निवडणूक जाहीर झाली की, स्टार प्रचारकांची चर्चा सर्वांत आधी होते. बरेचदा अनेक राजकीय पक्षांमध्ये स्टार प्रचारकांच्या नियुक्तीवरून मानापमान नाट्यही घडताना दिसून येते. सामान्यत: सुप्रसिद्ध व लोकप्रिय नेत्यांना स्टार प्रचारक म्हणून नियुक्त केले जाते. मात्र, अशा नियुक्तीला काही कायदेशीर आधार आहे का? याची माहिती घेऊ. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम ७७ मध्ये, 'राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी' केलेल्या खर्चाशी संबंधित कायद्याची तरतूद आहे. कायदेशीर व्याख्येनुसार, राजकीय पक्षाच्या याच नेत्यांना सामान्यत: ‘स्टार प्रचारक’ (Star Campaigners) म्हणून ओळखले जाते. सामान्यत: पक्षाचे प्रमुख नेतेच स्टार प्रचारक असतात; मात्र बरेचदा इतरही सुप्रसिद्ध व्यक्तींचा यामध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. त्यामध्ये अट इतकीच आहे की, स्टार प्रचारक म्हणून नियुक्त झालेली व्यक्ती संबंधित राजकीय पक्षाची सदस्य असावी लागते. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार, मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष (राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक) अधिकाधिक ४० व्यक्तींची स्टार प्रचारक म्हणून नियुक्ती करू शकतो; तर नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष २० व्यक्तींची स्टार प्रचारक म्हणून नियक्ती करू शकतो. हेही वाचा : काय आहे मलेशियाची ‘अ‍ॅनिमल डिप्लोमसी’? तिची जगभरात चर्चा का होतेय? निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत राजकीय पक्षाला आपल्या स्टार प्रचारकांची यादी निवडणूक आयोगाकडे, तसेच मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे द्यावी लागते. जर निवडणूक विविध टप्प्यांमध्ये पार पडणार असेल, तर राजकीय पक्ष वेगवेगळ्या टप्प्यांसाठी वेगवेगळ्या स्टार प्रचारकांची नियुक्ती करू शकतात. मात्र, बहुतांश राजकीय पक्ष प्रत्येक राज्यासाठी स्टार प्रचारकांची एकच यादी सादर करतात, असे दिसून आले आहे. स्टार प्रचारकांना काय फायदा मिळतो? लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार, स्टार प्रचारकांनी त्यांच्या पक्षाच्या प्रचारासाठी विमान अथवा वाहतुकीच्या इतर कोणत्याही साधनाने केलेल्या प्रवासाचा खर्च हा उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चाचा भाग म्हणून गृहीत धरला जात नाही. लोकसभा निवडणुकीसाठी एका उमेदवाराने किती खर्च करावा, याचेही नियम निवडणूक आयोगाने घालून दिले आहेत. त्यानुसार मोठ्या राज्यातील लोकसभा मतदारसंघामध्ये उमेदवाराला ९० लाख रुपये; तर लहान राज्यांमधल्या मतदारसंघांमधील उमेदवाराला ७५ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा घालून दिली आहे. स्टार प्रचारक संपूर्ण राज्यामध्ये अथवा देशामध्येही प्रचारासाठी भ्रमंती करत असतात. बरेचदा ते स्वत:ही एखाद्या मतदारसंघातील उमेदवार असतात. अशा वेळी त्यांच्या खर्चाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार अशा स्टार प्रचारकांना या खर्चाबाबत सवलत मिळते. मात्र, स्टार प्रचारक पक्षाच्या सर्वसाधारण प्रचारापुरते मर्यादित राहिले, तरच त्यांना हे लागू होते. मात्र, कोणत्याही प्रचारफेरी अथवा सभेमध्ये, स्टार प्रचारक उमेदवाराच्या नावाने मते मागत असतील किंवा त्यांच्याबरोबर व्यासपीठावर बसत असतील, तर अशा प्रचारफेरी वा सभेचा खर्च संबंधित उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चामध्ये गृहीत धरला जातो. एखाद्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी आलेल्या स्टार प्रचारकाच्या