राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जम्मू व काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना नजरकैदेतून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारला शरद पवार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासह काही नेत्यांनी पत्र लिहिलं आहे. हाच मुद्दा पवार यांनी एका पत्रकार परिषदेतही उपस्थित केला. त्यावरून महाराष्ट्र भाजपानं 'तुम्हाला दहशतवाद परतायला हवा आहे का?' असा सवाल केला आहे. जम्मू काश्मीरमधून ३७० कलम रद्द करण्यात आल्यानंतर हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून स्थानिक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. ३७० कलम रद्द केल्यापासून जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती व ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह काही नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. यासंदर्भात शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांच्यासह काही नेत्यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं होतं. बुधवारी (११ मार्च) झालेल्या पत्रकार परिषदेतही शरद पवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. 'काश्मीर संवेदनशील प्रदेश आहे. या गोष्टीमुळे त्या राज्यातील लोकांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. त्यांची मानसिकता देशविरोधी होऊ शकते. त्यामुळे जे झालं, ते झालं. या नेत्यांना तात्काळ मुक्त करा व जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी मदत करा. असं पत्र केंद्राला लिहिलं आहे,' अशी माहिती पवार यांनी दिली. यह ठीक बात नही है, इससे लोगों में गलत संदेश जाता है| कश्मीर संवेदनशील प्रदेश होने के कारण वहाँ के लोगों की मानसिकता देशके खिलाफ जा सकती है| हमने सरकारको निवेदन किया है की, जो हो गया सो हो गया, इन नेताओं को तुरंत रिहा करें और जम्मू-कश्मीर की स्थिती सामान्य करने में हमारी मदद करें| — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) March 11, 2020 पवार यांच्या या विधानावर महाराष्ट्र भाजपानं काही प्रश्न विचारले आहेत. 'आदरणीय शरद पवार, तुमच्या लेखी 'सामान्य स्थिती' म्हणजे नक्की काय हो? तुम्हाला रोजची दगडफेक पुन्हा हवी आहे का? तुम्हाला दहशतवाद परतायला हवाय का? तुम्हाला अनुच्छेद ३७० पुन्हा हवाय का?,' असेे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आदरणीय @PawarSpeaks तुमच्या लेखी 'सामान्य स्थिती' म्हणजे नक्की काय हो? तुम्हाला रोजची दगडफेक पुन्हा हवी आहे का? तुम्हाला दहशतवाद परतायला हवाय का? तुम्हाला अनुच्छेद ३७० पुन्हा हवाय का? — भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) March 11, 2020 जम्मू काश्मीरमध्ये नजरकैदेत ठेवलेल्या नेत्यांच्या सुटकेचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला जात आहे. लोकसभेत काँग्रेसनंही हा प्रश्न मांडला होता. त्याचबरोबर इतरही नेत्यांनी यावरून सरकारवर टीका केली होती.