भारतीय सागरी सीमारेषा ओलांडून पाकिस्तानच्या सागरी हद्दीत प्रवेश केल्याने गुजरात राज्यातील अनेक बोटी व त्यामधील खलाशांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. सद्यःस्थितीत अटकेत असलेल्या १८३ मच्छीमार कैदींपैकी ३५ मच्छीमारांची सुटका ३० एप्रिल रोजी करण्यात येणार होती. मात्र सुटकेचा दिवस पुढे ढकलण्यात आली आहे. या चालढकलीतच डहाणूतील एक खलाशी विनोद लक्ष्मण कोल यांचा मृत्यू झाला. शिक्षा भोगल्यानंतरदेखील बहुतांश वेळी मच्छीमारांना पाकिस्तानच्या कैदेत राहावे लागते अशी परिस्थिती आहे.

मासेमारी बोटी पाकिस्तान जप्त का करतो?

देशाची सागरी हद्द निश्चित झाली असून या हद्दीच्या पाच-सहा किलोमीटर अलीकडे-पलीकडे बोटीने प्रवेश करण्यात मज्जाव करण्यात येतो. काही प्रसंगी जीपीएस आधारित नौकानयन यंत्रणा सक्षम नसल्यास सागरी सीमेचा अंदाज येत नाही. दोन देशांदरम्यान सागरी सीमेच्या अवतीभोवती असणाऱ्या १० – १२ किलोमीटर पट्ट्यात बोटी, जहाजांची वर्दळ कमी असल्याने त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मत्स्यसाठा आढळतो असा मच्छीमारांमध्ये समज आहे. त्यामुळे ते या पट्ट्यात मासेमारी करण्याचा धोका पत्करतात. सीमा ओलांडून लगेच परतण्याचा मनसुबा अपयशी झाल्यास बोटी पाक तटरक्षक दलाच्या तावडीत सापडतात. काही प्रसंगी सीमा भागात मासेमारी करताना पाण्याचा प्रवाह अधिक असला तरीही बोटी सीमा रेषा ओलांडण्याचे प्रकार घडले आहे. अशा बोटींना पाकिस्तान तटरक्षक दलाकडून ताब्यात घेतले जाते.

हेही वाचा >>> विश्लेषण: व्हाइट ब्रेडही चक्क पौष्टिक होणार? ब्रिटनमधील संशोधकांचा अनोखा निर्धार!

अटक होणारे मच्छीमार कुठले?

महाराष्ट्रातल्या बहुतेक बोटी देशाच्या सागरी सीमेमध्येच मासेमारी करणे पसंत करतात. मात्र सौराष्ट्र भागातील पोरबंदर, वेरावळ व परिसरातील ट्रॉलरना मासेमारी करण्यासाठी क्षेत्र मर्यादित असल्याने तसेच त्यांच्या बंदरांपासून पाकिस्तानची हद्द जवळ असल्याने अशा बोटींकडून हद्द उल्लंघनाचे प्रकार अधिक वेळा घडले आहेत. गुजरातच्या या भागात खलाशी म्हणून काम करणारे महाराष्ट्रातील १५ ते १८ हजार मच्छीमार आणि इतर कामगार असतात. त्यांनाही अटकेचा फटका बसतो. 

अटक झाल्यानंतर मच्छीमारांना किती शिक्षा?

मासेमारी करताना अनावधानाने सीमा ओलांडल्याने अटक केलेल्या मच्छीमार कैद्यांना पाकिस्तानी न्यायालयात हजर केल्यास सर्वसाधारणपणे तीन ते सहा महिन्यांची शिक्षा ठोठावली जाते. मात्र अनेकदा न्यायालयासमोर हजर करण्यातच चार ते सहा महिन्यांचा अवधी निघून जातो. त्यामुळे शिक्षा भोगून सुटका होण्यास वर्ष-दोन वर्षे व काही प्रसंगी त्यापेक्षा अधिक काळ लागतो.

सुटकेच्या मार्गातील तांत्रिक अडचणी कोणत्या?

