टाळेबंदीमुळे राज्यात अडकलेल्या मजुरांना घरी परतण्यासाठी श्रमिक विशेष रेल्वेची व्यवस्था करण्यात आली असली तरी मजुरांना पैसे देऊनच प्रवास करावा लागत आहे. त्यामुळे काम नसल्याने हलाखीच्या स्थितीत असलेल्या मजुरांची स्थिती आणखी बिकट झाली. मंगळवारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरून बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील मजुरांना घेऊन जाणाऱ्या गाडय़ा सोडण्यात आल्या. दहिसर, कुरार, समतानगर तसेच दक्षिण मुंबईतील शेकडो मजूर स्थानकात प्रवेश करण्याच्या प्रतीक्षेत रांगेत उभे होते. त्यांच्या संघप्रमुखाने तिकीट काढून आणल्यानंतरच या मजुरांना प्रवेश दिला जात होता. तिकिटाविना कोणालाही स्थानकात प्रवेश न देण्याची उद्घोषणाच प्रवेशद्वारावर केली जात होती. परिणामी गावी परतण्याची परवानगी मिळाली तरी पैशांअभावी गाडीत प्रवेश मिळेलच याची शाश्वती नाही. उत्तर प्रदेशातील गावी निघालेला इब्राहिम खान हा मजूर सेंट जार्ज रुग्णालयातील कॅन्टीनमध्ये काम करतो. टाळेबंदीनंतर कॅन्टीन बंद झाले. त्यानंतर सामाजिक संस्थांकडील आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी आलेल्या अन्नावर या मजुरांनी दिवस काढले. ‘एमआरए’ पोलीस ठाण्यात गावी जाण्याचा परवानगी अर्ज केल्यानंतर आठ-दहा दिवसांनी त्यांना परवानगी मिळाली. मात्र तिकिटासाठी पैसे लागतील हेही समजले. पैसे नसल्याने त्यांनी ही अडचण रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना सांगितली. त्यांनी मदत केल्याने आठ हजार रुपये जमा झाले. त्यातून अकरा मजुरांच्या तिकिटाची व्यवस्था झाल्याचे इब्राहिमने सांगितले. उत्तर प्रदेशातील गोंडा जिल्ह्य़ातला रवींद्र मिश्रा चायनिजच्या गाडीवर काम करतो. तिकिटासाठी पैसे घेणार नाही, अशी घोषणा सरकारने केली. मात्र येथील वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याने त्याने नाराजी व्यक्त केली.
