एजाज हुसेन मुजावर, सोलापूर पावसाळ्यात कृष्णा नदीतून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी अडवून ते भीमा खोऱ्यात आणणारी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागासह शेजारच्या मराठवाडय़ासाठी संजीवनी देणारी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने १५ वर्षांपूर्वी घेतला होता, पण राजकारणापायी व राजकीय इच्छाशक्तीअभावी हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे. कृष्णा आणि वारणा नदीला आलेल्या महापुरामुळे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्य़ांवर ओढवलेले महासंकट संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. या महापुरामुळे मोठय़ा प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेची हानी झाली आहे. तर शेकडो टीएमसी पाणी कर्नाटकात वाहून गेले आहे. दक्षिण महाराष्ट्रावरील महापुराचे संकट हळूहळू दूर होऊन तेथील परिस्थिती पूर्वपदावर येत असली तरी काही भागांत पुराचा धोका अद्यापही कायम आहे. कोल्हापूर व सांगली भागाला महापुराचे संकट नवीन नाही तर अधूनमधून तेथे अशी परिस्थिती उद्भवतेच. या वेळी महापुराने कहरच केला असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर आता महापुराचे असे अधूनमधून उद्भवणारे संकट दूर होण्यासाठी नदी पूररेषेची मर्यादा ओलांडून नदीपात्रापर्यंत अतिक्रमणे करून होणारी बांधकामे आणि शेतीवर चर्चा होईल. शासनाकडूनही यासंदर्भात कठोर पावले उचलण्याची ग्वाही दिली जाईल आणि पुन्हा सारे काही सुरळीत झाल्यानंतर ही चर्चाही थांबेल. या भागाच्या दृष्टीने महत्त्वाची कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना ही महत्त्वाची मानली जाते. गेल्या एप्रिलमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प राबविण्याची ग्वाही अकलूज येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभेत दिली होती. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. परंतु गेल्या जूनमध्ये राज्य विधिमंडळ अधिवेशनात कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचे काम करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना द्यावे लागले. एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात किंवा एका उपखोऱ्यातून दुसऱ्या उपखोऱ्यात पाणी वाहून नेण्यावर पाणी तंटा लवाद आयोगाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प कितीही महत्त्वाचा असला तरी त्याचे काम करता येणार नाही, असा निर्वाळा गिरीश महाजन यांनी दिल्यामुळे त्याचा प्रतिकूल परिणाम पुणे व सोलापूरसह सांगली, सातारा तसेच शेजारच्या मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद आणि बीड अशा सहा जिल्ह्य़ांतील ३१ तालुक्यांना पिण्याच्या पाण्यासह सिंचन व उद्योगासाठी मिळणारे पाणी कायदेशीर अडचणीमुळे उपलब्ध होणार नाही. प्राप्त परिस्थितीत एकीकडे कोल्हापूर व सांगलीतील महापुराचे महासंकट आणि दुसरीकडे सोलापूर व माण पट्टय़ासह मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद, बीड आदी भागांत दुष्काळाचे कायम असलेले सावट, असे विसंगत चित्र दिसत असताना या भागासाठी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाची गरज किती महत्त्वाची आहे, हे पुन्हा अधोरेखित होऊ लागले आहे. लोकसभा निवडणुकीत अकलूजच्या प्रचारसभेत बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा थेट नामोल्लेख न करताही दुष्काळी भागात पिण्यासाठी, सिंचनासाठी आणि उद्योगासाठी पाणी आणण्याची योजना सुरू करण्याचा शब्द दिला होता. त्याच सभेत मोदी यांच्या साक्षीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा थेट नामोल्लेख करून हा प्रकल्प राबविण्याची ग्वाही दिली होती. आता मात्र शासन कायद्याची अडचण सांगत आहे. ही कायदेशीर अडचण कृष्णेच्या महापुरामुळे ओढवलेल्या महासंकटाचा विचार करता सोडवावी लागणार आहे. दर वर्षी पावसाळ्यात कृष्णेतील अतिरिक्त पाणी ११५ टीएमसी कर्नाटकात वाहून जाते. हे पाणी अडवून भीमा खोऱ्यात वळविल्यास दुष्काळी भागाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. (यंदाच्या महापुरात कृष्णेतील सुमारे ७०० टीएमसी पाणी वाहून गेले आहे.) २००४ साली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रकल्प शासनाकडून मंजूर करून घेतला होता. त्या वेळी या प्रकल्पाची किंमत सुमारे पाच हजार कोटींची होती. त्याच दरम्यान, पुढे विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प उभारला जाणार आणि कृष्णेतील पाणी भीमेवाटे उजनी धरणात येणार हे गृहीत धरून ‘कृष्णा-मराठवाडा’ या नावाचा प्रकल्प झटपट हाती घेतला. त्यानुसार उजनी धरणातून उस्मानाबाद व बीडसाठी तसेच लातूर शहराच्या पाणीपुरवठय़ासाठी दर वर्षी २१ टीएमसी पाणी द्यायचे आहे. परंतु उजनी धरणात पाणी असेल तरच हे शक्य होणार आहे. या धरणातील एकूण ११७ टीएमसी पाण्यापैकी ९० टीएमसी पाण्याचे वाटप झाले आहे. त्यातसुद्धा धरण पावसाळ्यात भरले नाही तर मोठीच अडचण निर्माण होते. हा कटू अनुभव बऱ्याचवेळा आला आहे. मुळातच उजनी धरणातील पाणी नियोजन पूर्णत: कोलमडलेले आहे. म्हणून पर्याय म्हणून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना सुरू व्हायला हवी, अशी मागणी सोलापूर, सांगली व मराठवाडय़ाच्या दुष्काळी पट्टय़ातून वारंवार होत आहे. राज्यातील एकूण ९४ अवर्षणप्रवण तालुक्यांपैकी ५६ तालुके कृष्णा खोऱ्यात येतात. तर त्यातील १२ अवर्षणप्रवण तालुके मराठवाडय़ातील आहेत. त्यामुळे एकीकडे कोल्हापूर व सांगली भागातील महापुराच्या पाश्र्वभूमीवर कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचे महत्त्व अधिक प्रकर्षांने जाणवते. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पासाठी आजमितीला खर्च सुमारे १५ हजार कोटींच्या घरात जातो. परंतु सध्या कोल्हापूर व सांगली भागातील महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे चित्र पाहिले तर नुकसानीचा आकडा सुमारे १० हजार कोटींपर्यंत निश्चित जाऊ शकेल. त्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे सहा कोटी ८०० कोटींची मदत मागितली आहे. अशा नुकसानीसाठी होणाऱ्या खर्चाएवढय़ा पैशातून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना उभारणे शक्य आहे. त्यामुळे दुष्काळी ३१ तालुक्यांतील १२ लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकेल आणि पर्यायाने त्या भागात सुबत्ता येणार आहे. त्यामुळे स्थलांतराचे प्रमाण आपोआत थांबू शकणार आहे. त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज आहे.
