‘प्रो-कबड्डी’च्या व्यावसायिक-व्यापारी उपक्रमात, गेली किमान शंभर वर्षे हुतूतू-कबड्डीला जोपासणाऱ्या महाराष्ट्राची उपेक्षा व्हावी, ही भावना आहे, राज्य संघटनेचे कार्याध्यक्ष दत्ता पाथ्रीकर यांची. राजस्थानचे गेहेलोत पती-पत्नींच्या नेतृत्त्वाखालील भारतीय संघटनेशी ‘असहकारा’चा आवाज त्यांनी उठवला. रागाच्या आवेगात महाराष्ट्रात त्याच्या कोणत्याही उपक्रमास स्थान व सहकार्य न देण्याची हाक त्यांनी दिली. त्याकडे दुर्लक्ष करून, राज्य संघटनेला गेल्या निवडणुकीत सपशेल पराभूत झालेल्या गटाने, जपानी संघाच्या मुंबईतील संयोजनास साथ द्यायची ती दिलीच!पण पाथ्रीकर यांचं खरं दुखणं कोणतं आहे? आणि त्या दुखण्यावर इलाज असू शकतो, याची अंधुकशीही कल्पना त्यांना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना, गेल्या १५०० दिवसांत कधीही आली नसावी, याला काय म्हणावं? महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या गेल्या निवडणुकीत दत्ता पाथ्रीकर, किशोर पाटील, सुनील जाधव, संभाजी पाटील प्रभृतींनी मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, नाशिक-खानदेश यांची एकजूट केली आणि मुंबई, उपनगर, पुणे आदी जिल्ह्य़ांना एकाकी पाडलं व निवडणुकीत पाडलं! मराठवाडा-कोकण आदी आर्थिकदृष्टय़ा अविकसित भाग हा कबड्डीतही मागासलेलाच आहे. त्या भागाचा विकास झाला नाही, हे आहे पाथ्रीकरांचे व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे खरे दुखणे. या मागास भागास विकसित करणारी ‘महाराष्ट्र कबड्डी लीग’ त्यांना सुरू करायची होती. पण ती कल्पना बाजूस राहिली आणि कबड्डीत ‘आयपीएल’ आली, हे आहे त्याचं खरं दुखणे!प्रादेशिक समतोलपण पाथ्रीकरांची जी व्यथा, तीच अनेकांची भावना. १९९४ मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धाचे संयोजन, केरळ-पंजाब यांच्या धर्तीवर विकेंद्रित करावं, यासाठी माझ्यासारख्या अनेकांनी सुरेश कलमाडी यांच्याविरुद्ध दीर्घकाल आवाज उठवला नव्हता का? केरळ व पंजाब ही राज्ये छोटी-छोटी. महाराष्ट्र त्यांच्या अडीचपट-तिप्पट. पण राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धाचे संयोजन त्या राज्यांत सहा-सात केंद्रात होत असताना, कलमाडी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा बहुतांशी पुण्यात (बालेवाडीत) केंद्रित केल्या तेव्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणाऱ्या पाथ्रीकरांना तुम्ही-आम्ही साथ दिली नव्हती का? आता तर महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरणांत, विकेंद्रित विकासाचा व प्रादेशिक समतोलाचा हाच मुद्दा उचलून धरण्यात आला आहे ना?चार वर्षांपूर्वी मंजूर झालेले हे धोरण सांगते-प्रादेशिक समतोल - राज्याचे जे प्रादेशिक भाग खेळांच्या दृष्टीने अविकसित राहिलेले आहेत, त्या भागांसाठी शासन विशेष योजना आखेल. क्रीडाक्षेत्रदृष्टय़ा तुलनेने अविकसित राहिलेल्या भागांमध्ये शालेय क्रीडास्पर्धाचे प्रमाण वाढवणे, तेथे क्रीडा केंद्रे स्थापन करण्यास प्राधान्य देणे, आणि अधिक संख्येने प्रशिक्षक नेमणे अशा मूलगामी योजना शासन राबवेल.पाथ्रीकरांना हेच हवंय ना? आणि यांसह याखेरीज आणखी काही हवं असल्यास, नेमकं काय हवं आहे? याची तपशीलवार योजना तातडीने बनवण्याची जबाबदारी पाथ्रीकर प्रभृतींनी स्वीकारली पाहिजे.क्रियाशील होण्याची शपथ-‘महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण-२०१०’ प्रसिद्ध झालं. त्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रात व टीव्ही वाहिन्यांवर आल्या, त्यावर काही प्रतिक्रियाही प्रसिद्धी माध्यमातून येत राहिल्या. या साऱ्या गोष्टी सुमारे १५०० दिवसांपूर्वीच्या. इतके दिवस क्रीडा संघटकांनी आपल्याला अंधारात का ठेवलं? डोळे असून दृष्टी नसावी, असाच हा प्रकार ना? दत्ता पाथ्रीकरांसह सर्वच संघटकांनी अंतर्मुख व्हायला पाहिजे, क्रियाशील होण्याची शपथ घेतली पाहिजे.दत्ताभाऊंनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कबड्डी व खो-खो या महाराष्ट्रातील त्यामानाने बऱ्यापैकी संघटित खेळांच्या संघटनेतर्फे तातडीने मुख्यमंत्र्यांना, उपमुख्यमंत्र्यांना व विरोधी पक्षनेत्यांना साकडे घातले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय प्रसार-प्रचार दौरे व मागास महाराष्ट्राच्या विकासाची क्रीडा-योजना त्यांच्यापुढे ठेवली पाहिजे. मुद्देसूद, प्रत्येक बाबीच्या खर्चाच्या वास्तववादी तपशिलासह निधीची मागणी केली पाहिजे.कोणत्याही परिस्थितीत, विधानसभा निवडणुका आधीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी पंधरवडाभर या योजनांना शासकीय मंजुरी मिळवून घेतली पाहिजे. गेल्या १५०० दिवसांतील सुस्तीची भरपाई त्यातूनच होऊ शकेल! ‘प्रो-कबड्डी’चा विचार सावकाशीने करता येईल. मला विश्वास वाटतो की, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि साऱ्या प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते, हे उमदे उपक्रम उचलून धरतील. महाराष्ट्राच्या पुरोगामी भूमिकेशी सुसंगत भूमिका घेतील. (क्रमश:)
