नवी दिल्ली : मोबाइल फोनच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांच्या आयात शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला घेतला. हे आयात शुल्क आता १५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. या निर्णयाचा फायदा ॲपल आणि शाओमी कंपन्यांना भारतात मोबाइल हँडसेटची निर्मिती करण्यासाठी होईल आणि त्यांच्याकडून ग्राहकांना किमतीत ३ ते ५ टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणे अपेक्षित आहे. हेही वाचा >>> वित्तीय तूट डिसेंबरअखेर वार्षिक अंदाजाच्या ५५ टक्क्यांवर; नऊ महिन्यांत ९.८२ लाख कोटींच्या पातळीवर मोबाइलची बॅटरी, पाठीमागील आवरण, इतर तांत्रिक प्लास्टिक आणि धातूचे सुटे भाग, जीएसएम अँटेना आणि इतर सुट्या भागांवरील आयात शुल्कात केंद्राकडून कपात करण्यात आली आहे. या सुट्या भागांवरील आयात शुल्क १० टक्क्यांवर आणण्यात आल्याचे परिपत्रक केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने बुधवारी काढले. या सुट्या भागांच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील आयात शुल्कही आता शून्यावर आणण्यात आल्याचेही परित्रकात म्हटले आहे. हेही वाचा >>> अर्थसंकल्प, ‘फेड’ व्याजदर निर्णयापूर्वी ‘सेन्सेक्स’मध्ये ६१२ अंशांची तेजी या निर्णयामुळे भारतातील मोबाइल हँडसेट निर्मिती क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक बनण्यास मदत मिळेल, अशी प्रतिक्रिया इंडिया सेल्युलर ॲण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनने व्यक्त केली आहे. कर सल्लागार संस्था मूर सिंघीचे संचालक रजत मोहन म्हणाले की, मोबाइल फोनच्या सुट्या भागांवरील आयात शुल्कात कपात करण्यात आल्याने जागतिक पातळीवर मोठ्या उत्पादक कंपन्यांना भारतात उत्पादन प्रकल्प उभारण्यास मदत होईल. त्यामुळे मोबाइलचे उत्पादन वाढून भारतातून अन्य देशात होणारी मोबाइलची निर्यातही वाढू शकेल.
