पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होत असून, त्याआधीच केंद्रातील मोदी सरकार व राज्यातील ममता सरकार आमनेसामने आले आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या सुरक्षेत निष्काळजी झाल्याप्रकरणी केंद्राने पश्चिम बंगालचे पोलीस महासंचालक व मुख्य सचिवांना दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, अधिकाऱ्यांनी करोनाचं कारण देत बैठकीला हजर राहण्यास नकार दिला आहे. तर दुसरीकडे तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांना दिल्लीत पाठवण्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सांगितले होते. मात्र, पश्चिम बंगाल सरकारने कोणतंही उत्तर दिलं नाही. त्यामुळे हा संघर्ष आणखी पेटण्याची चिन्हं आहेत. विधानसभा निवडणूक जवळ येत असताना भाजपा व तृणमूल काँग्रेसमधील राजकीय तणाव वाढत असल्याचं दिसत आहे. मागील काही दिवसांपासून भाजपा-तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद उफाळून येत आहे. त्यातच भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकार व बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्यात पुन्हा संघर्ष उभा राहताना दिसत आहे. नड्डा यांच्या सुरक्षेत झालेल्या हलगर्जीपणामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांना राज्यातून कार्यमुक्त करून दिल्लीत पाठवण्याचे निर्देश पश्चिम बंगाल सरकारला दिले होते. मात्र, राज्य सरकारनं त्या पत्राला कोणतंही उत्तर दिलं नाही. आणखी वाचा- ममतांसमोर गळती रोखण्याचं मोठं आव्हान; आणखी एका नेत्याने सोडली तृणमूल काँग्रेस त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयानं पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकांना समन्स बजावलं होतं. दिल्लीत आज साडेपाच वाजता होणाऱ्या बैठकीला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दुसऱ्यांदा समन्स बजावलं. मात्र, दोन्ही अधिकाऱ्यांनी दिल्लीत येण्यास नकार दिला आहे. करोनामुळे बैठकीला उपस्थित राहू शकत नसल्याचं कारण अधिकाऱ्यांनी दिलं आहे. केंद्रानं बजावलेल्या समन्स ममता सरकारनं उत्तर दिलं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिग बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत त्यांची उपस्थिती अनिवार्य असून, दिल्लीला पाठवू शकत नाही, असं पश्चिम बंगाल सरकारनं केंद्राला सांगितलं आहे.
