माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना २० मेपर्यंत अटक कऱणार नसल्याचं महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर स्पष्ट केलं आहे. त्यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हाचा तपास ठाणे पोलीस करत आहेत. न्यायमूर्ती पी.बी. वरळे आणि एन.आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी कऱण्यात आली. सिंग यांच्या विरोधात एका इन्स्पेक्टरने अॅट्रॉसिटी कायदा आणि भारतीय दंह संहितेच्या इतर कलमांअंतर्गत दाखल केलेले गुन्हे रद्द करण्यासंदर्भातली ही याचिका आहे. सिंग यांची बाजू मांडणारे महेश जेठमलानी यांनी हे स्पष्ट केलं की ही एफआयआर दाखल करुन घेणे म्हणजे पोलिसांच्या अधिकारांचा गैरवापर करणे आहे. त्याचबरोबर कायद्याप्रमाणे अशा प्रकारच्या गुन्ह्याचा तपास करता येणार नाही असाही मुद्दा त्यांनी मांडला. तर महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे डॅरियस खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितलं की या प्रकरणातला तपास सुरु झाला आहे. त्यामुळे एका आठवड्यात त्यांनी सिंग यांच्या याचिकेला उत्तर देणार आहेत. तर जेठमलानी यांनी सांगितलं की सिंग यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात यावं. तर खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितलं की सिंग यांना पुढच्या सुनावणीपर्यंत अटक केली जाणार नाही. उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण २० मेपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. अकोल्यामध्ये परमबीर यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. इन्स्पेक्टर भीमराव घाडगे यांनी ही एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. तर त्यांची ठाण्यात बदली झाल्यावर तिथेही एफआयआर नोंदवण्यात आल्याचं समोर येत आहे. घाडगे यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये परमबीर यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत.
