भारत आणि इस्रायल यांच्यातील मैत्रीचे उदाहरण जगाने पाहिले आहे. कारगिल युद्ध असो किंवा सागरी भागातील जलसंकट असो प्रत्येक अडचणीत इस्रायल भारताच्या पाठीशी उभा आहे. गाझा युद्धादरम्यान इस्रायल हुथी हल्ल्यांनाही तोंड द्यावे लागत आहे आणि त्यांना समुद्रापासून जमिनीपर्यंत भीषण युद्ध लढावे लागत आहे. दरम्यान, इस्रायलच्या मदतीसाठी मित्र भारत पुढे आला आहे. भारताच्या मदतीने इस्रायलने लाल समुद्रात हुथींचा हल्ला परतवून लावला आहे. आता भारताच्या मुंद्रा बंदरातून माल इस्रायलला सहज पोहोचतो. यूएई, सौदी अरेबिया आणि जॉर्डन या इस्लामिक देशांचाही या मार्गात समावेश आहे. हाच मार्ग मध्य पूर्व युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अंतर्गत रेल्वेने जोडला जाणार आहे. लाल समुद्रातील इस्रायलशी जोडलेल्या जहाजांवर हुथींनी हल्ला करणे सुरूच ठेवल्याने इस्त्रायली वाहतूक मंत्री मिरी रेगेव्ह यांनी अलीकडेच गुजरातमधील मुंद्रा बंदराचा समावेश असलेल्या व्यापारासाठी पर्यायी मार्गाची घोषणा केली. हा मार्ग कसा कार्य करेल, तो कोणाला मदत करतो आणि त्याचे संभाव्य नुकसान ते जाणून घेऊ यात.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लाल समुद्रात काय होत आहे?

येमेनचे हुथी बंडखोर गाझाच्या सैन्याबरोबर मिळून लाल समुद्रात इस्रायलशी जोडलेल्या जहाजांवर हल्ला करीत आहेत. त्यामुळे इस्रायली लष्करी मोहीमसुद्धा त्रस्त आहे. यामुळे जागतिक व्यापार विस्कळीत झाला आहे, त्यापैकी काही १२ टक्के लाल समुद्रातून जातो. लाल समुद्र सुएझ कालव्याद्वारे हिंद महासागराला भूमध्य समुद्राशी जोडतो. धोक्याचे क्षेत्र टाळण्यासाठी जहाजे आफ्रिकेच्या दक्षिणेकडे जात आहेत आणि केप ऑफ गुड होप ओलांडत आहेत. त्यामुळे खर्च आणि वेळ दोन्ही वाढवत आहेत. किंबहुना गेल्या आठवड्यात स्वाक्षरी केलेल्या नवीन उद्योग करारानुसार, आता नाविकांना लाल समुद्रातून जाणाऱ्या जहाजांवर प्रवास करण्यास नकार देण्याचा अधिकार आहे, असे रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे.

हेही वाचाः भोपाळ गॅस प्रकरणापासून ‘या’ ऐतिहासिक निकालांमध्ये नरिमन यांचा सहभाग होता निर्णायक

नवीन मार्ग कोणता?

खरं तर हा माल भारताच्या मुंद्रा बंदरातून यूएईच्या बंदरात जात आहे, त्यानंतर हा माल जमिनीच्या मार्गाने ट्रकद्वारे सौदी अरेबिया आणि नंतर जॉर्डनला नेला जातो. तेथून हा माल इस्रायलला पोहोचतो. इस्रायलचे परिवहन मंत्री मिरी रेगेव्ह यांनी स्वत: भारतातून इस्रायलमध्ये मालाची वाहतूक करण्यासाठी नवीन भूमार्गाची घोषणा केली आहे. हा मार्ग लाल समुद्रातील हौथींच्या धोक्याला बायपास करेल. तेल अवीवने गाझा पट्टीवर युद्ध सुरू केल्यानंतर इस्रायली-संबंधित जहाजांवर हौथी हल्ल्यांमुळे ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला बंद झालेला सामान्य सागरी मार्ग बदलण्यासाठी पर्यायी मार्ग तयार करण्यात आला आहे.