पाकिस्तान न्यायालयात हजर करण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होतोच. शिवाय भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी, अटक झाल्यापासून तीन महिन्यांत या खलाशी कैद्यांची भेट घेऊन त्यांचे राष्ट्रीयत्व निश्चित करण्यासाठी चौकशी करणे आवश्यक असते. मच्छीमार कैद्यांच्या मूळ निवासाचा व नातेवाईकांचा तपशील, मासेमारी करताना बोट मालक व बोटीचा तपशील इत्यादी माहिती घेऊन ही माहिती परराष्ट्र विभागामार्फत केंद्रीय गृह विभागाला देण्यात येते. केंद्रीय गृह विभाग ही माहिती मच्छीमारांच्या मूळ निवासाच्या राज्यात पाठवून त्याबाबत खातरजमा करून त्याचा अहवाल पुन्हा पाकिस्तान आयुक्तालयात पाठवते. या प्रक्रियेमधून अटक झालेल्या मच्छीमार कायद्याचे नागरिकत्व निश्चित करण्यात येते व त्यानंतर कैद्यांची एक महिन्यात सुटका करण्याचे उभय देशांमध्ये निश्चित झाले आहे. 

हेही वाचा >>> विश्लेषण : तापमानवाढीमुळे भाज्याफळांच्या महागाईचे संकट अटळ?

या प्रक्रियेत विलंब का होतो?

भारत व पाकिस्तानदरम्यान २१ मे २००८ रोजी झालेल्या या संदर्भातील करारामध्ये अटक झालेल्या कैद्यांना तीन महिन्यांच्या आत आपापल्या परराष्ट्र खात्यातील अधिकाऱ्यांशी भेट घालून देणे बंधनकारक आहे. मात्र त्यांचे नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी वेळमर्यादा निश्चित नाही. त्यामुळे कैद्यांची माहिती संकलित करून त्याची शहानिशा करून तो अहवाल पाकिस्तान दूतावासाला सादर करण्यास अनेकदा विलंब होतो. विशेष म्हणजे माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात ही प्रक्रिया आठवडाभरात पूर्ण होणे शक्य असताना ते प्रत्यक्षात होत नाही. सद्यःस्थितीत २०२२ मध्ये कैदेचा कार्यकाळ संपला असूनही अनेक खलाशी पाकिस्तानी तुरुंगात आहेत.

पकिस्तान तुरुंगात वर्तणूक कशी मिळते?

मच्छीमार कैद्यांना सर्वसामान्य कैद्यांप्रमाणेच वर्तणूक दिले जाते. खलाशांना बोटीवर काम करताना मोठ्या प्रमाणात भात व मासळी खाण्याची सवय असते. अटक झाल्यानंतर न्याहारीला एक व दुपारी व रात्री जेवणाला प्रत्येकी दोन अशा फक्त पाच रोटी व भाजी असे अन्न दिले जाते. शुक्रवारी अथवा सणासुदीला त्यांना बिर्याणी दिली जाते. त्यांच्या पूर्वीच्या नियमित आहाराच्या तुलने तुरुंगात मिळणारे अन्न खूपच कमी असल्याने अनेकदा कैदी आजारी पडतात. तुरुंगामध्ये असणाऱ्या दवाखान्यांची अवस्था बिकट असल्याचे सुटका झालेले कैदी सांगतात. त्यामुळे योग्य वेळी, योग्य औषधोपचार न झाल्याने कैदी गंभीर आजारी होण्याचे प्रकार घडत असतात व काही प्रसंगी त्यांचा मृत्यूदेखील होतो.

सुटकेसाबत सुसूत्रता कशी आणता येईल?

सन २००८ मध्ये झालेल्या अॅग्रीमेंट ऑफ कौन्सिलर अॅक्सेस करारनाम्यात पाकिस्तानमधील भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यांकडून, अटकेत असलेल्या कायद्यांची भेट घेण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित झाला असला तरी नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी कालमर्यादा नमूद करण्यात आलेली नाही. शिवाय अटक झाल्यानंतर व शिक्षा भोगून झाल्यानंतर न्यायालयासमोर सादर करण्यास होणाऱ्या विलंबाबाबत धोरण निश्चित नसल्याने अनेकदा सहा महिन्यांच्या कारावासाठी खलासी कैदी दोन ते तीन वर्षे किंवा अधिक काळ पाकिस्तानच्या ताब्यात राहात असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे मच्छीमार कैद्यांच्या सुटकेसाठी अधिक सुसूत्रता अणण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती व त्या अनुषंगाने करारनामा व्यापक करण्याची गरज भासत आहे.