औद्योगिकदृष्टय़ा मागास असणाऱ्या मराठवाडा आणि विदर्भात वीजदराबाबत कोणत्या प्रकारची सवलत देता येऊ शकते काय, याची चाचपणी करण्यासाठी आंतरविभागीय समितीची दुसरी बैठक मंगळवारी औरंगाबाद येथे घेण्यात आली. विदर्भात २४ टक्के तर मराठवाडय़ात १७ टक्के विजेचा उपयोग उद्योगासाठी होतो. छत्तीसगढमध्ये प्रतियुनिट ४ रुपये ५५ पैसे असा दर असून राज्यात तो ६ रुपये १५ पैसे प्रतियुनिट एवढा आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विजेचे दर अधिक असल्याने उद्योजक गुंतवणुकीसाठी पुढे येत नाही, अशी ओरड होते. त्यामुळे वीजदराचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली. ही समिती १८ नोव्हेंबपर्यंत राज्य सरकारकडे अहवाल देणार असून त्यानंतर वीजदरात बदल होऊ शकतील, असे संकेत मिळत आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भात वीजदराच्या सुसूत्रीकरणासाठी आयोजित बैठकीत वेगवेगळय़ा विषयांवर चर्चा करण्यात आली. वीज उपलब्धता, दर तसेच विदर्भ आणि मराठवाडय़ात होणारा वापर या अनुषंगाने पाच वर्षांची सांख्यिकीय माहिती समितीकडे असून त्याचा अभ्यास लवकरच पूर्ण होणार आहे. अहवाल तयार करण्याचे काम १८ नोव्हेंबपर्यंत पूर्ण केले जाणार असल्याची माहिती नागपूर विभागाचे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली. कोणते निर्णय घेतले जातील, हे अभ्यासानंतरच स्पष्ट होईल व काय शिफारशी कराव्यात, हेदेखील लगेच सांगता येणार नाही. मात्र, वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य मुकुंद कुलकर्णी यांनी केलेल्या सादरीकरणातील बहुतांश मुद्दे समितीसाठी लक्षवेधक असल्याचे अनुपकुमार म्हणाले. या बैठकीस औरंगाबाद विभागाचे महसूल आयुक्त उमाकांत दांगट, अमरावती विभागाचे ज्ञानेश्वर राजूरकर, औरंगाबादच्या जिल्हाधिकारी निधी पांडेय, समितीचे सदस्य सचिव प्रसाद रेशमे यांची उपस्थिती होती.
