"मागील सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेली जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचे कॅग च्या अहवालाने स्पष्ट केलं आहे. या योजनेवर तब्बल ९ हजार ६३४ कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅग अहवालात म्हटलंय. पाण्याची गरज भागवणे, भूजल पातळीत वाढ करणे, गावे दुष्काळमुक्त करणे ही या योजनेची उद्दिष्ट्ये होती. योजनेची उद्दिष्टे निश्चितच चांगली होती, परंतु तत्कालीन सरकारला फक्त गाजावाजा करण्यात रस असावा म्हणून कदाचित त्यांनी योजनेची योग्य पद्धतीने अंमलबाजवणी करण्यावर भर दिला नसेल असं एकंदर 'कॅग'च्या अहवालावरून वाटत आहे," असं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी विरोधकांना टोला लगावला. "कॅगच्या अहवालानुसार अनेक गावांचे गाव आराखडे देखील चुकीचे होते, परिणामी अभियानांतर्गत नियोजित साठवणीची निर्मिती साध्य झाली नाही. 'कॅग'ने परीक्षण केलेल्या गावांपैकी ४४% गावांमध्ये नियोजनापेक्षा कमी साठवण दिसली. भूजल पातळीत वाढ करणे हे या अभियानाचे एक मुख्य उद्दिष्ट होतं. पण 'कॅग'ने परीक्षण केलेल्या गावांपैकी ५८ % गावांमध्ये या अभियानाच्या अंमलबजावणीनंतर भूजल पातळीत घट झाल्याचं म्हटलं आणि ज्या गावांमध्ये भूजल पातळी वाढली त्या गावांमध्ये पावसाचं प्रमाण १८ ते ४९ % वाढलं असताना भूजल पातळी मात्र ४ ते १५ % एवढीच वाढलीय. एकूणच भूजल पातळीत वाढ करण्याच्या मुख्य उद्देशापासून योजना खूपच लांब राहिलेली दिसत आहे," असं रोहित पवार म्हणाले. त्यांनी यासंदर्भात एक फेसबुक पोस्ट शेअर केली आहे. आणखी वाचा- शेवटी ‘नाव मोठे लक्षण खोटे’ अशी जलयुक्तची अवस्था; शिवसेनेची टीका ढिसाळ नियोजन जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत असलेल्या अनेक गावांमध्ये टँकरने पाणी पुरवठा केला जात असल्याचाही ठपका 'कॅग'ने आपल्या अहवालात ठेवलाय. एखादी योजना राबवत असताना त्या योजनेचं वेळोवेळी मूल्यमापन करणं आणि कामांचा वेळोवेळी आढावा घेणं आवश्यक असतं. पण या योजनेचं मूल्यमापनही योग्य प्रकारे केलं नसल्याचं या अहवालात म्हटलंय. कामाची प्रगती तसंच पारदर्शकता तपासण्यासाठी जीआयएस प्रणालीने फोटो काढून अपलोड करणं आवश्यक असतं. पण जवळपास ४३ % कामांचे फोटोही अपलोड केले नाहीत. जलयुक्त शिवार अंतर्गत वेळोवेळी मूल्यमापन करून जी गावं जलपरिपूर्ण नाहीत त्या गावांमध्ये अधिक कामं करण्यावर भर दिला जाणार होता. परंतु कामं केल्यानंतर जी गावे जलपरिपूर्ण घोषित केली, त्यापैकी केवळ ३६ % गावं प्रत्यक्षात जलपरिपूर्ण होती, उर्वरित ६४ % गावं जलपरिपूर्ण नव्हती. यावरून तत्कालीन सरकारचं नियोजन किती ढिसाळ होतं हेच स्पष्ट होत असल्याचे ते म्हणाले. आणखी वाचा- ‘जलयुक्त शिवार’ योजना अयशस्वी ! बचावातील हवा निघून गेली "कॅगच्या अहवालावर विरोधी पक्षाच्या प्रतिक्रिया बघता विरोधी पक्षाची आपल्या चुका लपवताना खूपच तारांबळ होत असल्याचं दिसतंय," असंही त्यांनी नमूद केलं. असे अहवाल येतच राहतात, त्यात कुठलाही ठपका नाही आणि योजना मध्येच थांबवल्याने योजनेचा उद्देश कसा साध्य होणार, अशा प्रकारचा बचाव ते करतात. पण त्यांनी हे लक्षात घ्यावं की हा अहवाल गल्लीतल्या कुणी तयार केला नाही तर देशाच्या महालेखापालांनी दिलाय आणि जलयुक्त शिवारबाबत त्यांनी जवळपास दहा ते अकरा पाने खर्ची घातली असून प्रत्येक पानावर जलयुक्तच्या कामांवर संशयाची शाई आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे जाने २०१९ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत हे लेखापरीक्षण करण्यात आल्याने 'महाविकास आघाडी सरकारने योजना बंद केल्याने या योजनेचा उद्देश साध्य झाला नाही', या भाजपच्या बचावातील हवाच निघून गेली असल्याचंही पवार म्हणाले.
