भारतात अनेक क्षेत्रांबाबत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यात विसंगत धोरणे पाहायला मिळतात. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे क्रीडा क्षेत्र. लोक अधिकाधिक उत्तम आरोग्य लाभलेले व तंदुरुस्त असतील तर आपोआपच त्यांच्या आरोग्यासाठी होणाऱ्या भांडवली खर्चात बचत होईल. या दृष्टीनेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘योगा’ या क्रीडाप्रकाराला महत्त्व देण्याचे ठरवले आहे. मात्र त्याच वेळी महाराष्ट्रातील क्रीडा शिक्षकांचाच अवमान केला आहे. राज्य शासनाने नुकतेच नवीन अध्यादेशाद्वारे कला व क्रीडा क्षेत्रात पूर्ण वेळ शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्यांनी अतिथी शिक्षक म्हणून वेळप्रसंगी विनामोबदलाकाम करावे अशी सूचना केली आहे. एकीकडे शालेय शिक्षणात खेळासाठी व शारीरिक शिक्षणासाठी एक तास अनिवार्य करण्याबाबत आग्रह धरला जात असतानाच विसंगत धोरणे आखली जात आहेत. क्रीडा क्षेत्रातील गुंतवणूक ही आरोग्यासाठीच उत्तम गुंतवणूक म्हणून धरली जावी, असेही केंद्रीय स्तरावर सूचित केले जात आहे. प्रत्येक मुला-मुलीने दररोज किमान एक तास मैदानावर खेळावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या भारतीय शालेय क्रीडा महासंघाने पन्नासहून अधिक क्रीडाप्रकारांचा शालेय स्पर्धामध्ये समावेश केला आहे. कोणताही खेळाडू एकदम आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कारकीर्द करीत नसतो. आंतरशालेय, आंतरमहाविद्यालयीन, आंतरविद्यापीठ, आंतरराज्य व आंतरराष्ट्रीय अशा स्तरावरच त्याची प्रगती होत असते. लहान मुला-मुलींमधील क्रीडानैपुण्याचा शोध घेण्यासाठी जरी शासनातर्फे विविध चाचण्या घेतल्या जात असल्या तरीही अनेक वेळा शाळा व महाविद्यालयीन क्रीडा शिक्षकच त्या मुला-मुलींमधील सुप्त गुणांचे निरीक्षण करीत त्याला कोणत्या खेळात गती आहे, हे ओळखून त्याला करिअरचा मार्ग दाखवत असतात. शाळा व महाविद्यालयांमधील क्रीडा शिक्षक फार काम करीत नाहीत असे कदाचित शासकीय यंत्रणेचे निरीक्षण असावे. मात्र अनेक वेळा शैक्षणिक संस्थांमधील सर्वात महत्त्वाचा दुवा म्हणूनच क्रीडा शिक्षक काम करीत असतो. संस्थेत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले तर क्रीडा शिक्षकच अन्य सहकाऱ्यांच्या वतीने ढाल म्हणून या वादळाला सामोरे जात असतो. एखादा विषय शिक्षक आला नाही तर त्याच्या जागी तात्पुरती खिंड लढवण्यासाठी क्रीडा शिक्षकच त्याच्या जागी जातो. शाळा-महाविद्यालयांमधील स्नेहसंमेलने, विविध कार्यक्रमांकरिता क्रीडा शिक्षकच समन्वयक म्हणून काम करीत असतो. शासनातर्फे आयोजित केलेल्या विविध स्पर्धासाठी खेळाडूंच्या प्रवेशिका भरण्यापासून ते शाळेच्या संघाबरोबर मार्गदर्शक किंवा व्यवस्थापकापर्यंतच्या सर्व जबाबदाऱ्या या क्रीडा शिक्षकाला पार पाडाव्या लागतात. अनेक वेळा या स्पर्धासाठी मैदाने आखणे, पंच व तांत्रिक अधिकारी म्हणूनही तोच कामे करीत असतो. अनेक खेळाडूंसाठी क्रीडा शिक्षक हे पालकच म्हणूनच काम करीत असतात. प्रत्येक स्पर्धेच्या वेळी खेळाडूंचे पालक उपस्थित असतात असे नाही. अशा वेळी खेळाडूंसाठी वेळप्रसंगी पदरमोड करीतच हा शिक्षक खर्च करीत असतो. राज्य शासनाने त्यांच्या ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे क्रीडा शिक्षकांनी किंवा ज्येष्ठ खेळाडूंनी विनामोबदला काम करावे असेही सुचवण्यात आले आहे. राजकारणाद्वारे समाजसेवेचे व्रत पूर्ण करण्याचा हेतू साध्य करणारे आमदार व खासदार मंडळी विनामोबदला काम करीत नाहीत. त्यांनाही गलेलठ्ठ मानधन व भरमसाट भत्ते मिळत असतात. हा जर आर्थिक मोबदला मिळत नसता तर फारसे कोणी या क्षेत्रात पडले नसते. राजकारण हा आता एक व्यवसाय झाला असून, पिढय़ान्पिढय़ा राजकारण हेच उपजीविकेचे साधन म्हणून वापर करणारी अनेक कुटुंबे आपल्या राज्यात कार्यरत आहेत. ते आपल्या मानधनावर व विविध भत्त्यांवर पाणी सोडतील काय? ज्येष्ठ खेळाडूंनी तरी विनामोबदला का काम करावे? क्रीडा क्षेत्रात करिअर करताना त्यांना किती अडचणींना सामोरे जावे लागते, किती गोष्टींचा त्यांना त्याग करावा लागतो, याची कल्पना राजकारणी नेत्यांना फारशी नसते. एवढेच नव्हे तर शासनातर्फे मिळणारी शिष्यवृत्ती प्राप्त करण्यासाठी त्यांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे किती मोजावे लागतात, कोणाकोणाला टक्के द्यावे लागतात, हे फक्त खेळाडूच जाणे. त्यामुळेच ज्येष्ठ खेळाडूंनी विनामोबदला किंवा तासाला ५० रुपयांच्या मानधनावर काम करावे (हल्ली ५० रुपयांमध्ये एक वेळचा नाश्तादेखील येत नाही.) अशी सूचना करणाऱ्यांनी राजकीय नेत्यांना विनामोबदला समाजसेवा करण्याची सूचना केली पाहिजे. क्रीडा क्षेत्रातील देशाच्या प्रगतीमध्ये क्रीडा शिक्षकांचा खूप मोठा वाटा असतो हे विसरून चालणार नाही. देश सुदृढ असेल तर आपोआपच देश प्रगती करू शकतो. milind.dhamdhere@expressindia.com
