दमणगंगा खोऱ्यातील ६३ टीएमसी आणि नार-पार खोऱ्यातील ३२ टीएमसी असे महाराष्ट्रातील एकूण ९५ टीएमसी पाणी गुजरातमध्ये नेण्याचा डाव पद्धतशीरपणे आखण्यात आला असून या संदर्भात राज्यातील लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवण्यात आल्याचा आरोप करत जलचिंतन संस्थेच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी येथे सर्वपक्षीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड प्रकल्पातून मुंबईला २० टीएमसी पाणी देण्याचे निमित्त करून उर्वरित ६३ टीएमसी पाणी साबरमती नदीत नेण्यासाठी गुजरातने दमणगंगा-साबरमती नदी जोड प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यासाठी दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड प्रकल्पास मंजुरी देण्याचे घाटत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.केंद्र सरकार महाराष्ट्र शासनावर दमणगंगा-पिंजाळ आणि नारपार-तापी-नर्मदा नदी जोड प्रकल्पास मान्यता देण्यासाठी दबाव टाकत आहे.उपरोक्त प्रकल्पांना महाराष्ट्र शासनाने सहमती दिल्यास महाराष्ट्राच्या हद्दीतील पाणी गुजरातला जाईल. वास्तविक, गोदावरी हे तुटीचे खोरे असून जायकवाडी धरणाच्या पाण्यावरून नाशिक-नगर-मराठवाडा असा प्रादेषिक संघर्ष उभा राहिला आहे. गिरणा खोऱ्यातही वेगळी परिस्थिती नाही. कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुक्यांना पाणी देण्याचे नियोजन नसल्याने दमणगंगेचे पाणी हा एकमेव पर्याय गोदावरी खोऱ्यास तर नार-पारच्या पाण्याचा पर्याय गिरणा खोऱ्यास उपलब्ध आहे. अन्य कोणताही पर्याय उपलब्ध नसताना राज्य शासन या खोऱ्यातील पाणी गुजरात-मुंबईला देऊ केले आहे. दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड प्रकल्पातून मुंबईला २० टीएमसी पाणी देण्याचे निमित्त करून उर्वरित ६३ टीएमसी पाणी साबरमती नदीत नेण्यासाठी गुजरातने दमणगंगा-साबरमती नदी जोड प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यासाठी दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड प्रकल्पाला मंजुरी देण्याचे घाटत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. मुंबईला पाणी देण्याबाबत कोणाचे दुमत नाही. उल्हास-वैतरणा खोरे हे अतिरिक्त जलसंपत्तीचे खोरे आहे. मुंबईच्या पाण्याची गरज अस्तित्वातील अप्पर वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, भातसा, सूर्या धरणातील ६५ टीएमसी पाण्यातून तसेच प्रस्तावित पिंजाळ, मध्य वैतरणा, गारगाई, शाई, काळू, पोशीर धरणांतील ६५ टीएमसी पाण्यातून भागविणे शक्य आहे. हे पाणी कमी पडल्यास कोयनेचे ६७ टीएमसी पाणी मुंबईला आणता येईल. त्यासाठी दमणगंगेचे पाणी मुंबईला वळविण्याची गरज असून दमणगंगा-गोदावरी नदी जोड प्रकल्पाद्वारे उपलब्ध होणारे ६३ टीएमसी पाणी नाशिक-नगर-मराठवाडय़ास देण्याची आवश्यकता असल्याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले.दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा या दोन्ही नदी जोड प्रकल्पांबाबत कोणताही निर्णय घेण्याआधी राज्य शासनाने तातडीने जलसंपदा खात्याचे निवृत्त सचिव व जलतज्ज्ञ यांची समिती नेमावी, या समितीने दमणगंगा-नार पार, उल्हास-वैतरणा आणि गोदावरी-गिरणा या खोऱ्यांचा तांत्रिक अभ्यास करून उपलब्ध पाण्याचा कसा विनियोग करावा याचे मार्गदर्शन करावे, केंद्र-गुजरात शासनाशी कोणतेही जलकरार करताना विधानसभेला, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विचारात घ्यावे, तापी नदीवरील उकाई धरणातून धुळे व नंदुरबारसाठी २५ टीएमसी पाणी उचलण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
