लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या शिगेला पोहोचली आहे. काँग्रेस पक्षाने आपला जाहीरनामा काही दिवसांपूर्वी घोषित केला आहे; तर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने आपला जाहीरनामा काल रविवारी जनतेसमोर ठेवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर टीका करताना हा 'मुस्लीम लीग'चा जाहीरनामा वाटत असल्याची बोचरी टीका केली होती. आता भाजपाच्या जाहीरनाम्यामध्ये नेमकी काय आश्वासने देण्यात आली आहेत आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यापेक्षा या जाहीरनाम्यामध्ये कोणत्या गोष्टी वेगळ्या आहेत, याची पडताळणी होणे गरजेचे आहे. भाजपा सध्या तिसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याची भाषा आत्मविश्वासाने करतो आहे. कलम ३७० रद्द करणे आणि अयोध्येत राम मंदिर बांधणे या दोन मुद्द्यांची पूर्तता त्यांनी केली आहे. याबाबतच्या घोषणा ते खूप आधीपासूनच आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये करीत आले होते. भाजपाने २०२४ च्या निवडणुकीसाठी नुकत्याच घोषित केलेल्या 'संकल्प पत्रा'मध्ये काही जुने मुद्दे वगळले आहेत तर नव्या मुद्द्यांवर मात्र अधिक भर देण्यात आला आहे. गेल्या १० वर्षांच्या सत्ताकाळानंतर पक्षाने स्थैर्य आणि आत्मविश्वास व्यक्त करत कल्याणकारी योजना, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधार आणि तरुण, महिला, वृद्ध व मध्यमवर्गासाठी अधिक संधींची निर्मिती करणे या मुद्द्यांवर अधिक आश्वासने दिलेली दिसून येतात. भारतीय जनता पार्टीने आजवर लावून धरलेला मुद्दा म्हणजे समान नागरी कायदा होय. या जाहीरनाम्यामध्ये २०१९ च्याच घोषणेची पुनरावृत्ती करीत भाजपाने हा कायदा अस्तित्वात आणणार असल्याचे सांगितले आहे. रस्ते, घरे, उज्ज्वला गॅस कनेक्शन, आयुष्यमान भारत आरोग्य विमा योजना व गरीब घरांसाठी मोफत वीज अशा पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये वाढ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. रविवारी पक्षाच्या मुख्य कार्यालयामध्ये संकल्प पत्राची घोषणा केल्यानंतर एका वरिष्ठ मंत्र्याने म्हटले की, "पुढील पाच वर्षे मोदी सरकार या मुद्द्यांवर काम करणार आहे. गेल्या दहा वर्षांचे काम आमच्या मागे आहे आणि पुढील २५ वर्षांसाठीचा दृष्टिकोन आमच्याबरोबर आहे. त्यामुळेच पुढील पाच वर्षे आमच्यासाठी फारच महत्त्वाची आहेत. या आगामी सत्ताकाळात आम्ही पुढील २५ वर्षांसाठीचा पाया रचणार आहोत." २०१९ च्या जाहीरनाम्याशी तुलना करता भारतीय जनता पार्टीने कोणत्या मुद्द्यांना तिलांजली दिली आहे आणि त्यांचे कोणते मुद्दे पूर्णपणे नवे आहेत, हे आता आपण पाहणार आहोत. हेही वाचा : दिल्लीमध्ये मोदी अन् चुरूमध्ये देवेंद्र, मध्येच राजेंद्र; काँग्रेस उमेदवाराचा भाजपावर हल्लाबोल NRC ला राम राम, AFSPA ऐरणीवर भारतात होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराबद्दल २०१९ च्या जाहीरनाम्यामध्ये म्हटले होते, "बेकायदा स्थलांतरामुळे काही प्रदेशांतील सांस्कृतिक आणि भाषिक ओळखीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल घडतो आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकांचे जगण्यावर आणि त्यांच्या रोजगारावरही विपरीत परिणाम होतो आहे. या राज्यांमध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची (NRC) प्रक्रिया प्राधान्याने राबवली जाईल. त्यानंतर भविष्यात आम्ही ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण देशात लागू करू." मात्र, २०२४ च्या या संकल्प पत्रामध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीचा साधा उल्लेखही दिसून येत नाही. याबाबत भाजपाच्या नेत्यांना विचारले असता, त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. २०१९ च्या जाहीरनाम्याशी तुलना करता, या जाहीरनाम्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल दिसून येतात. या जाहीरनाम्यात ईशान्येकडील राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याबाबत म्हटले आहे, "ईशान्येकडील प्रदेशांत शांतता नांदण्यासाठीचे प्रयत्न आम्ही तसेच ठेवू आणि सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) टप्प्याटप्प्याने मागे घेऊ. तसेच, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये असलेला सीमावाद शमवण्यासाठीही आम्ही प्रयत्नशील