नागपूर : राज्यातील शिक्षक बदलीच्या फेब्रुवारी २०१७च्या शासन निर्णयावर शिक्षक आणि शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेतले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरआढावा घेण्यासाठी शासनाने एक अभ्यासगट तयार केला. या अभ्यासगटासमवेत नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये फेब्रुवारी २०१७च्या शासन निर्णयातील त्रुटी सांगण्यात आल्या. मात्र, शिक्षक बदली ही ऑनलाइनच हवी, अशी भूमिका शिक्षक आणि शिक्षक संघटनांनी मांडली. राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षक बदली प्रक्रियेच्या इतिहासात २७ फेब्रुवारी २०१७ चा शासन निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. या निर्णयानुसार पहिल्यांदाच बदल्या ऑनलाइन पद्धतीने झाल्या. सेवाज्येष्ठतेकरिता शाळा किंवा तालुका गृहीत न धरता, सर्वसाधारण क्षेत्र, अवघड क्षेत्र अशी वर्गवारी करण्यात आली. काही जिल्हे वगळता बरेच जिल्हे सर्वसाधारण क्षेत्र असल्याने मोठय़ा प्रमाणात शिक्षक बदलीस पात्र ठरले. परिणामी जवळपास ६० ते ७० टक्के शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. दुसरे म्हणजे, या बदली प्रक्रियेचे चार संवर्ग असले तरी संवर्गनिहाय टप्पे पाडून बदली न करता चारही संवर्गाच्या बदल्या एकाच वेळी केल्याने पदस्थापना मिळण्यात गडबड होऊन अनेक शिक्षक विस्थापित झालेत. पुढे त्यांना ‘रँडम राऊंड’मध्ये पदस्थापना स्वीकाराव्या लागल्या. ज्यामुळे अशा शिक्षकांना दुर्गम भागात पदस्थापना मिळाल्या. अनेक शिक्षकांचे पती-पत्नी विभक्तीकरण झाले. संवर्ग-१ करिता पात्र ठरणाऱ्या शिक्षकांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी न झाल्याने अनेक शिक्षकांनी खोटी माहिती सादर करून या संवर्गातर्गत बदलीचा लाभ घेतल्याच्याही अनेक तक्रारी आल्या. या सर्व पार्श्वभूमीचा विचार करूनच अभ्यासगट तयार करण्यात आला. या अभ्यासगटाने नुकतीच राज्यातील सर्व शिक्षक संघटना प्रतिनिधींची सभा बोलावून या शासन निर्णयातील त्रुटीसंदर्भात त्यांची मते व बदलीबाबतची त्यांची भूमिका जाणून घेतली. या वेळी शासन निर्णयात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात याव्यात. परंतु तो पूर्णपणे रद्द न करता ऑनलाइन पद्धतीनेच बदली प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी भूमिका शिक्षकांनी मांडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मागण्या काय? : बदलीसाठी सेवाज्येष्ठता ठरवताना सध्याच्या शाळांमध्ये रुजू तारीख गृहीत धरावी, बदलीची टक्केवारी निश्चित करून जिल्हा व तालुका स्तरावर बदल्या करण्यात याव्या, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेच जि.प.स्तरावर प्राधिकृत अधिकारी असावे, संवर्ग-१चा लाभ घेणाऱ्या शिक्षकांच्या पुराव्यादाखल सादर केलेल्या प्रमाणपत्राची बदलीचा लाभ देण्यापूर्वी पडताळणी करण्यात यावी, पती-पत्नी एकत्रीकरणाचे सूत्र सांभाळावे, त्याच वेळी दोघांच्या मुख्यालयातील अंतर मोजताना बांधकाम विभागाचे प्रमाणपत्र मागावे, अशा विविध सूचना शिक्षक संघटनांनी सुचवल्या आहेत.
