मुंबई : राज्यातील परमीट रुम व बारमध्ये ग्राहकांना भेसळयुक्त मद्य दिले जाते का, याचा आता शोध घेणे उत्पादन शुल्क विभागाला लवकरच शक्य होणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा आतापर्यंत फक्त मद्य उत्पादकांकडे होती. ही यंत्रणा आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून खरेदी केली जाणार आहे.
राज्यात ११ हजारहून अधिक परमीट रुम आणि बार आहेत. पंचतारांकित हॉटेल्स, क्लब वा फाईन डाईन रेस्तराँ वगळता काही परमीट रुममध्ये भेसळयुक्त मद्य दिले जात असल्याच्या तक्रारी नेहमीच केल्या जातात. याबाबत तक्रारी आल्यानंतर कारवाई केली जात होती. परंतु तरीही बारमालक भेसळयुक्त मद्याच्या वितरणात आघाडीवर होते. याबाबत कारवाईसाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा उपलब्ध नसल्यामुळे या परमीट रुम व बारवर नियंत्रण ठेवता येत नव्हते. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाला मद्यातील भेसळ ओळखणारी यंत्रणा हवी होती. त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता. अखेर अशा प्रकारची मद्य उत्पादकांकडून वापरली जात असलेली यंत्रे खरेदी करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता भरारी पथक वा इतर अधिकाऱ्यांना कुठल्याही रेस्तराँ बारमध्ये जाऊन भेसळयुक्त मद्य ओळखता येणार आहे.
मद्य उत्पादकांकडून ‘अँटन पार’ हे जर्मन बनावटीचे तपास यंत्र मद्याची तीव्रता व प्रमाण मोजण्यासाठी वापरले जाते. या डिजिटल यंत्रामुळे मद्याचे प्रमाण एक ते चार मिनिटांत शोधणे शक्य आहे. ही यंत्रे आता राज्य उत्पादन शुल्क विभाग खरेदी करणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ही यंत्रे दिली जाणार आहेत. त्यामुळे भेसळयुक्त मद्य ओळखणे आता उत्पादन शुल्क निरीक्षकांना शक्य होणार आहे. या भेसळीमुळे राज्याच्या उत्पादन शुल्काच्या रुपाने मिळणाऱ्या महसुलावर परिणाम होत होता. तो आता टाळता येईल आणि ग्राहकांनाही मद्याचा आस्वाद लुटता येईल, असा दावा अधिकाऱ्याने केला.
भेसळ कशी उघड होणार?
- परमीट रुममध्ये अधिक नफा कमावण्याच्या हेतूने मद्यात पाणी मिसळण्याचे प्रमाण बऱ्यापैकी आहे. एका मद्याच्या बाटलीपासून दोन बाटल्या मद्य अशा पद्धतीने तयार केले जाते. नव्या यंत्रामुळे मद्याची तीव्रता तत्काळ तपासता येणार असल्यामुळे हा प्रकार उघडकीस येईल.
- बऱ्याच वेळा ब्रँडेड मद्याच्या बाटलीत अन्य मद्य भरले जाते व ते ग्राहकांना दिले जाते. असे प्रकारही या यंत्रामुळे शोधता येणार आहेत.
मद्य निर्मिती आणि विक्रीतून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. मात्र परमीट रुममध्ये सर्रास मद्यात भेसळ सुरु असल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. त्यामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी लवकरच तपासणी यंत्रांची खरेदी केली जाणार आहे. त्यानंतर अशा मद्यभेसळीला निश्चितच आळा बसेल – डॉ. विजय सूर्यवंशी, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त
राज्यात ११ हजारहून अधिक परमीट रुम आणि बार आहेत. पंचतारांकित हॉटेल्स, क्लब वा फाईन डाईन रेस्तराँ वगळता काही परमीट रुममध्ये भेसळयुक्त मद्य दिले जात असल्याच्या तक्रारी नेहमीच केल्या जातात. याबाबत तक्रारी आल्यानंतर कारवाई केली जात होती. परंतु तरीही बारमालक भेसळयुक्त मद्याच्या वितरणात आघाडीवर होते. याबाबत कारवाईसाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा उपलब्ध नसल्यामुळे या परमीट रुम व बारवर नियंत्रण ठेवता येत नव्हते. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाला मद्यातील भेसळ ओळखणारी यंत्रणा हवी होती. त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता. अखेर अशा प्रकारची मद्य उत्पादकांकडून वापरली जात असलेली यंत्रे खरेदी करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता भरारी पथक वा इतर अधिकाऱ्यांना कुठल्याही रेस्तराँ बारमध्ये जाऊन भेसळयुक्त मद्य ओळखता येणार आहे.
मद्य उत्पादकांकडून ‘अँटन पार’ हे जर्मन बनावटीचे तपास यंत्र मद्याची तीव्रता व प्रमाण मोजण्यासाठी वापरले जाते. या डिजिटल यंत्रामुळे मद्याचे प्रमाण एक ते चार मिनिटांत शोधणे शक्य आहे. ही यंत्रे आता राज्य उत्पादन शुल्क विभाग खरेदी करणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ही यंत्रे दिली जाणार आहेत. त्यामुळे भेसळयुक्त मद्य ओळखणे आता उत्पादन शुल्क निरीक्षकांना शक्य होणार आहे. या भेसळीमुळे राज्याच्या उत्पादन शुल्काच्या रुपाने मिळणाऱ्या महसुलावर परिणाम होत होता. तो आता टाळता येईल आणि ग्राहकांनाही मद्याचा आस्वाद लुटता येईल, असा दावा अधिकाऱ्याने केला.
भेसळ कशी उघड होणार?
- परमीट रुममध्ये अधिक नफा कमावण्याच्या हेतूने मद्यात पाणी मिसळण्याचे प्रमाण बऱ्यापैकी आहे. एका मद्याच्या बाटलीपासून दोन बाटल्या मद्य अशा पद्धतीने तयार केले जाते. नव्या यंत्रामुळे मद्याची तीव्रता तत्काळ तपासता येणार असल्यामुळे हा प्रकार उघडकीस येईल.
- बऱ्याच वेळा ब्रँडेड मद्याच्या बाटलीत अन्य मद्य भरले जाते व ते ग्राहकांना दिले जाते. असे प्रकारही या यंत्रामुळे शोधता येणार आहेत.
मद्य निर्मिती आणि विक्रीतून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. मात्र परमीट रुममध्ये सर्रास मद्यात भेसळ सुरु असल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. त्यामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी लवकरच तपासणी यंत्रांची खरेदी केली जाणार आहे. त्यानंतर अशा मद्यभेसळीला निश्चितच आळा बसेल – डॉ. विजय सूर्यवंशी, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त