हेही वाचाः Chenab Bridge: जम्मू-काश्मीरमध्ये जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल तयार; पंतप्रधान मोदींसाठी कसा ठरणार गेम चेंजर?

“आम्ही आता उत्तरेकडील भारतातील सर्वात मोठे बंदर असलेल्या मुंद्रा बंदरावर निर्भर आहोत, जिथून माल बाहेर पडतो, हे सर्व कंटेनर UAE ला निर्यात केले जातात आणि UAE मधून जमिनी मार्गे इस्रायलला पोहोचत आहेत. युद्धाने आपल्यासमोर आव्हाने उभी केली आहेत, सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे आपण इस्रायल राज्यात माल कसा आणू, कारण इस्रायल हे एक किनारपट्टीचे राज्य आहे आणि बहुतेक माल समुद्रमार्गे येतो. माल मुंद्रा येथून समुद्रमार्गे बंदरांपर्यंत जाईल आणि नंतर आम्ही सौदी अरेबिया आणि जॉर्डन मार्गे इस्रायलला ट्रक किंवा ट्रेनमध्ये लोड करून तो देशात घेऊन येऊ,” असे रेगेव्ह व्हिडीओमध्ये म्हणतात. महत्त्वाचे म्हणजे भारत मध्य पूर्व युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEC) मध्येही असाच मार्ग वापरला जाऊ शकतो. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे उद्दिष्ट भारताला मध्य पूर्व मार्गे युरोपशी जोडण्याचे आहे, परंतु त्याचे अंतिम स्वरूप अद्याप ठरलेले नाही आणि गाझा युद्धाने त्याच्या प्रगतीला गती दिली आहे.

नवीन मार्गाचे फायदे अन् खर्च काय?

या भूमार्गाचा विचार अचानक झाला नसून बऱ्याच काळापासून काम सुरू आहे. लंडनस्थित अरबी वृत्तवाहिनी अल अरबी अल जादीदने आर्थिक व्यवहार तज्ज्ञ नेहाद इस्माइल यांचा हवाला देत म्हटले आहे की, अब्राहम कराराच्या वेळी (इस्रायल आणि काही अरब राज्यांमधील संबंध सामान्य करण्याच्या उद्देशाने) लँड कॉरिडॉरचा प्रस्ताव पहिल्यांदा मांडण्यात आला होता. जमीन मार्गामुळे इस्रायलसाठी प्रवासाचा वेळ आणि खर्चात लक्षणीय कपात होणार आहे आणि सौदी अरेबिया आणि जॉर्डनसाठी वाहतूक शुल्क आणि कर्तव्याच्या बाबतीत महसूल मिळणार आहे. खरं तर ट्रक जहाजापेक्षा खूपच कमी माल वाहून नेऊ शकतात आणि त्या प्रमाणात व्यापार मर्यादित असेल. तसेच मध्यपूर्वेतील झपाट्याने चढ-उतार होत असलेल्या परिस्थितीत इस्त्रायलने दोन देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखण्यावर हा मार्ग अवलंबून आहे.

भारताच्या ‘या’ मार्गाचा मोठा फायदा इस्रायलला होतो

मंत्री रेगेव्ह यांच्या म्हणण्यानुसार, हा नवीन मार्ग मुंद्रा या भारतातील सर्वात मोठ्या बंदरापासून सुरू होतो. तेथून माल समुद्रमार्गे संयुक्त अरब अमिराती आणि नंतर सौदी अरेबियामार्गे जॉर्डन आणि शेवटी इस्रायलला नेला जातो. रेगेव्ह यांनी गाझा युद्धादरम्यान इस्रायलला वस्तूंचा पुरवठा करताना येणाऱ्या आव्हानांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, आमच्यावर युद्ध लादण्यात आले आहे. इस्रायल हा समुद्राच्या वाहतुकीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे आणि त्यांचा देश एखाद्या बेटासारखा आहे. एवढेच नाही तर नवीन भूमार्गामुळे मालाच्या डिलिव्हरीचा कालावधी १२ दिवसांनी कमी होईल आणि सध्याची प्रतीक्षा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

