देहविक्री करुन उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोवीड-19 च्या प्रादुर्भाव कालावधीमध्ये आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार या व्यवसायात कार्यरत ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना दरमहा 5 हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त 2 हजार 500 रुपये आर्थिक मदत कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय देण्यात येणार आहे. याअंतर्गत ऑक्टोबर ते डिसेंबर, 2020 या 3 महिन्याच्या कालावधीसाठी 51 कोटी 18 लाख 97 हजार 500 रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय गुरूवारी घेण्यात आला. नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (नॅको) या संस्थेकडून या महिलांना दरमहा 5 हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त 2 हजार 500 रुपये कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल फौजदारी अपिल क्र. 135/2010 (बुद्धदेव करमास्कर विरुद्ध पश्चिम बंगाल आणि इतर ) या प्रकरणामध्ये वेश्या व्यवसायात कार्यरत महिला व त्यांच्या मुलांना कोविड कालावधीमध्ये अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यात तात्काळ कार्यवाही होण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी यंत्रणेला संवेदनशीलरित्या गतीमान कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. गुरूवारी त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यानुसार 32 जिल्ह्यांना एकूण 51 कोटी 18 लाख 97 हजार 500 रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध करण्यात येत आहे. देहविक्री व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोरडे अन्नधान्य व रोख आर्थिक सहाय्य यासारख्या मुलभूत सेवा पुरविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी महिला व बाल विकास आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
