“आपआपल्या जिल्ह्यातील छोट्या पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना भाजपमध्ये घ्या आणि गाव तसेच शहरातील छोटे पक्ष संपवा, असे आवाहन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे केले होते. या आवाहनावर आता काँग्रेसकडून टीका करण्यात आली आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, भाजपाचे हेच धोरण पूर्वीपासून राहिले आहे. मैत्री करा, त्यानंतर पाठीत खंजीर खुपसा आणि संपवा. हे खून करण्याचे धोरण भाजपाचे पूर्वीपासूनचे राहिले आहे. मला वाटतं, बावनकुळे जे बोलले ते खरं बोलले आहेत. ते खोटे बोलणारे नेते नाहीत. त्यांच्या मुखातून सत्य बाहेर पडले आहे.

चंद्रशेखर बावनकुले काय म्हणाले?

नागपूर, रामटेक, भंडारा-गोंदिया आणि गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदार संघातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात बोलत असताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधान केलं. “विविध राजकीय पक्षांचे नेते भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक बुथ प्रमुखांनी आपआपल्या जिल्ह्यातील जे छोटे पक्ष असतील अशा राजकीय पक्षातील किमान ५० पदाधिकांऱ्यांना आपल्या पक्षात घ्यावे आणि छोटे पक्ष संपवावे. मला काय दिले यापेक्षा पक्षासाठी मी काय करु शकतो याचा विचार प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांनी करावा”, असे विधान बावनकुळे यांनी केले.

गावा-गावातील छोटे पक्ष संपवा! चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे भाजप पदाधिकाऱ्यांना आवाहन

ही तर मोदी-शाहांची विचारसरणी – संजय राऊत

या देशातून लोकशाही संपविण्याचे प्रयत्न भाजपाकडून सुरू आहे. हुकूमशाही विरोधात जे लहान-मोठे पक्ष उभे राहत आहेत. लहान पक्षांना संपवायचं, मोठ्या पक्षांना फोडायचं, ही बावनकुळे छाप भाजपा नेत्यांची भूमिका देशाला घातक आहे. बावनकुळे जे बोलले ते त्यांच्या पक्षाची राष्ट्रीय भूमिका आहे. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि आडवाणी यांच्या भाजपीच ही भूमिका नाही. ही मोदी-शाह यांची विचारसरणी आहे, अशी टीका शिवसेना उबाठा गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केली.

“जगाच्या इतिहासात असं जागावाटप झालं नाही”, प्रकाश आंबेडकरांच्या ‘त्या’ मागणीवर संजय राऊतांची नाराजी

अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा नाही

उद्यापासून (दि. २६ फेब्रुवारी) विधिमंडळाचे अंतरिम अर्थसंकल्पाबाबत पाच दिवसांचे अधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनाचा कालावधी अपुरा असल्याचेही विजय वडेट्टिवार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. पाच दिवसांत एक सत्ताधाऱ्यांचा आणि एक विरोधकांचा प्रस्ताव असेल. चार दिवस अंतरिम अर्थसंकल्पावर चर्चा होईल. पण राज्यात महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित असताना लक्षवेधी आणि तारांकित प्रश्न घ्यायला हवे होते. किमान लक्षवेधींवर चर्चा करावी, अशी आमची आग्रही मागणी होती. पुढे निवडणुकांमुळे पाच महिने अधिवेशन होऊ शकणार नाहीत, अशावेळी जनतेला त्यांचे प्रश्न मांडता येणार नाहीत. पण सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना बगल देण्याचे काम सरकारने केले आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.