इस्रायली मीडियाच्या वृत्तानुसार, दुबई आणि अबू धाबी येथून या जमिनीच्या मार्गाने येणारे ट्रक भाज्या, फळे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर उत्पादनांसह विविध वस्तू घेऊन जातात. इस्त्रायलच्या ताब्यात असलेल्या गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनींना गंभीर मानवतावादी संकटाचा सामना करावा लागत असताना अशा वेळी हा भूमार्ग तयार करण्यात आला आहे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. इस्रायली नाकेबंदीमुळे अन्न आणि औषधांसह अत्यावश्यक मदतीचा प्रवेश रोखला गेला आहे, ज्यामुळे अंदाजे २.३ दशलक्ष पॅलेस्टिनींना उपासमारीचा धोका आहे. मात्र, अनेक देश इजिप्तच्या माध्यमातून गाझातील या लोकांना मदत पाठवत आहेत. मदत करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे.

लाल समुद्रात काय होत आहे?

येमेनचे हुथी बंडखोर गाझाच्या सैन्याबरोबर मिळून लाल समुद्रात इस्रायलशी जोडलेल्या जहाजांवर हल्ला करीत आहेत. त्यामुळे इस्रायली लष्करी मोहीमसुद्धा त्रस्त आहे. यामुळे जागतिक व्यापार विस्कळीत झाला आहे, त्यापैकी काही १२ टक्के लाल समुद्रातून जातो. लाल समुद्र सुएझ कालव्याद्वारे हिंद महासागराला भूमध्य समुद्राशी जोडतो. धोक्याचे क्षेत्र टाळण्यासाठी जहाजे आफ्रिकेच्या दक्षिणेकडे जात आहेत आणि केप ऑफ गुड होप ओलांडत आहेत. त्यामुळे खर्च आणि वेळ दोन्ही वाढवत आहेत. किंबहुना गेल्या आठवड्यात स्वाक्षरी केलेल्या नवीन उद्योग करारानुसार, आता नाविकांना लाल समुद्रातून जाणाऱ्या जहाजांवर प्रवास करण्यास नकार देण्याचा अधिकार आहे, असे रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे.

हेही वाचाः भोपाळ गॅस प्रकरणापासून ‘या’ ऐतिहासिक निकालांमध्ये नरिमन यांचा सहभाग होता निर्णायक

नवीन मार्ग कोणता?

खरं तर हा माल भारताच्या मुंद्रा बंदरातून यूएईच्या बंदरात जात आहे, त्यानंतर हा माल जमिनीच्या मार्गाने ट्रकद्वारे सौदी अरेबिया आणि नंतर जॉर्डनला नेला जातो. तेथून हा माल इस्रायलला पोहोचतो. इस्रायलचे परिवहन मंत्री मिरी रेगेव्ह यांनी स्वत: भारतातून इस्रायलमध्ये मालाची वाहतूक करण्यासाठी नवीन भूमार्गाची घोषणा केली आहे. हा मार्ग लाल समुद्रातील हौथींच्या धोक्याला बायपास करेल. तेल अवीवने गाझा पट्टीवर युद्ध सुरू केल्यानंतर इस्रायली-संबंधित जहाजांवर हौथी हल्ल्यांमुळे ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला बंद झालेला सामान्य सागरी मार्ग बदलण्यासाठी पर्यायी मार्ग तयार करण्यात आला आहे.

हेही वाचाः Chenab Bridge: जम्मू-काश्मीरमध्ये जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल तयार; पंतप्रधान मोदींसाठी कसा ठरणार गेम चेंजर?

