’चा परिणाम तात्पुरता जाणवण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण हे टोकाचे पाऊल उचलण्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेची अपरिहार्यता होती. ‘रिव्हर्स रेपो’च्या माध्यमातून निश्चलनीकरणानंतर ५ लाख कोटी इतका निधी व्यापारी बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिला. या निधीच्या बदल्यात व्यापारी बँकांना देण्यासाठी पुरेसे रोखे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नव्हते. अशा अतिरिक्त रोकड सुलभतेवरचा तात्पुरता उपाय म्हणून या पूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘कॅश मॅनेजमेंट बिल’ ही संकल्पना राबविली होती. ‘मार्केट स्टेबिलायझेशन स्कीम’अंतर्गत हे रोखे अल्पमुदतीचे (३ ते ६ महिने) असल्याने या रोख्यांत व्याज दर संबंधीची जोखीम (डय़ुरेशन रिस्क) नसल्याने बँका आपली अतिरिक्त रोकड सुलभता या रोख्यात मुक्त हस्ते गुंतवणूक करतात. दहा वर्षे मुदतीच्या केंद्र सरकारच्या रोख्यांचा दर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण असलेल्या रेपो दराहून खाली घसरल्याने बँकांनी आपली अतिरिक्त रोकड रोख्यांत गुंतविण्याऐवजी अधिक परताव्याचे साधन असलेल्या रिव्हर्स रेपोच्या माध्यमातून रिझव्‍‌र्ह बँकेला देणे पसंत केले. ९ नोव्हेंबरपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेला ५ लाख कोटी मिळाल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील रोख्यांचा साठा संपुष्टात येण्याची वेळ आली होती. यातून तरून जाण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे पाऊल उचलले. रोख राखीव प्रमाण वाढल्याने बँकांनी रोखे विकले व रोकड रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिली. या अतिरिक्त रोकडीवर रिझव्‍‌र्ह बँक व्यापारी बँकांना व्याज देत नसल्याने बँका उत्पन्नाला मुकल्या. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ३ लाख कोटीचे बदलत्या व्याज दराने टर्म रेपो उपलब्ध करून दिल्याने या अचानक उद्भवलेल्या बदलामुळे रोकड सुलभता अचानक कमी होणार नाही याची दक्षता घेतली गेली. या पाश्र्वभूमीवर एलआयसी बाँड फंड या मागील १७ वर्षांपासून गुंतवणूकदारांना निश्चित उत्पन्नाची हमी देणाऱ्या या जुन्या फंडाची ही नव्याने ओळख करून घेणे गरजेचे आहे. या फंडाची धुरा फंड घराण्याने ऑगस्ट २०१६ पासून एलआयसी म्युच्युअल फंडात नव्याने दाखल झालेल्या मर्झबान इराणी यांच्याकडे दिली आहे. इराणी एलआयसी म्युच्युअल फंडात दाखल होण्याआधी टाटा म्युच्युअल फंडात कार्यरत होते. एकूण २० वर्षांहून अधिक वर्षांचा अनुभव असलेल्या इराणी यांची रोखे बाजारातील ओळख एक काळाच्या दोन पावले पुढे चालणारा कुशल निधी व्यवस्थापक अशी आहे. फंडातील रोखे गुंतवणुकीची सरासरी मुदत नऊ वर्षे असून एकूण गुंतवणुकीपैकी ७२ टक्के रोखे गुंतवणूक ही केंद्र व महाराष्ट्र व गुजरात या दोन राज्य सरकारच्या रोख्यात केली आहे. अन्य गुंतवणुकीत रिलायन्स जिओ (क्रिसिल एएए), स्टेट बँक ऑफ पतियाळा (क्रिसिल एएए), टाटा मोटर्स (क्रिसिल एए) या सारख्या अव्वल पत असलेल्या रोख्यांचा समावेश आहे. या फंडाला क्रिसिलचे ४ हे मानांकन लाभले आहे. नव्याने नेमणूक झालेल्या निधी व्यवस्थापकामुळे नजीकच्या काळात या फंडाचे मानांकन उंचावण्याची शक्यता आहे. बँकांतून जमा झालेली रोकड काही काळ बँकांत राहील. यापैकी ३० ते ५० टक्के रोकड अधिकृत अर्थव्यवस्थेत राहणार नाही असे गृहीत धरले तरी अर्थव्यवस्थेत मोठी रोकड सुलभता राहणार आहे. निश्चलनीकरणामुळे ज्यांच्याकडे काळे धन होते अशी मंडळी गरजेपेक्षा अधिक खर्च करीत असत. या मंडळींच्या अनावश्यक खर्चाला चाप लागल्यामुळे व नोटा टंचाईमुळे नजीकच्या काळात लोकांची खर्च करण्याची प्रवृत्ती कमी झाली आहे. अर्थव्यवस्थेत मागणी घटल्याने किमती कमी होतील याचा परिणाम महागाई कमी होऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेला अपेक्षित असलेल्या पट्टय़ात राहील. त्यामुळे येत्या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याज दरात मोठय़ा प्रमाणात कपात करणे भाग आहे, अशी आशा करायला वाव आहे. जे गुंतवणूकदार तीन ते पाच वर्षे कालावधीसाठी पैसे गुंतवू इच्छितात अशा गुंतवणूकदारांनी बँक मुदत ठेवींऐवजी या रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांचा विचार करावा. प्रत्येक गुंतवणूक काही जोखमींच्या अधीन असते. त्याप्रमाणे ‘ओपेक’ने कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात केलेली कपात व त्यामुळे उसळलेल्या तेलाच्या किमती, सुदृढ होणारा डॉलर या दोन गोष्टी वाढत्या महागाईस कारण ठरू शकतील, हे लक्षात ठेवून या फंडात गुंतवणुकीचा विचार करावा. निधी व्यवस्थापक काय म्हणतात? निश्चलनीकरणामुळे पुढील आठ-दहा महिने अर्थव्यवस्था संकोचलेली राहील. साहजिकच मागणी घटल्याने किमती आवाक्यात राहतील. परिणामी महागाईचा दर ४-५% दरम्यान असेल जो रिझव्‍‌र्ह बँकेला मार्च २०१८ पर्यंत अपेक्षित असलेलाच महागाई दर आहे. अतिरिक्त रोकड सुलभता, अपेक्षित मर्यादेत असलेला महागाई दर यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँक पुढील वर्षभरात एक टक्क्याची व्याज दरात कपात करेल. * मेहबूब इराणी, निधी व्यवस्थापक, एलआयसी एमएफ बाँड फंड (अस्वीकृती: या स्तंभात वापरलेली माहिती व आकडेवारी ही उपलब्ध माहिती स्रोतांपासून घेतली आहे. या लेखाचा उद्देश या योजनेची वाचकांना ओळख व्हावी इतपतच मर्यादित आहे. वाचकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अभिप्रेत आहे.) वसंत माधव कुलकर्णी shreeyachebaba@gmail.com
