लष्कर-ए-तैयबा ही अतिशय घातक संघटना असून, भारतातील शेकडो निरपराध नागरिकांच्या हत्येसाठी ही संघटना दोषी असल्याचा आरोप करीत इस्रायलने लष्कर-ए-तैयबाला दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले. मंगळवारी (२१ नोव्हेंबर) इस्रायलने ही घोषणा केली. या संघटनेने मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी केलेल्या हल्ल्याला यंदा १५ वर्षे होत आहेत. हल्ल्याच्या वर्धापनदिनाला काही दिवस शिल्लक असताना इस्रायलने ही घोषणा केली. त्यामुळे पॅलेस्टाइनमधील हमास संघटनेविरोधात चाललेल्या संघर्षाशी याचा काही संबंध आहे का, असा प्रश्न उभा राहत आहे. इस्रायलच्या दूतावासाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटलेय, "इस्रायलविरोधात देशाच्या सीमेच्या आत किंवा बाहेर दहशतवादी क्रिया करण्यात सक्रिय असलेल्या दहशतवादी संघटनांची यादी इस्रायलकडून तयार करण्यात येते किंवा भारताप्रमाणे यूएनएससी किंवा यूएस स्टेट विभागातर्फे जागतिक स्तरावर सूचीबद्ध केलेल्या संघटनांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात येते. इस्रायलच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र खात्याने काही दिवसांपासून लष्कर-ए-तैयबा संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यासाठी एकत्रितरीत्या काम केले. त्यामुळे दहशतवादाच्या विरोधात लढण्यासाठी 'युनिफाइड ग्लोबल फ्रंट'चे महत्त्व आणखी अधोरेखित होत आहे." हे वाचा >> मुंबईवर दहशतवादी हल्ला घडवणाऱ्या लष्कर ए तैयबाविरोधात इस्रायल आक्रमक, उचललं मोठं पाऊल दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी भारत आणि इस्रायल एकमेकांना सहकार्य करीत आहेत. २६/११ च्या हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी छाबडा हाऊस या ज्यूंच्या केंद्रालाही लक्ष्य केले होते. या ठिकाणी असलेल्या दोन वर्षांच्या 'मोशे' या ज्यू कुटुंबातील मुलाला भारतीय महिलेने मोठ्या हिमतीने सुरक्षितरीत्या वाचविले होते. या हल्ल्याच्या वेळीही भारत आणि इस्रायल यांचे सुरक्षा सहकार्य दिसून आले होते. आता इस्रायलने लष्कर-ए-तैयबा संघटनेला दहशतवादी म्हणून ठरविल्यानंतर भारतानेही 'हमास'बाबत असाच काहीसा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा इस्रायलने भारताकडून केली आहे. गाझावर हल्ला केल्यानंतर त्याबाबत आंतरराष्ट्रीय समूहाकडून समर्थन मिळवणे इस्रायलसाठी अतिशय महत्त्वाचे झाले आहे. इस्रायलने केलेल्या प्रतिहल्ल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला; ज्यामध्ये लहान मुलांची संख्या सर्वाधिक आहे. जगभरातील अगदी काही मोजक्या देशांनी 'हमास'ला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलेले आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याला दहशतवादी कृती म्हणून भारताने जाहीर केले असले तरी इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षावर दोन्ही देशांनी एकत्र येऊन चर्चेतून मार्ग काढावा, अशी भूमिका भारताने घेतलेली आहे. मंगळवारी (२१ नोव्हेंबर) इस्रायलच्या दूतावासाने आपल्या निवेदनात सांगितले की, लष्कर-ए-तैयबाला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्याची विनंती भारताने केलेली नव्हती. तथापि, भारताने हमासला दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी इस्रायलचे भारतातील राजदूत नाओर गिलॉन यांनी केली होती. कोणकोणत्या देशांनी हमासला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले? इस्रायलसह युरोपियन युनियन आणि इतर सहा देशांनी हमासला दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले आहे. हे वाचा >> विश्लेषण : इस्रायल-हमास संघर्षाचा एक महिना… युद्धविरामाची शक्यता नाही? इस्रायलच्या रेट्यासमोर सारेच हतबल? युरोपियन युनियन : युरोपियन युनियनने २००१ साली पहिल्यांदा हमासला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले होते. अमेरिकेवर ११ सप्टेंबर २००१ रोजी झालेल्या हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. गार्डियन या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार २०१४ साली हा निर्णय मागे घेण्यात आला. हमासविरोधात प्रवासबंदी आणि मालमत्ता गोठविण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. २०१९ साली हमासने दहशतवादी संघटनांमधून स्वतःचे नाव हटविण्यासाठी याचिका दाखल केल्यानंतर युरोपियन युनियनकडून ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा एकदा हमासवर दहशतवादी संघटना, असा शिक्का मारला गेला. ऑस्ट्रेलिया : २००१ पासून ऑस्ट्रेलियाने हमासला दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले आहे; तसेच त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. हमासचे लष्करी दल इझ अल-दीन अल-कासम ब्रिगेडला २००३ साली दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले. तर, २०२२ साली फौजदारी संहितेनुसार हमास दहशतवादी संघटना असल्याचे जाहीर करण्यात आले. कॅनडा : कॅनडाच्या सरकारने २००२ साली हमासला 'कट्टर इस्लामी-राष्ट्रवादी दहशतवादी संघटना' असल्याचे जाहीर केले. युनायटेड किंग्डम : यूके सरकारने सुरुवातीला हमासला लष्करी संघटना असल्याचे २००१ साली जाहीर केले; मात्र २०२१ साली संपूर्ण हमास संघटनेवर बंदी घालण्यात आली. यूके सरकारने म्हटले होते, "हमासच्या कथित राजकीय आणि लष्करी शाखांमध्ये पुरेसा फरक आहे. त्यामुळे त्यांच्या शाखांना वेगवेगळ्या संघटना मानले गेले. केवळ लष्करी शाखा ही दहशतवादाशी संबंधित आहे, असे सरकारचे मूल्यांकन होते. मात्र, आता सरकार या निर्णयाप्रत पोहोचले आहे की, हमासच्या शाखांमध्ये कोणताही फरक नसून आमचा दृष्टिकोन चुकीचा होता. हमास ही एक गुंतागुंतीची अशी दहशतवादी संघटना आहे." जपान : हमासने ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर अनपेक्षित हल्ला केल्यानंतर जपानचे परराष्ट्रमंत्री कामिकावा योको यांनी म्हटले, एखाद्या संघटनेला दहशतवादी संघटना घोषित करण्यासाठी जपानकडे अधिकृत कायदेशीर व्यवस्था नाही. आम्ही ३० ऑक्टोबर २००३ च्या कॅबिनेट मतैक्यानुसार दहशतवादी किंवा तत्सम संघटनांच्या जपानमधील मालमत्ता गोठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात हमासचाही उल्लेख आहे. पॅराग्वे : पॅराग्वे हा दक्षिण अमेरिकेतील पहिला देश आहे; ज्यांनी अधिकृतरीत्या हमासला दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले. अल-कायदा आणि इसिस या संघटनांनाही अशाच प्रकारे दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले गेले आहे. युनायटेड स्टेट्स : युनायटेड स्टेट्सच्या राज्य विभागाने हमास आणि पॅलेस्टाइनमधील पॅलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद (PIJ), पॉप्युलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पॅलेस्टाइन (PFLP) या दोन संघटनांना परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून ऑक्टोबर १९९७ रोजी घोषित केले आहे. आणखी वाचा >> हमास दहशतवादी संघटना आहे की नाही? ‘तो’ व्हिडीओ पोस्ट करत इंग्लंडचे नवे गृहमंत्री म्हणाले, “मी…” दहशतवादी संघटना घोषित करणे म्हणजे काय? विविध देशांतील सरकारे त्यांच्या देशात असलेल्या कायद्याच्या तरतुदींनुसार दहशतवादी संघनांची घोषणा करीत असतात. जसे की, अमेरिकेत 'इमिग्रेशन अॅण्ड नॅशनॅलिटी ॲक्ट, १९५२'च्या कलम २१९ नुसार दहशतवादी संघटना जाहीर करता येतात. यूकेमध्ये 'ॲक्ट,द टेररिझम ॲक्ट, २०००'; भारतात 'बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा, १९६७' (यूएपीए)नुसार दहशतवादी संघटना घोषित केल्या जातात. विशिष्ट निकष लावून दहशतवादी संघटनांची घोषणा केली जाते आणि त्यांच्या कारवायांवर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी त्या संघटनेच्या मालमत्ता गोठविणे, त्यावर जप्ती आणणे अशा कारवाया करण्यात येतात. भारताने ऑगस्ट २०१९ मध्ये यूएपीए कायद्यात सुधारणा केली आणि संघटनेव्यतिरिक्त एखाद्या व्यक्तीलाही दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली. ही सुधारणा होण्याआधी केवळ एका संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले होते. मात्र, दुरुस्ती केल्यानंतर आतापर्यंत ४४ संघटनांचा यात समावेश केला गेला आहे.
