-ऋतुजा जेवेकुठलंच शैक्षणिक ॲप किंवा त्याद्वारे होणारं डिजिटल शिक्षण हे पूर्णत: शिक्षकांची किंवा शाळेची जागा घेऊ शकत नाही, हे जरी सत्य असलं तरीही करोनामुळे डिजिटल माध्यमांचं महत्त्वही अधोरेखित झालं आहे. शाळेतल्या अभ्यासाची उजळणी असो, वा खोलात जाऊन एखाद्या विषयाची माहिती मिळणं असो; मुलांसाठी शैक्षणिक ॲप महत्त्वाचे ठरत आहेत. मात्र बहुतांश शेतकरी, मजूर वर्गातील मुलांना ही महागडी ॲप्स परवडतात का? त्यासाठीचं दूरसंचार जाळं सर्वदूर आहे का? हा अभ्यासक्रम अधिकाधिक विद्यार्थीकेंद्री कसा करता येईल, अशा अनेक प्रश्नांचा विचार व्हायला हवा. तरच आधुनिक भारतातली ‘डिजिटल पिढी’ घडवली जाईल. ‘डिजिटल शिक्षण’ हा शब्द ऐकला, की पटकन मनात येतं, ते म्हणजे - ‘संपूर्ण भारतात हे शक्यच नाही. कारण सर्वच मुलांकडे मोबाईल नाहीत, इंटरनेट नाही.’ करोनाच्या आधीसुद्धा डिजिटल शिक्षण होतं का? तर हो! होतं; पण अशा वर्गासाठी, ज्यांना ते परवडत होतं आणि माहितीसुद्धा होतं. करोना आल्यावर हे सगळं चित्रच बदलून गेलं. ‘झूम’ हे नावदेखील माहिती नसणारे शिक्षक ‘झूम’च्या माध्यमातून सहजपणे शिकवायला लागले. सर्व मिटींग्ज ‘झूम’ वा ‘गूगल मीट’ अशा डिजिटल माध्यमांचा वापर करून व्हायला लागल्या. भारतात घराघरांत मोबाईलचं प्रमाण वाढलं. दरवर्षी प्रकाशित होणारा ‘असर’चा (ASER - Annual Status of Education Report) अहवाल हा शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येकासाठी दिशादर्शक आणि डोळे उघडणारादेखील असतो. याच अहवालातली विद्यार्थ्यांमधली ‘डिजिटल’ जागरूकता आणि कौशल्यं यांवरील निरीक्षणं अभ्यासता येतात. २०२२ च्या ‘असर’च्या अहवालानुसार २०१८ ते २०२२ दरम्यान ग्रामीण भारतातली स्मार्टफोन जवळ असणाऱ्यांची संख्या ३६ टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या २०२३ च्या ‘असर’च्या सर्वेक्षणानुसार सर्वेक्षण केलेल्या सुमारे ९० टक्के कुटुंबांकडे स्मार्टफोन होते. सर्वेक्षण केलेल्या मुलांपैकी जवळपास ९५ टक्के मुलगे आणि ९० टक्के मुली स्मार्टफोन वापरू शकत होते. डिजिटल कामांमधील त्यांची कामगिरी सुधारलेली आढळली. जर इतक्या मुलांकडे मोबाईल उपलब्ध आहे असं असेल, तर त्यांच्यापर्यंत तरी उत्तम दर्जाचं, स्थानिक संदर्भ असलेलं, मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचतं आहे का? डिजिटल शिक्षणाचं माध्यम या मुलांसाठी उपलब्ध आहे का? या प्रश्नाचा विचार होणं आवश्यक आहे. आणखी वाचा-सांधा बदलताना: ‘अर्थ’पूर्ण भासे मज हा.. मुळात ‘डिजिटल शिक्षण हे करोनापुरतं मर्यादित होतं’ आणि ‘डिजिटल शिक्षण म्हणजे व्हिडीओ बघून झालेलं शिक्षण!’ असे अनेक गैरसमज आपल्याला आजूबाजूला आढळतात. जर वही-पाटी, पेन-पेन्सिल, फळा-पुस्तक, परिसर-मुलांचं भावविश्व, शिक्षक-पालक, यांचा संबंधच नाकारून, त्याला हे ‘डिजिटल शिक्षण’ फक्त व्हिडीओनं ‘रीप्लेस’ करत असेल, तर त्याला काहीही अर्थ उरत नाही. बाजारात उपलब्ध असणारी अनेक ‘अॅप्लिकेशन्स’ (डिजिटल शिक्षणाची माध्यमं) शिक्षणाच्या नावाखाली शिक्षक आणि शाळा यांनाच खोडून काढत शिक्षणाचा व्यापार करताहेत. आपल्याकडे एकीकडे महागडी शैक्षणिक ॲप्लिकेशन्स विकत घेऊ शकणाऱ्या मुलांकडे ‘ए-आय’सारख्या (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेलं दर्जेदार शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध आहे, तर दुसरीकडे जवळ पैसे नाहीत, म्हणून ‘व्हॉटस्अॅप’सारख्या मोफत असलेल्या प्लॅटफॉर्मवरूनदेखील शाळेच्या ग्रुपमधून काढून टाकण्यात आलेली मुलं आहेत. वाढत चाललेल्या या ‘डिजिटल दरी’चं करायचं काय?… मग ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, त्यांनी खुशाल महागडं आणि दर्जेदार आधुनिक साहित्य वापरावं आणि ज्यांच्याकडे त्याच्यासाठी पैसे नाहीत, त्यांनी ‘आपल्या देशात डिजिटल शिक्षण कसं सुयोग्य नाही,’ असं कारण देऊन गप्प बसावं का?… भारतात बहुतांश मुलं ही शेतकरी, रोजंदारीवर काम करणारे, मजूर वर्ग, या कुटुंबांतून येतात. अनेकांकडे तर स्कॉलरशिप- सारख्या परीक्षेचा अभ्यास करायला लागणारं ५०० रुपये किमतीचं पुस्तक विकत घ्यायलाही पैसे नसतात. आपल्याकडे पैसे नाहीत म्हणून आपण एखादं उत्तम दर्जाचं शैक्षणिक ‘ॲप्लिकेशन’ विकत घेऊ शकत नाही, या भावनेचं/ न्यूनगंडाचं या पालक आणि मुलांनी काय करावं? करोनासारखी परिस्थिती परत आलीच, तर गेल्यावेळीसारखं आताही परत त्यांचं शिक्षण बंद होणार का? आणखी वाचा-महिला व्होट बँकेचा शोध! मोबाईल आहे, पण इंटरनेट नाही, हाही प्रश्न असतोच. रीचार्ज केला, पण साधारणपणे एका दिवसाला १ ते १.५ जीबी डेटा मिळतो. काही ठिकाणी एका गल्लीत एक मोबाईल वा स्मार्टफोन आहे, किंवा एका घरात एक फोन आहे, जो रात्री आई-वडील मजुरी करून परत घरी आल्यावर मुलांना हाताळायला मिळतो. यूट्यूबवर खूप व्हिडीओ आहेत, पण ते हिंदी किंवा इंग्रजीमध्ये आहेत, मराठीमध्ये नाही! या सर्व गोष्टी वर वर पाहता क्षुल्लक वाटल्या, तरी ग्रामीण भागातल्या लहान मुलांच्या दृष्टिकोनातून त्या फार महत्त्वाच्या आहेत. या सर्व प्रश्नांचं काय?… आहे त्या संसाधनांमध्ये या प्रश्नांवर उत्तर शोधण्याऐवजी ‘डिजिटल शिक्षणासाठी आपल्याकडे कशी पूरक परिस्थितीच नाहीये,’ या नावाखाली ‘द्राक्षे मिळाली नाहीत, म्हणून ती आंबट होती,’ असं सांगणारा कोल्हा तर आपण झालो नाहीये ना, याचा विचार करायला हवा. जर आपण देश म्हणून महासत्ता होण्याची आणि विकसित देशांच्या यादीत स्थान मिळवण्याची स्वप्नं पाहात असू, तर आपण तंत्रज्ञानाच्या वापराकडे कानाडोळा करू शकत नाही. ‘युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ जेव्हा मानव विकास निर्देशांक मोजतो, तेव्हादेखील आयुर्मान, शिक्षण, दरडोई उत्पन्न, या तीन घटकांचा विचार करतो. जेव्हा आपण ‘असर’ आणि ‘मानव विकास निर्देशांक’ किंवा इतर वेगवेगळ्या अहवालांचा विचार करतो, तेव्हा फक्त शाळेत जाणारे विद्यार्थी किंवा शालाबाह्य विद्यार्थी संख्या, या विचाराबरोबरच शैक्षणिक गुणवत्तेचादेखील विचार आपल्याला करायला हवा. