लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्व प्रमुख पक्ष कंबर कसून तयार झाले आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष अशा प्रमुख पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्याची घोषणा केल्यानंतर आता देशातील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीनेही आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांचा विचार प्रामुख्याने करता, काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्याला 'न्यायपत्र' असे म्हटले आहे; तर भाजपाने 'संकल्प पत्र' असे म्हटले आहे. काँग्रेसने प्रामुख्याने 'पाच न्याय आणि २५ गॅरंटी'वर भाष्य केले आहे. २०२४ ची ही निवडणूक अनेक अर्थांनी निर्णायक मानली जात आहे. बऱ्यापैकी सर्वच प्रमुख पक्षांचे जाहीरनामे आता जनतेसमोर आले आहेत. कुणी कोणती आश्वासने दिली आहेत, त्यामध्ये फरक काय आहे आणि साम्यस्थळे काय आहेत याविषयीचा तौलनिक आढावा घेणे गरजेचे ठरते. रोजगार, आरोग्य, महिला आणि शेतकऱ्यांसंदर्भातील मुद्द्यांवर काँग्रेस आणि भाजपाने काय आश्वासने दिली आहेत याविषयी आपण आता माहिती घेणार आहोत. विचारधारांचे वेगळेपण जाहीरनाम्यात प्रतिबिंबित दोन्ही पक्षांच्या विचारधारा एकमेकांच्या विरोधात असल्यामुळे त्यांचे प्रतिबिंब त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये पडलेले दिसून येते. भाजपाच्या जाहीरनाम्यामध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्वाचे मुद्दे कशा प्रकारे वाढीस लागले आहेत, याची चर्चा आणि त्या संदर्भातील पुढील आश्वासने अधिक आहेत. 'मोदी की गॅरंटी', असे म्हणून अधिक आत्मविश्वास व्यक्त करीत आश्वासने देण्यात आली आहेत. तर दुसरीकडे काँग्रेसने आपल्या पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्ष विचारधारेनुसार प्रत्येक समाजघटकाला 'न्याय' मिळवून देण्याच्या आश्वासनांवर जोर दिला आहे. म्हणूनच त्यांनी आपल्या जाहीरनाम्यालाही 'न्यायपत्र', असेच म्हटले आहे. एकीकडे भाजपाच्या जाहीरनाम्यामध्ये अल्पसंख्याकांविषयी काहीच घोषणा केल्या गेलेल्या नाहीत. तर,दुसरीकडे काँग्रेसने अल्पसंख्याक आणि विशेषत: मुस्लिमांना दिलेल्या आश्वासनांवरून पंतप्रधान मोदींनी हा 'मुस्लीम लीग'चा जाहीरनामा वाटत असल्याची टीका केली आहे. मात्र, प्रत्येक घटकाला न्याय मिळाल्याशिवाय भारताच्या सर्वसमावेशकतेची संकल्पना पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही, यावर काँग्रेसने भर दिला आहे. हेही वाचा : भाजपाच्या जाहीरनाम्यात नवीन काय? कुठले मुद्दे वगळले? कशाबाबत मौन? युवा आणि त्यांच्या रोजगाराचा मुद्दा या वेळच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये १.८ कोटी मतदार पहिल्यांदाच मतदानाला सामोरे जाणार आहेत. या निवडणुकीमध्ये २०-२९ वयोगटातील १९.४७ कोटी मतदार आहेत. त्यामुळेच काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांची नजर ही पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरुण वर्गावर आहे. काँग्रेस रोजगाराच्या मुद्द्यावर भाजपाला घेरण्याचा प्रयत्न सातत्याने करीत आला आहे. त्यामुळेच काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये सत्तेत आल्यास वेगवेगळ्या स्तरावर ३० लाख रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर, भाजपाने उत्पादन क्षेत्रामध्ये रोजगार, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक व पर्यटनाच्या क्षेत्रामध्ये रोजगाराची निर्मिती करणार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, रोजगार वा किती नोकऱ्यांची निर्मिती करणार याविषयी भाष्य करणारा कोणताही ठोस आकडा त्यांनी यावेळी जाहीर केलेला नाही. याआधी वर्षाला दोन कोटी रोजगारनिर्मितीची घोषणा नरेंद्र मोदींनी केली होती; जी पूर्णत्वास गेली नाही. त्यावरून विरोधकांनी सातत्याने भाजपा सरकारला कोंडीत पकडले होते. त्यामुळे या वेळच्या जाहीरनाम्यात कोणतेही आकडेवारी असणारे आश्वासन दिलेले नाही, असे दिसते. काँग्रेस-भाजपाच्या जाहीरनाम्यात महिलांसाठी काय मुद्दे? २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये एकूण ९६.८ मतदार आहेत. त्यामधील महिला मतदारांची एकूण संख्या ४७.