विस्थापित होण्याची स्थानिकांना भीती हर्षद कशाळकर, लोकसत्ता अलिबाग : प्रकल्प आणि विरोध हे जणू आता समीकरण बनले आहे. कुठलाही प्रकल्प आला की त्याला स्थानिकांकडून विरोध सुरू होतो. या विरोधामुळे कोकणातील अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. यात आता शासनाने नव्याने घोषित केलेल्या रायगड जिल्ह्य़ातील फार्मा पार्क प्रकल्पाचीही भर पडली आहे. कोकणात गेल्या तीन ते चार दशकांत आलेल्या प्रकल्पांचे अनुभव फारसे चांगले नाहीत. प्रकल्प येण्यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली जात नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न काही सुटत नाहीत. स्थानिकांना नोकऱ्याही मिळत नाहीत, उलट प्रकल्पांमुळे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे. सावित्री, कुंडलिका, पाताळगंगासारख्या नद्यांचे पाणी रासायनिक कंपन्यांमुळे प्रदूषित झाल्याचे दिसून आले आहे. प्रकल्पासांठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन नंतर प्रकल्पच न उभारण्याची अनेक उदाहरणे इथे पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पांबाबत असुरक्षिततेची भावना स्थानिकांमध्ये तयार झाली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित प्रकल्पांना होणारा विरोध वाढतो आहे. मुरुड-रोहा मार्गावर उभारणी राज्य सरकारने रायगड जिल्ह्य़ात मुरुड आणि रोहा तालुक्यात फार्मा पार्क प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली आहे. प्रकल्पाची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मुरुड तालुक्यातील १० तर रोहा तालुक्यातील सात अशा एकूण १७ गावांतील ३ हजार हेक्टर जमिन संपादित केली जाणार आहे. यासाठी सध्या शेतकऱ्यांना ३२/२ च्या भूसंपादनाच्या नोटिसा बजाविण्याचे काम सुरू आहे. मात्र शेतकऱ्यांचा या भूसंपादनाला विरोध आहे. प्रकल्पाविरोधात गावागावांतील लोक रस्त्यावर उतरण्यास सुरुवात झाली आहे. पूर्वी अलिबाग, मुरुड आणि रोहा तालुक्यातील ४१ गावांत सिडकोमार्फत नवेनगर एकात्मिक औद्योगिक वासाहत उभारण्यात येणार होती. यात औद्योगिक प्रकल्पांसोबतच नागरीकरणही होणार होते. नवी मुंबईच्या धर्तीवर निवासी संकुले वसाहती, हॉस्पिटल, उद्याने, शैक्षणिक संस्था, वीज, पाणी, सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार होत्या. मात्र महाआघाडी सरकारने सत्तेत आल्यावर सिडकोचा नवेनगर एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीचा प्रकल्प रद्द केला. अलिबाग तालुक्यातील गावे वगळून मुरुड आणि रोहा तालुक्यात फार्मा पार्क प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले आहे. विस्थापनाची धास्ती या फार्मा पार्कच्या नवीन प्रकल्पामुळे या परिसरात औद्योगिकीकरण होणार असले तरी स्थानिकांना अपेक्षित असलेले नागरीकरण मात्र होणार नाही. उलट प्रकल्पांमुळे गावठाणही विस्थापित करण्याची वेळ येईल अशी धास्ती गावकऱ्यांना वाटते आहे. आमचा प्रकल्पांना विरोध नाही, मात्र प्रकल्पांसोबत आम्हाला नागरीकरण हवे आहे. सिडकोच्या प्रकल्पामुळे रोहा, मुरुड आणि अलिबाग परिसरात औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण दोन्हींसोबत विकसित होणार होते. मात्र फार्मा पार्क प्रकल्पात केवळ औद्योगिकीकरणाचाच विचार केला जात आहे. आम्हाला नागरीकरणही हवे आहे. त्यामुळे शासनाने स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्पांचे नियोजन करावे. - प्रकाश विचारे, अध्यक्ष, चणेरा ग्रामस्थ सेवा मंडळ. प्रकल्पासाठी शेतजमिनींबरोबरच राहती घरेही संपादित केली जाणार आहेत. राहते घर आणि शेती गेली तर कुटुंबातील लोकांनी जगायचे तरी कसे? भूमिहीन झालेल्या शेतकऱ्यांनी जायचे कुठे ? - पांडुरंग तांबडे, स्थानिक, खरखारडी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने यापूर्वी अलिबाग तालुक्यात संपादित केलेल्या २३०० एकर जागा पडून आहेत. त्या ठिकाणी कुठलाही प्रकल्प आलेला नाही. अशा परिस्थितीत पिकत्या जमिनी संपादित करून शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्यात काय अर्थ आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून भूसंपादन करण्याचा घाट काही लोकांकडून जाणीवपूर्वक घातला जात आहे. - महेश मोहिते, जिल्हाध्यक्ष भाजप