“आम्ही आता उत्तरेकडील भारतातील सर्वात मोठे बंदर असलेल्या मुंद्रा बंदरावर निर्भर आहोत, जिथून माल बाहेर पडतो, हे सर्व कंटेनर UAE ला निर्यात केले जातात आणि UAE मधून जमिनी मार्गे इस्रायलला पोहोचत आहेत. युद्धाने आपल्यासमोर आव्हाने उभी केली आहेत, सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे आपण इस्रायल राज्यात माल कसा आणू, कारण इस्रायल हे एक किनारपट्टीचे राज्य आहे आणि बहुतेक माल समुद्रमार्गे येतो. माल मुंद्रा येथून समुद्रमार्गे बंदरांपर्यंत जाईल आणि नंतर आम्ही सौदी अरेबिया आणि जॉर्डन मार्गे इस्रायलला ट्रक किंवा ट्रेनमध्ये लोड करून तो देशात घेऊन येऊ,” असे रेगेव्ह व्हिडीओमध्ये म्हणतात. महत्त्वाचे म्हणजे भारत मध्य पूर्व युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEC) मध्येही असाच मार्ग वापरला जाऊ शकतो. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे उद्दिष्ट भारताला मध्य पूर्व मार्गे युरोपशी जोडण्याचे आहे, परंतु त्याचे अंतिम स्वरूप अद्याप ठरलेले नाही आणि गाझा युद्धाने त्याच्या प्रगतीला गती दिली आहे.

नवीन मार्गाचे फायदे अन् खर्च काय?

या भूमार्गाचा विचार अचानक झाला नसून बऱ्याच काळापासून काम सुरू आहे. लंडनस्थित अरबी वृत्तवाहिनी अल अरबी अल जादीदने आर्थिक व्यवहार तज्ज्ञ नेहाद इस्माइल यांचा हवाला देत म्हटले आहे की, अब्राहम कराराच्या वेळी (इस्रायल आणि काही अरब राज्यांमधील संबंध सामान्य करण्याच्या उद्देशाने) लँड कॉरिडॉरचा प्रस्ताव पहिल्यांदा मांडण्यात आला होता. जमीन मार्गामुळे इस्रायलसाठी प्रवासाचा वेळ आणि खर्चात लक्षणीय कपात होणार आहे आणि सौदी अरेबिया आणि जॉर्डनसाठी वाहतूक शुल्क आणि कर्तव्याच्या बाबतीत महसूल मिळणार आहे. खरं तर ट्रक जहाजापेक्षा खूपच कमी माल वाहून नेऊ शकतात आणि त्या प्रमाणात व्यापार मर्यादित असेल. तसेच मध्यपूर्वेतील झपाट्याने चढ-उतार होत असलेल्या परिस्थितीत इस्त्रायलने दोन देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखण्यावर हा मार्ग अवलंबून आहे.

भारताच्या ‘या’ मार्गाचा मोठा फायदा इस्रायलला होतो

मंत्री रेगेव्ह यांच्या म्हणण्यानुसार, हा नवीन मार्ग मुंद्रा या भारतातील सर्वात मोठ्या बंदरापासून सुरू होतो. तेथून माल समुद्रमार्गे संयुक्त अरब अमिराती आणि नंतर सौदी अरेबियामार्गे जॉर्डन आणि शेवटी इस्रायलला नेला जातो. रेगेव्ह यांनी गाझा युद्धादरम्यान इस्रायलला वस्तूंचा पुरवठा करताना येणाऱ्या आव्हानांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, आमच्यावर युद्ध लादण्यात आले आहे. इस्रायल हा समुद्राच्या वाहतुकीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे आणि त्यांचा देश एखाद्या बेटासारखा आहे. एवढेच नाही तर नवीन भूमार्गामुळे मालाच्या डिलिव्हरीचा कालावधी १२ दिवसांनी कमी होईल आणि सध्याची प्रतीक्षा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

इस्रायली मीडियाच्या वृत्तानुसार, दुबई आणि अबू धाबी येथून या जमिनीच्या मार्गाने येणारे ट्रक भाज्या, फळे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर उत्पादनांसह विविध वस्तू घेऊन जातात. इस्त्रायलच्या ताब्यात असलेल्या गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनींना गंभीर मानवतावादी संकटाचा सामना करावा लागत असताना अशा वेळी हा भूमार्ग तयार करण्यात आला आहे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. इस्रायली नाकेबंदीमुळे अन्न आणि औषधांसह अत्यावश्यक मदतीचा प्रवेश रोखला गेला आहे, ज्यामुळे अंदाजे २.३ दशलक्ष पॅलेस्टिनींना उपासमारीचा धोका आहे. मात्र, अनेक देश इजिप्तच्या माध्यमातून गाझातील या लोकांना मदत पाठवत आहेत. मदत करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे.