शिवसेनेच्या आग्रहाखातर भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयालगतचा (राणीची बाग) अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेला भूखंड तब्बल ८० कोटी रुपयांना खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला सुधार समिती अध्यक्षांनी हिरवा कंदील दाखविला. शेजारच्या मोकळ्या भूखंडाचा विकास करावा आणि नंतर हा भूखंड खरेदी करण्याबाबत विचार करावा, या भूखंडावर कशा प्रकारे नियोजन करण्यात येणार आहे आदी विरोधकांच्या प्रश्नांना बगल देत हा प्रस्ताव संख्याबळाच्या जोरावर मंजूर करण्यात आला. भायखळा येथील राणीच्या बागेलगतचा सात एकरचा भूखंड मफतलाल कंपनीने पालिकेला दिला असून तेथील आणखी एका भूखंडाबाबत मालकाने पालिकेवर खरेदी सूचना बजावली होती. ७,७२२.४७ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या या भूखंडावर ७५ अनिवासी गाळे आहेत. पालिकेने जमीनमालकाला ४९.८१ कोटी रुपये, तर गाळेधारकांच्या पुनर्वसनासाठी २८.८९ कोटी रुपये असा एकूण ८० कोटी रुपये खर्च करून हा भूखंड खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या गुरुवारच्या बैठकीत सादर केला होता. सध्या राणीच्या बागेचे नूतनीकरण सुरू आहे. मफतलाल कंपनीकडून मिळालेला भूखंड मोकळा आहे. त्यामुळे आधी मोकळा भूखंड विकसित करावा आणि नंतर अनिवासी गाळे असलेला भूखंड खरेदी करण्याबाबत विचार करावा, खरेदी करण्यात येणाऱ्या भूखंडाचे नियोजन कशा पद्धतीने करण्यात येणार आहे, त्याचा आराखडा तयार केला आहे का, विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३ (७) अन्वये केलेल्या पुनर्विकासातील गाळे पालिकेने ताब्यात घेतले आहेत का, मग या गाळेधारकांचे पुनर्वसन कुठे करणार अशी विचारणा काँग्रेसचे नगरसेवक मोहसिन हैदर, सुरेश कोपरकर, मनसेचे नगरसेवक चेतन कदम आदींनी केली. मात्र त्याबाबत प्रशासनाकडे कोणतेच उत्तर नव्हते. विरोधक प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती करीत असतानाच शिवसेनेचे नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी मध्येच हस्तक्षेप करीत, आधी हा भूखंड खरेदी करा आणि मग त्याच्या नियोजनाचा विचार करू, असा सल्ला देताच सत्ताधारी नगरसेवक आक्रमक झाले. अखेर सुधार समितीचे अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला आणि अतिक्रण असलेला भूखंड खरेदी करण्याचा मार्ग प्रशासनाला मोकळा करून दिला. अतिक्रमणासाठी पालिकेने का पैसे खर्च करायचे? पालिकेने जमीनमालकाकडूनच अतिक्रमण हटवून हा भूखंड खरेदी करायला हवा होता, अशी प्रतिक्रिया विरोधकांकडून व्यक्त करण्यात आली.
