राजकीय पक्षांना निवडणूक बॉण्ड्सच्या माध्यमांतून मिळणाऱ्या देणग्यांची माहिती ३० मे पर्यंत निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या निवडणूक बॉण्ड्सच्या वैधतेबाबत दाखल एका जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हे आदेश दिले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, सर्व राजकीय पक्षांनी १५ मे पर्यंत मिळणाऱ्या देणग्यांची माहिती ३० मे पर्यंत एका बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे सादर करावी. यामध्ये राजकीय पक्षांनी त्यांना कोणाकडून किती रक्कम मिळाली या माहितीसह ज्या खात्यामध्ये ही रक्कम ठेवण्यात आली आहे, त्याची माहिती द्यायची आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता राखण्यासाठी हे गरजेचे असल्याचे मत सरन्यायाधीश गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले. गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. केंद्र सरकारच्या या योजनेविरोधात असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भूषण यांनी या संस्थेची बाजून कोर्टात मांडली. या स्वयंसेवी संस्थेने आपल्या याचिकेत या योजनेच्या वैधतेला आव्हान देताना त्यावर बंदी घालण्यात यावी किंवा यातील दात्यांची नावे सार्वजनिक करण्यात यावीत असे म्हटले आहे. दरम्यान, या मागणीला विरोध करताना सरकारी वकिल अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी म्हटले की, या योजनेचा हेतून निवडणुकीदरम्यान काळ्या पैशाचा वापर रोखणे हा आहे.
