पीटीआय, नवी दिल्ली

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात स्थानिक न्यायालयामध्ये जामीन याचिका दाखल करणारे झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तथ्ये दडपल्याबद्दल बुधवारी ताशेरे ओढले. तसेच सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका मागे घेण्यासही प्रवृत्त केले. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने सोरेन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांना याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली.

‘तुमची वागणूक खूप काही सांगून जाते. तुमचे पक्षकार स्पष्टपणे समोर येतील अशी आमची अपेक्षा होती, पण तुम्ही वस्तुस्थिती दडपून ठेवली,’ असे खंडपीठाने सिब्बल यांना सांगितले. त्यावर सिब्बल यांनी सोरेन यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. ‘ते कोठडीत आहेत आणि त्यांच्याकडे न्यायालयात दाखल होणाऱ्या याचिकांबद्दल काही माहिती नाही,’ असे न्यायालयाला सांगितले. परंतु ‘तुमच्या पक्षकाराचे वर्तन निर्दोष नाही,’ असे प्रत्त्युत्तर देत सोरेन हे सामान्य माणूस नसल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. खटल्याच्या गुणवत्तेत न जाता अटकेविरुद्धची त्यांची याचिका फेटाळून लावली जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला. त्यानंतर सिब्बल यांनी ही याचिका मागे घेण्याचे मान्य केले, ज्याला खंडपीठानेही परवानगी दिली.

दिल्लीतील कथित अबकारी घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत सोरेन यांनीही अंतरिम जामिनाची मागणी केली. तसेच १३ मे रोजीच या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली. अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या आवाहनात उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळण्यात चूक केल्याचे सोरेन यांनी म्हटले आहे. सोरेन सध्या रांची येथील कारागृहात आहेत.

हेही वाचा >>>बंगालमधील अनेक वर्गांचा ओबीसी दर्जा रद्द; रिक्तपदांवरील आरक्षण बेकायदेशीर, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

काय आहेत ईडीचे आरोप?

हेमंत सोरेन यांनी अधिकृत नोंदींमध्ये फेरफार करून, बोगस विक्रेते आणि खरेदीदारांना बनावट कागदपत्रे दाखवून कोट्यवधी रुपयांची जमीन खरेदी केली. त्यातून त्यांनी मोठी रक्कम मिळवली. सोरेन यांच्याविरुद्धची चौकशी ही रांचीमधील ८.८६ एकरचा भूखंडाशी संबंधित आहे. हा भूखंडा बेकायदेशीररीत्या अधिग्रहित केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.