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विद्यार्थीकेंद्री आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन अध्ययन आणि अध्यापन प्रकिया असण्याची आवश्यकता आहे. शिकणं ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे, त्याला जागेचं आणि वेळेचं बंधन नसायला हवं. याबरोबरच प्रत्येक विद्यार्थ्याची शैक्षणिक समज ही वेगळी असते. सगळ्या विद्यार्थ्यांना एकदा शिकवलं की ते लगेच समजेल असं नाही. काही विद्यार्थ्यांना संकल्पना स्पष्ट होण्यासाठी दोन-तीन वेळा किंवा त्यापेक्षाही जास्त वेळा त्या संकल्पनेचा अभ्यास करावा लागतो. वर्गात न समजल्यावर शिक्षकांना प्रश्न विचारायची आपल्याकडे बहुतांशी पद्धतच नाही. शिवाय शिक्षकांबद्दल वाटणारी भीती वेगळीच! काही विद्यार्थी हे ते शिकत असलेल्या इयत्तेपेक्षा मागे असतात. शिवाय वाचन-लेखन यांचे प्रश्नसुद्धा गंभीर आहेतच. हे झालं विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत! आणखी वाचा-निर्णायक ठरणारी स्त्री-मतं! तर शिक्षकांच्या बाबतीत, एक शिक्षक अनेक वर्ग, एका वर्गात बहुभाषक विद्यार्थी, अनेक अशैक्षणिक कामांमुळे वर्गात शिकवायला मिळणारा अपुरा वेळ, मुलांना समजलं नाही, तरी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा ताण, मिळणारं अपुरं प्रशिक्षण, शिकवण्याच्या पारंपरिक पद्धती… या सर्व गोष्टींमुळे होणारी शैक्षणिक हेळसांड! अशा अनेक प्रश्नांवर डिजिटल शिक्षणाचा उपयोग उत्तम प्रकारे करता येऊ शकतो. कुठलंच शैक्षणिक ॲप किंवा त्याद्वारे होणारं डिजिटल शिक्षण हे पूर्णत: शिक्षकाची किंवा शाळेची जागा घेऊच शकत नाही आणि ते करूही नये, हे सत्य आहे. तरीही अतिसामान्य/ सामान्य आर्थिक परिस्थितीमधून येणाऱ्या या बहुसंख्य मुलांनाही योग्य प्रमाणात डिजिटल शैक्षणिक संसाधनं उपलब्ध असावीत याचा विचार मात्र नक्की व्हायला हवा. शिक्षणाची कुठली पद्धत योग्य-अयोग्य, यापेक्षाही अशा मुलांच्या मनात येणाऱ्या न्यूनगंडाच्या भावनेचं काय, हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे. भारतात, ‘एड टेक’ ( education technology) उद्याोगाचं मूल्य २०२० मध्ये ७५० दशलक्ष डॉलर इतकं होतं आणि ३९.७७ टक्क्यांच्या CAGR सह (संयुक्त वार्षिक वाढीचा दर) २०२५ पर्यंत ४ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ आपल्या देशात, ‘पैसे असतील तरच उत्तम दर्जाचं शिक्षण’ हे समीकरण आता शाळा- (offline education) नव्हे, तर ‘डिजिटल शिक्षण’(online education) च्या बाबतीतसुद्धा खरं ठरत आहे का? अर्थात या शर्यतीमधून जाणीवपूर्वक बाहेर असलेले काही शैक्षणिक प्लॅटफॉर्म आहेत. ते विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाची शैक्षणिक संसाधनं उपलब्ध करून देण्यासाठी धडपडत आहेत. खान अकादमी, कोर्सेरा, युडेमी, व्ही-स्कूल, रीड टू मी, यांसारख्या काही मोजक्या मोफत व दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मस्मुळे कितीतरी मुलांचे मिळून अब्जावधी रुपये वाचले असतील. जे कदाचित त्यांना