नौदलाची गोपनीय माहिती फोडल्याप्रकरणी देशात २००६ मध्ये झालेल्या नेव्ही वॉर रूम लीक प्रकरणात कॅप्टन सलमान सिंह राठोड याला सात वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा दिल्ली न्यायालयाने ठोठावली आहे. देशाच्या सुरक्षेविरोधातील हा गुन्हा असल्याने आरोपीला शिक्षा करताना दयाळूपणा दाखवण्याची गरज नाही असे न्यायालयाने सांगितले. विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस. के. अग्रवाल यांनी राठोड याला कार्यालयीन गोपनीयता कायद्यांतर्गत हेरगिरीच्या आरोपाखाली तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्याच्याकडे सापडलेली कागदपत्रे ही संरक्षण मंत्रालयाची होती तसेच ती प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे शत्रूसाठी उपयोगी होती. या प्रकरणातील इतर आरोपी कमांडर निवृत्त जर्नेल सिंग कालरा याला न्यायालयाने सोडून दिले. राठोड याला शिक्षा सुनावताना न्यायालयाने फिर्यादी पक्षाचे म्हणणे ग्राहय़ धरले आहे. आरोपीकडे अनेक गोपनीय व महत्त्वाची कागदपत्रे सापडली असे फिर्यादी पक्षाने सांगितले. हा केवळ समाजाविरुद्ध गुन्हा नसून देशाच्या सुरक्षेविरोधातील गुन्हा आहे. त्याच्याकडे सापडलेली कागदपत्रे ही संरक्षण खात्याची असून ती प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शत्रूला उपयोगी पडणारी होती. देशाच्या सुरक्षेशी त्याने खेळ केला असल्याने शिक्षा देताना कुठलाही दयेचा भाव ठेवण्याची गरज नाही. संरक्षण दलाचा अधिकारी म्हणून त्याने देशाच्या एकता, अखंडता व सुरक्षेसाठी प्राण पणाला लावणे हे त्याचे कर्तव्य असताना त्याने उलटी कृती केली आहे. पुन्हा असा गुन्हा करण्याची कुणाची हिंमत होऊ नये यासाठी न्यायालयाचा शिक्षा देताना प्रयत्न आहे. सीबीआयने या प्रकरणात दाखल केलेल्या एका वेगळय़ा आरोपपत्रात असा आरोप केला होता, की राठोड याच्याकडून विविध विषयांबाबतची १७ अधिकृत व संवेदनशील कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. त्यातील नऊ गोपनीय तर चार प्रतिबंधित होती. सीबीआयने जास्तीतजास्त शिक्षेची मागणी करताना राठोड याला चौदा वर्षे तुरुंगवास देण्याची मागणी केली. देशाच्या सुरक्षेशी खेळ केल्याने त्याला दया दाखवू नये असा युक्तिवाद करण्यात आला. आरोपी अगोदरच तीन वर्षे तुरुंगात असून १३ वर्षे खटला चालू आहे, त्यामुळे शिक्षा जास्त देऊ नये असा युक्तिवाद राठोड याच्या वतीने करण्यात आला. त्याच्या वकिलांनी सांगितले, की राठोडचे वय ६३ असून तो ज्येष्ठ नागरिक आहे. संरक्षण खात्यात त्याने २८ वर्षे सेवा केली आहे याचा विचार करावा. राठोड याने तस्करीविरोधी मोहिमेत भाग घेतला होता. त्याचे भारतीय नौदल व केंद्र सरकारने कौतुक केले होते हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. नेव्ही वॉर रूम लीक प्रकरण २००६ मधील नेव्ही वॉर रूम लीक प्रकरणात एकूण ७००० पानांची संरक्षणविषयक माहिती नौदलाच्या युद्ध कक्षातून व मुख्यालयातून फुटली होती व त्याचा देशाच्या सुरक्षेवर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता होती. यातील मुख्य प्रकरणातील आरोपींवर भादंविमधील गुन्हेगारी कटाचे कलम, गोपनीयता कायदा यानुसार आरोप ठेवले आहेत. नौदलाचे माजी लेफ्टनंट कुलभूषण पराशर, माजी कमांडर विजेंदर राणा, पदच्युत नौदल कमांडल व्ही. के. झा, माजी हवाई दल विंग कमांडर संभाजी सुर्वे, दिल्लीचा उद्योगपती व शस्त्रास्त्र वितरक अभिषेक वर्मा यांचा समावेश असून ते सर्व जामिनावर आहेत.
