(संग्रहित छायाचित्र)मेट्रो-३, ४ आणि ६ प्रकल्पाच्या कारशेडच्या कामासाठी कांजुरमार्ग येथील जागाच सुयोग्य आहे. तसेच कारशेडचे काम रखडले तर लोकांना मेट्रो उपलब्ध होणार नाही आणि सरकारला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल, असा दावा करत कांजुरमार्ग तेथे कारशेडच्या कामासाठी परवानगी देण्याची मागणी एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात केली आहे. या मागणीबाबत तातडीने सुनावणी घेऊन अंतरिम निर्णय देण्याची विनंतीही एमएमआरडीएतर्फे मंगळवारी न्यायालयाकडे करण्यात आली. न्यायालयाने मात्र १२ मार्चपासून अंतिम सुनावणी सुरू करण्याचे स्पष्ट केले. कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ च्या कारशेड प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करण्याच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या १ ऑक्टोबरच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबरला स्थगिती देत या जागेवर कारशेडशी संबंधित काम करण्यासही मज्जाव केला होता. तसेच या जागेचा मालकीहक्काचा मुद्दा अंतिमत: ऐकून त्यावर निर्णय दिला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. परंतु हे काम करण्यासाठी परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी स्थगिती उठवण्याच्या मागणीसाठी अर्ज करण्यात आल्याची माहिती एमएमआरडीएतर्फे अ‍ॅड्. साकेत मोने यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच या अर्जावर आधी सुनावणी घेण्याचीही विनंती केली. परंतु या प्रकरणी १२ मार्चला अंतिम सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एमएमआरडीएने केलेल्या अर्जानुसार, त्यांच्याकडून जागेच्या मालकीहक्कासाठी कधीही प्रयत्न केला गेलेला नाही. किंबहुना या जागेचा मालकीहक्क ज्याला मिळेल आणि तो ज्या लाभांसाठी पात्र असेल ते लाभ तसेच नुकसान भरपाई त्याला दिली जाईल. या जागेच्या मालकीहक्कावरून राज्य, केंद्र सरकारमध्ये सुरू असलेला वादही योग्य मार्ग, कार्यवाहीच्या माध्यमातून निकाली काढला जाईल. दोन्ही सरकारांना मेट्रोचे महत्त्व माहीत असून जागा देण्याची इच्छाही व्यक्त केली आहे, असा दावाही एमएमआरडीएने केला आहे.
