मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेची मुदत डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली असली तरी या मुदतीत राज्याला दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. यंदाच्या वर्षातील उद्दिष्टानुसार अद्याप दोन लाख घरांच्या कामाला प्रारंभ झाला नसल्याची माहिती हाती आली आहे. मात्र डिसेंबर अखेरपर्यंत ही घरे पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
पंतप्रधान आवास योजनेतील राज्याच्या कामगिरीबाबत केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. राज्याची कामगिरी चांगली असून फक्त संकेतस्थळावर माहिती अद्ययावत करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे गैरसमज झाला असावा, असा युक्तिवाद तेव्हा करण्यात आला होता. मात्र आताही गेल्या सहा महिन्यांत पंतप्रधान आवास योजनेला म्हणावा तसा वेग आलेला नाही. डिसेंबर २०२४ या नव्या मुदतीपूर्वी ही घरे पूर्ण होतील, असा विश्वास गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.
केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील शहरी भागात एकूण १६३२ प्रकल्पांतून १३ लाख ६४ हजार ९२३ घरांसाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून त्यापैकी ११ लाख १६ हजार ४७ घरांच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. ८ लाख ३९ हजार ८३० घरे पूर्ण झाली आहेत. २०२३-२४ या वर्षांसाठी राज्याला ५ लाख ९७ हजार ३०५ घरांचे लक्ष्य आहे. यापैकी फक्त १ लाख ६८ हजार १८७ घरे पूर्ण होऊ शकली आहेत तर २ लाख ३७ हजार ६७८ घरांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. अद्याप १ लाख ९१ हजार घरांची कामे सुरूच करण्यात आलेली नाहीत, अशी माहिती गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिली. सप्टेंबर २०२३ च्या तुलनेत त्यात प्रगती आहे, असेही या सूत्रांनी सांगितले. त्यावेळी १४९५ प्रकल्पात सहा लाख ३५ हजार ४१ इतक्या घरांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी दोन लाख ३२ हजार ८५९ घरांची कामे सुरू होऊ शकली नव्हती. ती संख्या आता कमी झाली आहे, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले. सप्टेंबर २०२३ अखेपर्यंत पंतप्रधान आवास योजनेत पूर्ण झालेल्या घरांची संख्या २७ टक्क्यांवर होती. ती आता आणखी वाढल्याचा दावा करण्यात आला.
हेही वाचा – ‘मोदी मित्र’च्या आडून भाजपची मते वाढविण्याचा प्रयोग!
अनेक प्रकल्पांना केवळ मंजुरी घेण्यात येते. प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू होत नाहीत किंवा अर्धवट राहतात. याबाबत आढावा घेऊन प्रत्येक वेळी घरांची सख्या कमी- अधिक होते. महाराष्ट्र गृहनिर्माण महामंडळावर पाच लाख घरांचे उद्दिष्ट सोपविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता हळूहळू राज्याची कामगिरी सुधारत असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.