१ कोटी आहे. त्यामुळे महिलांसाठी दोन्ही पक्षांनी भरघोस घोषणा केल्या आहेत. काँग्रेसने आपल्या घोषणापत्रामध्ये प्रत्येक गरीब परिवाराला कोणत्याही अटीविना प्रत्येक वर्षी एक लाख रुपये देणारी 'महालक्ष्मी' योजना सुरू करणार असल्याचे सर्वांत मोठे आश्वासन दिले आहे. या योजनेंतर्गत थेट बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा केले जातील, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. सध्या या आश्वासनाची जोरदार चर्चा आहे. काँग्रेसने महिलांसाठी ५० टक्के नोकऱ्या राखीव करणार असल्याचेही आश्वासन दिले आहे. तर दुसरीकडे, भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये म्हटले आहे की, 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' पारित करण्यात आला आहे. आता त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी केली जाईल. त्यानुसार लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभांमध्ये महिलांना प्रतिनिधित्व दिले जाईल. भाजपा सरकारने पुढील पाच वर्षांमध्ये तीन कोटी ग्रामीण महिलांना 'लखपती दीदी' करण्याची घोषणा केली आहे. त्याशिवाय महिलांच्या रोजगाराविषयी आश्वासन देताना म्हटले आहे की, ते पुढील पाच वर्षांमध्ये महिला बचत गटांना आयटी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन इत्यादी गोष्टींशी जोडून, त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नव्या संधी खुल्या केल्या जातील. तसेच काम करणाऱ्या महिलांची सोय व्हावी म्हणून वसतिगृह आणि शिशूगृह उभे करण्याचेही आश्वासन दिले गेले आहे. पेपरफुटीचा मुद्दा केंद्रस्थानी! दोन्ही पक्षांकडून आश्वासन अलीकडेच उत्तर प्रदेश, बिहारसहित इतरही अनेक राज्यांमध्ये विविध स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या समस्येवर तरुणांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली होती. या प्रकारच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्यामुळे अनेक परीक्षा ऐन वेळी रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळेच हा एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेत असून, दोन्हीही पक्षांनी या प्रकाराला आळा घालणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. एकीकडे काँग्रेसने प्रश्नपत्रिका फुटीच्या समस्येशी दोन हात करण्यासाटी जलदगती न्यायालय स्थापन करून, पीडित विद्यार्थ्यांना आर्थिक भरपाई देणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे; तर दुसरीकडे भाजपाने म्हटले आहे, "आम्ही सरकारी भरतीमधील अनियमितता रोखण्यासाठी सक्त कायदा तयार करणार आहोत. त्यानुसार आरोपींसाठी कडक शिक्षेची तरतूद करू." शेतकऱ्यांसाठी काय आहेत काँग्रेस-भाजपाची आश्वासने काँग्रेसने शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमतींबाबतचा कायदा आणणार असल्याचे वचन दिले आहे. तर दुसरीकडे, भाजपाच्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी एकही मोठी घोषणा दिसून येत नाही. त्यांनी केंद्र सरकारच्या सध्या सुरू असणाऱ्या योजना आहे तशाच सुरू ठेवणार असल्याचे म्हटले आहे. २०१९ च्या जाहीरनाम्यात त्यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करू, असे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन आताच्या जाहीरनाम्यात नाही. भाजपाने म्हटले आहे की, आम्ही किमान आधारभूत किमतींमध्ये वेळोवेळी वाढ करीत आलो आहोत आणि इथून पुढेही काळानुरूप करीत राहू. पंतप्रधान शेतकरी योजनेंतर्गत ६,००० रुपये मिळतात, ते तसेच सुरू राहतील, असे म्हटले आहे. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मच्छीमारांना अनुदान आणि विमा कवच देणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याची भरपाई ३० दिवसांच्या आत केली जाईल, असेही काँग्रेसचे आश्वासन आहे. भाजपानेही मत्स्यपालन आणि सागरी खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. डाळ आणि खाद्यतेलाच्या उत्पादनामध्ये भारताला आत्मनिर्भर करून 'न्यूट्री हब' करण्याची घोषणा केली आहे. हेही वाचा : दिल्लीमध्ये मोदी अन् चुरूमध्ये देवेंद्र, मध्येच राजेंद्र; काँग्रेस उमेदवाराचा भाजपावर हल्लाबोल श्रमिकांसाठी काय आहेत दोघांच्या घोषणा? काँग्रेसने श्रमिकांसाठी केलेल्या घोषणेमध्ये मनरेगाची (MGNREGA) 'रोजंदारी किमान राष्ट्रीय वेतन'अंतर्गत प्रतिदिन ४०० रुपये करणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे गिग (Gig) आणि असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांच्या अधिकारांना सुरक्षित करण्यासाठी, तसेच त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठीही एक कायदा तयार करणार असल्याची घोषणा केली गेली आहे. तर दुसरीकडे, भाजपाने 'गिग' श्रमिकांसाठी ई-श्रम नोंदणीकरण आणि इतरही सरकारी लाभ देण्याची घोषणा केली आहे.
