पीटीआय नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात वाढ केल्यांनतर त्याला प्रतिसाद म्हणून सावर्जनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांनी कर्जावरील व्याजदर वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँकेने बुधवारी कर्जाच्या दरात वाढ केल्यानंतर बँक ऑफ बडोदा आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेने निधीवर आधारित कर्ज व्याजदरात (एमसीएलआर) वाढीची घोषणा केली. बडोदा बँकेने ‘एमसीएलआर’ संलग्न व्याजदर ५ आधारबिंदूंनी वाढवून ८.५५ टक्क्यांवर नेला आहे. सर्वसाधारणपणे ‘एमसीएलआर’चे दर एक ते तीन वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आलेले असतात. बडोदा बँकेने एका दिवसासाठी, एक महिना आणि तीन महिन्यांसाठीचा कर्जदर आता अनुक्रमे ७.९ टक्के, ८.२ टक्के आणि ८.३ टक्क्यांवर नेला आहे. नवीन वाढीव व्याजदर १२ फेब्रुवारीपासून लागू करण्यात आले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील दुसरी बँक असलेल्या इंडियन ओव्हरसीज बँकेने कर्जदरात १५ आधारबिंदूपर्यंत वाढ केली आहे. बँकेने एक वर्ष मुदतीचा दर १५ आधारबिंदूनी वाढवत ८.४५ टक्क्यांवर नेला आहे. तर सहा महिन्यांसाठी कर्जदर ८.१० टक्क्यांवरून वाढवत ८.३५ टक्क्यांवर नेला आहे. तर एक महिना आणि तीन महिन्यांसाठी व्याजदर १५ आधारबिंदूनी वाढवले असून ते अनुक्रमे ७.९ टक्के आणि ८.२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. दोन्ही बँकांनी त्यांच्या कर्जच्या दरात वाढ केली असली तरी ठेवींच्या दरात अद्याप वाढ केलेली नाही. कर्ज-ठेवी विसंगतीत वाढ देशातील बँकिंग क्षेत्र मालमत्ता आणि दायित्व यातील विसंगतीच्या समस्येचा सामना करावा लागतो आहे. भारतीय बँकांनी ब्रिटिश पद्धत अनुसरल्याने बँकांना थेट भांडवली बाजारातून निधी उभारणी करता येत नाही. यामुळे बँकांना निधीचा मुख्य स्रोत म्हणून ठेवींवर अवलंबून राहावे लागते. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात मे महिन्यापासून रेपोदरात २.५ टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्याला बँकांनी देखील प्रतिसाद देत कर्ज घेणे महाग बनविणारे व्याजदर वाढीचे सत्र सुरू केले. मात्र त्या तुलनेत बँकांनी ठेवींवरील व्याजदरात वाढ केलेली नाही. १३ जानेवारी २०१३ रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात, १६.५ टक्के पत वाढ झाली तर त्यातुलनेत ठेवींमध्ये केवळ १०.६ टक्के वाढ नोंदवली गेली. वर्षभरात कर्जाची मागणी सरासरी १६ टक्के अशी दुहेरी अंकात राहिली आहे.