त्यांच्या आवडीचं शिकता यावं म्हणून मोजावे लागले असते. आणखी वाचा-इतिश्री: भावनेवर तर्कशुद्ध मात! मोफत शैक्षणिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध असल्यानं तुमच्या आयुष्यात काय फरक पडला, हे जेव्हा काही विद्यार्थ्यांना विचारलं, तेव्हा बीडमधल्या डोंगरकिन्ही या ऊसतोड कामगारांच्या छोट्याशा गावातला आतिश म्हणाला, ‘‘गावाकडे वर्षाला ८ ते १० हजार रुपये मला ट्युशनलाच द्यावे लागले असते. पण आम्ही एका गल्लीतल्या दहावीच्या ८ मुलांनी एका मोबाईलवर अभ्यास करून लाखभर रुपये वाचवले! तेही दिवसभर मजुरीची कामं करून, रात्री अभ्यास करून.’’ पुण्यातल्या मुळशी गावातल्या रेखा काकू म्हणतात, ‘‘माझी मुलगी खूप हुशार! ती म्हणाली, की स्कॉलरशिपच्या परीक्षेला बसायचंय. कशीबशी मजुरी करून पैसे जमा केले आणि ५०० रुपयांचं पुस्तक घेऊन दिलं तिला. आता दुसरं काही घ्यायला पैसे नव्हते, तेव्हा तिनं फ्री अॅपवरून अभ्यास करून परीक्षा दिली.’’ जळगावच्या एका छोट्या गावात राहणारा पाचवीतला ऋषिकेश सांगतो, ‘‘एक दिवस असेच ‘व्ही-स्कूल’वर अभ्यास करत असताना मला ‘परिसर अभ्यास’ या विषयात ‘माझे कुटुंब व माझे घर’ हा धडा दिसला. मला तो खूपच आवडला. त्यातल्या सरांचे व्हिडीओ छान होते. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे मी आता घरात कचरा होऊ देत नाही, माझा जो काही पसारा असतो तो मी स्वत: आवरतो, घरी मी कचऱ्याचे दोन डबेही केले आहेत- एकामध्ये ओला कचरा टाकतो व एकामध्ये सुका कचरा टाकतो!’’ उर्दू माध्यमात, सहावीत शिकणारी बेलापूरची खतिजा म्हणते, ‘‘जो स्कूल में पढाते हैं, वो इसमे फिरसे रिव्हिजन हो जाता हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू और मॅथ्स हैं। उर्दू हमारी जबान हैं और मॅथ्स हल करने के लिए अच्छा लगता हैं। इंग्लिश मे दिक्कत आती हैं… जल्दी समझमें नही आती। लेसन व्ही स्कूल पे देखकर, व्हिडीओ लगा कर, पढती हूँ। उर्दू के लिए भी एक फ्री ॲप इस्तेमाल करती हूँ!’’ शिक्षण हे कुण्या एका वर्गाची मक्तेदारी नाही आणि नसायला पाहिजे, यासाठी अनेक बाजूंनी प्रयत्न होणं अतिशय गरजेचं आहे. वाढत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात, आपल्या आजूबाजूची शैक्षणिक, सामाजिक परिस्थिती आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन, आपल्यापुढे असलेल्या मुबलक शिक्षक संख्या, भाषा, मोफत आणि स्थानिक संदर्भ असलेली शैक्षणिक संसाधनं, शाळेची शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण, अशा अनेक बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात. सावित्रीबाई-ज्योतिबांनी सुरू केलेल्या मोफत शिक्षणाच्या चळवळीला परत जिवंत करण्याची गरज लक्षात घेऊन, नव्यानं, नवीन येणारे प्रश्न- नव्या विचारानं सोडवण्याची प्रचंड गरज आहे! rutumj9893 @gmail.com (लेखिका ‘लोकसत्ता तरुण तेजांकित’ पुरस्कार प्राप्त असून ‘ VOPA’ (Vowels of the People Association) या शिक्षणविषयक संस्थेच्या संचालक आहेत.)
