जिल्हा परिषदेने ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर हाती घेतलेल्या एकूण २० प्रकल्पांपैकी अवघा एक प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. इतर सर्व प्रकल्प एक तर विकासकाच्या किंवा मंजुरी, मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहेत. बीओटीचे हे प्रकल्प जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात मोठी भर घालणारे असतानाही पदाधिकारी व प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्याला चालना मिळेनाशी झाली आहे. नगर शहरातील ‘लालटाकी’ भागातील एका नियोजित प्रस्तावाने सारे वातावरण प्रदूषित करुन टाकले आणि त्याचा फटका इतर सर्वच प्रकल्पांना बसला आता ते रेंगाळले आहेत. विकासकांच्या मनात निर्माण झालेली ही अढी दूर करण्याची जबाबदारी स्वीकारण्यास आता कोणी तयार नाही. खरेतर पदाधिकारी, सदस्य व प्रशासन यांनी त्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत. मात्र पुढाकार कोणी घेत नाहीत. आपापल्या गटात निधी मिळवण्यासाठी आकांडतांडव करणारे सदस्य व पदाधिकारी संस्थेच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात नाकर्तेपणा दाखवत आहेत.जिल्हा परिषदेच्या मालमत्ता जिल्हाभर विखुरलेल्या आहेत. मोकळे भूखंड तर अगणित आहेत. त्याचे संरक्षण करणे आजपर्यंत संस्थेला कधी जमले नाही. त्याची नोंदच नाही तर, संरक्षण करणे कसे जमणार? अनेक भूखंड लाटले गेले, काहींवर अतिक्रमणे झाली. या मालमत्तांना साधे तारेचे कुंपण करण्याची संस्थेची ऐपत नाही. तरीही यंदाचे अंदाजपत्रक दुपटीने वाढवले आहे. मोकळे भूखंड तर सोडाच परंतु बांधलेल्या इमारतीही बळकावल्या आहेत. इमारतींसह जागा परस्पर विकण्याचे प्रकारही घडले आहेत. तरीही या मालमत्तांविषयी कोणी जागरुकता दाखवण्यास तयार नाही.उत्पन्नवाढीचे साधन व्हावे म्हणूनच राज्य सरकारने जि. प.ला सन २००४ मध्ये बीओटी तत्वावर प्रकल्प करण्यास मान्यता दिली. परंतु त्यावेळच्या आदेशात किचकटता अधिक होती, शिवाय त्रिस्तरीय संस्थांतील हिस्स्याचाही वादाचा मुद्दा होता, त्यामुळे त्यावेळी अशा प्रकल्पांना चालना मिळू शकली नाही. नंतर राज्य सरकारने सन २००८ मध्ये ही क्लिष्टता काही प्रमाणात दूर केली. अजूनही काही त्रुटी आहेत, मात्र नगर जि. प.ने इतर अनेक योजना, प्रकल्पांबाबतीत पुढाकार घेऊन राज्य व केंद्र सरकारकडून त्रुटी दूर करुन घेत इतर जि. प.ला वाट दाखवण्याचे काम केले, तसे बीओटीबाबत झाले नाही. त्यामुळे मोठय़ा उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहेत. बीओटीबाबत रुजलेली नकारात्मक मानसिकताही त्याला कारणीभूत आहेच. केवळ नागरिकच नाहीत तर लोकप्रतिनिधींमध्येही सर्व काही सरकारनेच करावे, ही भावना प्रबळ आहे. कोणी विकासक धर्मदाय काम म्हणून जि. प.च्या जागेत गुंतवणूक करायला मोकळा नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.नगर शहरासह शेवगाव, जामखेड, पारनेर, पाथर्डी, श्रीगोंदे, सोनगाव सात्रळ, कोल्हार बुद्रुक, कोपरगाव पुणतांबा, अकोले आदी ठिकाणचे हे प्रस्ताव आहेत. ते तयार करण्यासाठी वेळ, पैसाही खर्च झाला आहे, वास्तुविशारदांचे मोठे शुल्कही अदा केले गेले आहे आणि आता ते धुळखात पडले आहेत. जि. प.च्या जागेत व्यापारी संकुल उभारण्याबरोबरच प्राथमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पशुदवाखानेही विकासकाच्या गुंतवणुकीतून उभारले जाणार होते, शिवाय जागेची मालकीही कायम राहणार होती, उत्पन्नही मिळणार होते. हा व्यवहार फारसा आतबट्टय़ाचा ठरणारा नव्हता. मात्र नगर शहरातील लालटाकी भागातील महाकाय व प्रचंड किंमतीच्या भूखंडावरील नियोजित प्रस्तावात पारदर्शकता न राखल्याने वातावरण कलुषित झाले. आरोप होऊ लागले आणि विकासक लांब गेले. त्यातुनच सुरूवातीला प्रकल्पांविष़ी उत्सुकता दाखवणाऱ्या विकासकांनी कोपरगाव, पुणतांबा राहुरी येथील निविदांना प्रतिसाद न देण्याची भूमिका घेतली. हे वातावरण दूर करण्यासाठी नंतर व आताही प्रयत्नच झाले नाहीत.केवळ राहाता (बीओटी) व शिर्डी संस्थानकडे हस्तांतरीत केलेल्या भूखंडावरील प्रकल्प पूर्ण झाले, मात्र हे दोन्ही प्रकल्प वातावरण कलुषित होण्यापूर्वीचे होते. आता मंत्रालय स्तरावर गेल्या सहा महिन्यांपासून पाच प्रकल्प पडून आहेत. तांत्रिक मान्यता मिळालेलेही पाच प्रकल्प आहेत, परंतु ते दुर्लक्षित केले जात आहेत. प्रस्तावांना मान्यता देण्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग दुजाभाव दाखवतो तर पीएमजेएसवाय विभागही दिरंगाई करीत आहे. प्रयत्न केले तर यासारख्या त्रुटी राज्य सरकारच्या पातळीवरुन दूरही केल्या जातील. त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. मध्यंतरी जि. प. अध्यक्ष विट्ठलराव लंघे यांनी हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सदस्यांशी चर्चाही सुरु केली होती. परंतु ही गाडी काही पुढे सरकली नाही. आता तर पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपत आला आहे. त्यामुळे ते जि. प.च्या कामात केवळ निधी खर्च करण्यापुरतेच कामात स्वारस्य दाखवतील. किमान पुढील पदाधिकाऱ्यांनी तरी संस्थेच्या उत्पन्नवाढीसाठी या प्रकल्पांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे.