राहू." शेतकऱ्यांच्या कमाईबाबतची आश्वासने बासनात; कल्याणकारी योजनांवर भर २०१९ च्या जाहीरनाम्यामध्ये असे आश्वासन देण्यात आले होते की, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. परंतु, २०२४ च्या जाहीरनाम्यामध्ये याबाबतचा उल्लेख पूर्णपणे वगळण्यात आला आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजना अधिक मजबूत करण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात्मक गोष्टींचा वापर करून पीक नुकसानीचे गतीने मूल्यांकन करणे आणि तक्रारींचे अल्पावधीत निराकरण करून जलद नुकसानभरपाई देण्याची हमी त्यामध्ये देण्यात आली आहे. त्याशिवाय जाहीरनाम्यात असे म्हटले आहे, "आम्ही प्रमुख पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीमध्ये (MSP) आजवर वाढ केली आहे. काळानुरूप आम्ही MSP मध्ये अशीच वाढ करत राहू. आम्ही भारताला डाळ आणि खाद्यतेलाच्या उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना समृद्ध करू. आम्ही सेंद्रीय शेतीबाबत राष्ट्रीय मिशन सुरू करू. या मिशन अंतर्गत नफ्याची शेती, पर्यावरण संरक्षण आणि खाद्यपोषण सुरक्षेचेदेखील ध्येय असेल." राम मंदिराच्या पूर्तीनंतर 'रामायण उत्सवा'चा मुद्दा ऐरणीवर २०१९ च्या जाहीरनाम्यामध्ये, राम मंदिर बांधण्याचे वचन देण्यात आले होते. त्यामध्ये म्हटले होते, "घटनेच्या चौकटीत राहून आम्ही अयोध्येमध्ये राम मंदिराचे बांधकाम पूर्णत्वास कसे नेता येईल, यासाठी प्रयत्नशील राहू." आता त्यांनी दिलेले हे आश्वासन पूर्णत्वास गेले आहे. २०२४ च्या जाहीरनाम्यामध्ये प्रभू रामाच्या वारशाचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या जाहीरनाम्यामध्ये म्हटले आहे, "रामायणाला संपूर्ण जगामध्ये, खासकरून दक्षिण आणि दक्षिणपूर्व आशियामध्ये मानले जाते. आम्ही संपूर्ण जगामध्ये प्रभू रामाची मूर्ती आणि रामायणाचा वारसा प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करू आणि इतरांना सहकार्य करू. आम्ही राम मंदिर प्रतिष्ठापना सोहळ्याच्या स्मरणार्थ संपूर्ण जगामध्ये उत्साहामध्ये रामायण उत्सव साजरा करू." त्याशिवाय काशी आणि विश्वनाथ मंदिराच्या विकास कामांप्रमाणेच इतरही ठिकाणच्या धार्मिक आणि पर्यटन ठिकाणांचा विकास करू. तसेच अयोध्येचा संपूर्ण विकास करण्याचेही आश्वासन या जाहीरनाम्यामध्ये देण्यात आले आहे. भारतीय कलाकृती आणि संस्कृतीचे पुनरुत्थान भारतातून अवैधरीत्या परदेशात नेलेल्या भारतीय मूर्ती आणि कलाकृती परत आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचेही यात म्हटले आहे. तसेच भारतीय संस्कृतीशी निगडित ठिकाणे आणि स्मारके यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी इतर देशांशी सहकार्य करण्याचाही मुद्दा यामध्ये आहे. फक्त भाषिक अल्पसंख्याकांची दखल या जाहीरनाम्यामध्ये असे म्हटले आहे की, भाजपा सरकारने तिहेरी तलाक रद्दबातल ठरवून मुस्लीम स्त्रियांचे सबलीकरण केले आहे. २०१९ च्या जाहीरनाम्यामध्ये म्हटले होते, "मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी अशा सर्व अल्पसंख्याक समाजांच्या सबलीकरण आणि विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध राहू." या जाहीरनाम्यामध्ये भाषिक अल्पसंख्याकांविषयी फक्त भाष्य करण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे, "भाषिक अल्पसंख्याकांच्या भाषांच्या संवर्धनासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित 'भाषिणी' या यंत्रणेची उभारणी करू." हेही वाचा : १७ जागा, एकाच जातीचे उमेदवार विजयी; दशकभराहून अधिक काळ प्रचलित जातीय गणित आहे तरी काय? काश्मिरबाबत सोयीस्कर मौनसरकारने कलम ३७० रद्द केल्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील हिंसाचारात लक्षणीय घट झाली असल्याचे या जाहीरनाम्यामध्ये म्हटले आहे. मात्र, या जाहीरनाम्यामध्ये एवढ्यापुरताच जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख आहे. गेल्या आठवड्यात उधमपूरमधील सभेत पंतप्रधान मोदी यांनी काश्मीरमध्ये विधानसभेची निवडणूक लवकरच होईल, असे आश्वासन दिले होते; मात्र त्याचा उल्लेख जाहीरनाम्यामध्ये नाही. २०१९ च्या जाहीरनाम्यामध्ये कलम ३७० रद्द करून, काश्मिरी पंडितांना सुरक्षितपणे राज्यात पुन्हा आणण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, काश्मिरी पंडितांबाबतचे ते आश्वासन या जाहीरनाम्यामध्ये दिले गेलेले नाही.
