मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात नागपूर एनआयटी भूखंड घोटाळ्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एनआयटी भूखंड प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना, संबंधित भूखंड १६ खासगी लोकांना भाडेतत्त्वावर दिला होता. यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. पण हे प्रकरण सर्वप्रथम कुणी समोर आणलं? याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मोठं विधान केलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असताना ८३ कोटी रुपयांचा भूखंड अवघ्या २ कोटी रुपयांत दिला. हा घोटाळा सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी बाहेर काढला. त्यांनीच एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती, असा गौप्यस्फोट अजित पवारांनी केला आहे. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. हेही वाचा- “लाज नसलेल्या माणसाला…”, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना आव्हाडांचा टोला एकनाथ शिंदे यांच्याशी संबंधित एनआयटी भूखंड घोटाळ्यावर भाष्य करताना अजित पवार म्हणाले, "एकनाथ शिंदे यांनी ८३ कोटी रुपये किमतीचा भूखंड दोन कोटीला दिला. यानंतर भूखंडाचा श्रीखंड वगैरेच्या बातम्या समोर आल्या. पण हे प्रकरण सर्वात आधी कुणी बाहेर काढलं? उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात भाजपाच्या काही लोकांनी शिंदे यांच्याविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. आता हीच लोकं एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सरकारमध्ये आहेत" असं विधान अजित पवार यांनी केलं आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
