गेल्या दोन महिन्यांपासून चर्चेत असणाऱ्या ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने मशीद व्यवस्थापन समितीची मागणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता पुढे काय? असा प्रश्न चर्चेत आला असून व्यवस्थापन समिती सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात आधी जिल्हा सत्र न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. ३१ जानेवारी रोजी वाराणसीतील जिल्हा सत्र न्यायालयाने मशिदीच्या तळघरात पूजा, आरती करण्यास परवानगी दिली. भारतीय पुरातत्व खात्याने मशिदीच्या ठिकाणी पूर्वी मंदिर होतं, असा निर्वाळा दिल्यानंतर त्या आधारावर जिल्हा सत्र न्यायालयाने तिथे पूजा करण्यास परवानगी दिली. या निर्णयाला मशीद व्यवस्थापन समितीनं थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. पूजेची परवानगी देण्याच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आधी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्ञानवापी मशिदीचे सत्य ‘या’ ब्रिटिश विद्वानाने आणले समोर? काय सांगते त्याचे संशोधन? "मशिदीच्या दक्षिणेकडील तळघरात पूजा करण्यास परवानगी देणाऱ्या वाराणसी जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निकालाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र, सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे", अशी माहिती वकील हरी शंकर जैन यांनी दिली आहे. याचिका कुणाची? मशीद परिसरात पूर्वी मंदिर होतं, असा दावा शैलेंद्र कुमार पाठक यांनी केला होता. पाठक हे आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिरात मुख्य आचार्य आहेत. आपले आजोबा सोमनाथ व्यास ज्ञानवापी मशीद परिसरात पूर्वी प्रार्थना करायचे, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला होता. त्यांच्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी जिल्हा सत्र न्यायालयाने मशीद परिसरात सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली. या सर्वेक्षणानंतर एका तळघरात पूजा करण्यास परवानगी देण्यात आली.