राहण्या-खाण्याचा खर्चही संबंधित उमेदवाराने पैसे दिले आहेत की नाही याचा विचार न करता, उमेदवाराच्याच खर्चाच्या खात्यात समाविष्ट केला जातो. त्याशिवाय जर एखादा उमेदवार स्टार प्रचारकाबरोबर प्रवास करीत असेल, तर स्टार प्रचारकाच्या प्रवासखर्चाच्या ५० टक्के रक्कमही अशा उमेदवाराच्या खात्यातच नोंदवली जाते. हेही वाचा : पुरुषांच्या अंडकोषामध्ये आढळले मायक्रोप्लास्टिक्स; प्रजनन क्षमतेवर होणार परिणाम? या तरतुदीतील अडचणी काय आहेत? नुकतीच निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वांची एक यादी जाहीर केली होती. त्यामध्ये त्यांनी सर्व स्टार प्रचारकांना आदर्श आचारसंहितेचे पालन करण्यास आणि मुद्द्यांवर आधारित वादविवाद करण्याचे आवाहन केले होते. जर कुणी आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करीत असेल, तर अशा व्यक्तींवर कारवाई केली जाईल, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते. मात्र, बहुतांश वेळेला स्टार प्रचारक निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे पालन करताना दिसत नाहीत. जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते जातीय आणि धार्मिक आधारावर प्रचार करताना दिसतात. बरेचदा आरोप-प्रत्यारोप करताना अयोग्य आणि अवमानकारक शब्दांचा वापर करतात. जानेवारी २०२० मध्ये दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करणारे प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने भाजपाचे अनुराग ठाकूर आणि परवेश वर्मा यांना स्टार प्रचारकांच्या यादीतून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. नोव्हेंबर २०२० मधील मध्य प्रदेश विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेस नेते कमलनाथ यांनी भाजपाच्या एका महिला उमेदवाराबद्दल अवमानास्पद वक्तव्य केले होते. तेव्हा निवडणूक आयोगाने त्यांचाही स्टार प्रचारकाचा दर्जा काढून टाकला होता. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. निवडणूक आयोगाला असे कोणतेही अधिकार नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. आणखी एक समस्या म्हणजे प्रचारसभा अथवा बैठकांसाठी झालेला खर्च हा नेहमीच वास्तविक खर्चापेक्षा कमी दाखविला जातो. कारण- निवडणूक आयोगाने प्रचारासाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या दरांची जी यादी तयार केली आहे, तिच्यातील दर हे आजच्या बाजारभावापेक्षा फारच कमी आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षातील खर्च आणि कागदोपत्री दिसणारा खर्च यांमध्ये जमीन-अस्मानचा फरक असतो. हेही वाचा : मेंदू खाणाऱ्या अमीबामुळे केरळमध्ये चिमुरडीचा मृत्यू; काय आहे प्रकरण? काय सुधारणा व्हायला हव्यात? सध्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार राजकीय पक्षच एखाद्या व्यक्तीची स्टार प्रचारक म्हणून नियुक्ती करू शकतात अथवा नियुक्ती रद्द करू शकतात. राज्यघटनेच्या कलम ३२४ नुसार, निवडणूक आयोगाला निवडणुकीसंदर्भात देखरेख करण्याचे आणि त्यावरील नियंत्रणाचे सर्वोच्च अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळेच एखाद्याने आदर्श आचारसंहितेचे अथवा इतर नियमांचे उल्लंघन केल्यास, त्याचा 'स्टार प्रचारक' म्हणून असलेला दर्जा रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यासंदर्भातील सुधारणा कायद्यामध्ये केली जाऊ शकते. त्यामुळे प्रचार करताना स्टार प्रचारक जबाबदारीचे भान बाळगतील आणि नियमांना धरून प्रचार करतील. तसेच निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रचारासाठी होणाऱ्या खर्चावरही अंकुश ठेवण्यात यश मिळू शकेल.
