केंद्र सरकार नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून कोणत्याही राज्यावर भाषेची जबरदस्ती करणार नाही असं स्पष्टीकरण केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी दिलं आहे. तामिळनाडूत शिक्षण धोरणाला विरोध करण्यात येत असून या माध्यमातून हिंदी आणि संस्कृत भाषा लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून हे स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.

रमेश पोखरियाल निशंक यांनी तमिळ भाषेत ट्विट केलं आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री राधाकृष्णन यांच्या ट्विटला उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं आहे की, “राधाकृष्णनजी, आम्ही तामिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) लागू करण्याच्या आपल्या मार्गदर्शनाची अपेक्षा करतो. मी पुन्हा सांगू इच्छितो की केंद्र सरकार कोणत्याही राज्यात कोणतीही भाषा लादणार नाही”. राधाकृष्ण यांनी देश जिंकण्यासाठीचं हे धोरण असल्याची टीका केली होती.

तामिळनाडूत एम के स्टॅलिन यांच्या डीएमके पक्षासह विरोधी नेत्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला विरोध केला होता. तसंच सुधारित प्रस्तावांची योग्य माहिती देण्याची मागणी केली होती. शनिवारी स्टॅलिन यांनी हा देशात हिंदी आणि संस्कृत भाषा लादण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका केली होती. तसंच समविचारी राजकीय पक्ष आणि इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सोबत घेऊन याचा विरोध करणार असल्याचं म्हटलं होतं.

देशाचं नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आलं असून अनेक अमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या ३४ वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता. नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात आलं आहे. तसंच इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाणार आहे.