देवेंद्र गावंडे ‘‘एक तृतीयांश शेतकरी कर्जात बुडालेले आहेत. चराईचे क्षेत्र फारसे उपलब्ध नसल्याने पशूधनावर मर्यादा पडत आहेत. जमिनीचा कस टिकवण्याइतके शेणखतच आता उपलब्ध होत नाही. आज शेतकऱ्याला गाईगुरे अत्यंत चढय़ा भावाने मिळतात. एकूणच वऱ्हाडातील शेतकरी अत्यंत अस्थिरतेत जगत आहेत. बहुतेकांचे उत्पन्न गरजा भागवण्यापुरते असून बाकीचे वेठबिगारी व कर्जाच्या खाईत लोटले जात आहेत’’ हा अहवाल आहे १८८० सालचा. ब्रिटिश राजातील अधिकारी बहमनजी जामसजी यांनी तयार केलेला. याला आता दीडशे वर्षे पूर्ण होत आहेत. मधल्या काळात इंग्रज राजवट गेली, स्वातंत्र्य मिळाले. त्यालाही आता सात दशके लोटत आली. आजही शेतकऱ्यांची अवस्था या अहवालाहून भिन्न नाही. सध्या गांधी सप्ताह सुरू आहे. या थोर राष्ट्रपित्याने देशाला दिशा दिली. स्वयंपूर्णतेचे धडे दिले. या सप्ताहाच्या काळात गांधींच्या विचाराचे, कृतीचे स्मरण सारे करत आहेत. मात्र, खेडी बदलली नाहीत. त्यांची अवस्था आणखी बकाल झाली आहे. त्यात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवाच्या दशावतारात वाढ झाली आहे. याचे स्मरण कुणी करत नाही. यंदा जानेवारीपासून विदर्भातील व विशेषत: वऱ्हाडातील साडेसातशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्यसरकारने मोठा गाजावाजा करून दिलेल्या कर्जमाफीनंतरचे हे चित्र आहे. यंदा विदर्भातील पन्नास लाख शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहिले. कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना उशिरापर्यंत नवे कर्ज द्या, असे आदेश शासनाने दिले होते. त्याला राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ठेंगा दाखवला. मध्यंतरी पांढरकवडा तालुक्यात कर्जास नकार देणाऱ्या एका बँकेविरुद्ध शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. बँकेतच ठिय्या मांडला. त्यामुळे कामकाज ठप्प झाले. तरीही कर्जास नकार देणाऱ्या बँक अधिकाऱ्याविरुद्ध शेतकऱ्यांनी नारेबाजी केली. वातावरण तणावपूर्ण झाले आणि बँक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सुरक्षेची काळजी वाटू लागली. हे कर्मचारी संघटित, त्यांनी संपाचा इशारा देताच बँकेने ही शाखाच बंद करून टाकली. आंदोलन करणारे शेतकरी धुमसत घरी परतले. काहींनी उभ्या पिकावरून नांगर फिरवला, काही निराशेच्या गर्तेत गेले. हा सारा घटनाक्रम अंगावर शहारे आणणारा आहे. सुखवस्तू नागरी समाजाला मात्र आज त्याचे काही वाटत नाही. शेतकरी आत्महत्या ही नित्याचीच गोष्ट आहे, अशी समजूत त्यांच्या मनाने घालून घेतली आहे. शेतकऱ्यांच्या या मृत्यूसत्राला आता काही दशके लोटली. तेव्हा जाहीर झालेली मदतीची एक लाखाची मर्यादा आजही कायम आहे. त्यात वाढ करावी, असे शहाणपण सरकारांना सुचले नाही. आजच्या काळात तोकडी ठरणारी ही मदतसुद्धा वेळेवर मिळत नाही. झालेल्या आत्महत्यांपैकी ६० टक्के अपात्र ठरवल्या जातात. मदत देतानाचा मानवीय दृष्टिकोन सरकारी कचेरीतून केव्हाच हद्दपार झाला आहे. संवेदनाहीन नियम तेवढे उरले आहेत. शोषणाची ही परंपरा आजची नाही. त्याला शतकांचा इतिहास आहे. डॉ. लक्ष्मण सत्या यांचे व नंदा खरे यांनी अनुवादित केलेले ‘कापूस कोंडय़ाची गोष्ट’ हे पुस्तक वाचले की हा शोषणाचा इतिहास कळतो. एकेकाळी सधन असलेल्या विदर्भातील वऱ्हाड प्रांताचे ब्रिटिशांनी भरपूर शोषण केले. त्यांना कापूस बाहेर न्यायचा होता, त्यामुळे त्यांनी त्यावर आधारित उद्योगाची साखळीच उद्ध्वस्त करून टाकली. परिणामी, विणकर बाहेर फेकले गेले. ब्रिटिशांच्या काळात विदर्भात कोळसा व मिठाचे उत्पादन व्हायचे. त्यापैकी कोळशाच्या खाणी नंतरही कायम राहिल्या, पण वऱ्हाडातील मिठाचा उद्योग नंतर बंद पडला. ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी धोरणामुळे हे घडले. आज कळीचा मुद्दा ठरलेल्या खारपाणपट्टय़ात मिठाचे उत्पादन सुरू राहिले असते तर अनेकांना आधार मिळाला असता. ब्रिटिशांच्या जाचक नियमांमुळे हा उद्योग मूळ धरू शकला नाही. नंतर महात्मा गांधींचे युग आले. या महात्म्याने गाव-खेडय़ांवर घातलेली मोहिनी आजही कायम असली तरी त्यांनी दिलेल्या ग्रामीण स्वयंरोजगाराच्या पर्यायाकडे नंतर त्यांचेच नामस्मरण करत सत्ता राबवणाऱ्या लोकांनी पाठ फिरवली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुष्टचक्र कधी थांबलेच नाही. नंतरच्या काळात राजकीय सोयीसाठी गांधी वापरण्याची प्रथा सुरू झाली व या महापुरुषाची ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची संकल्पनाच मोडीत काढली गेली. आजच्या काळात विसंगत, गैरलागू अशी विशेषणे त्यासाठी वापरली गेली. सुसंगत काय हे मात्र कधी सांगितलेच गेले नाही. जे योग्य म्हणून सांगितले गेले त्यातून शेतकऱ्यांचे भले झाले नाही. इतिहासात डोकावले तर शोषण करताना ब्रिटिशांनी सुद्धा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असाच शब्दमुलामा दिला होता. आताही तेच सुरू आहे. याउलट अपवाद होते ते गांधीयुग. कारण या महात्म्याची तळमळ मनातून होती. प्रत्येक समस्येवरचे त्यांचे उत्तर व्यवहार्य होते. त्यामुळे शेतकरीच नाही तर समस्त ग्रामीण जनतेचा ते विश्वास संपादन करू शकले. हे युग गेले आणि शेतकऱ्यांची परवड सुरू झाली. ती आजही थांबायला तयार नाही. गेल्यावर्षी बीटी बियाण्यांवरील बोंडअळीने घात केला. हे बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्याची प्रक्रिया आता वर्ष लोटून गेले तरी सुरू आहे. सुमारे १४ लाख शेतकऱ्यांनी या कंपन्यांविरुद्ध रितसर तक्रारी नोंदवल्या आहेत. त्यातील १० लाख तक्रारींची शहानिशा आजवर झाली. कृषी खात्याला त्यात तथ्य आढळून आले. त्याआधारे भरपाई मिळवण्याचा हा लढा कायदेशीर असल्याने दीर्घकाळ चालणार आहे. अनुदान असो वा मदत, विम्याची भरपाई असो वा सरकारची भरपाई दीर्घकाळ वाट पाहावी लागणे हे शेतकऱ्यांच्या नशिबी आलेले नवभोग आहेत. यातून नैराश्य येते व आत्महत्या वाढतात. यंदाही ऑगस्ट व सप्टेंबर या महिन्यात त्या वाढलेल्या आहेत. त्यात यंदा कमी पावसाची भर पडली आहे. या प्रांताला कमी पावसाचा इतिहास आहे. सरकार नावाच्या यंत्रणेने त्याहून कधी बोध घेतला नाही. त्यामुळे हा प्रदेश कोरडाच राहिला. केवळ घोषणांचे सिंचन तेवढे होत राहिले. त्यातून पोट भरणे शक्य नाही हे वास्तव केवळ शेतकऱ्याला कळले व तो निराशेच्या गर्तेत जात राहिला. हे चित्र बदलायचे कसे? कुणी पुढाकार घ्यायचा? काय करायला हवे? यासारख्या मूलभूत प्रश्नांना भिडण्याचे नाटक तेवढे होत राहिले. खरी उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्नच झाला नाही. आज हे नाटकी लोकच गांधींची आठवण काढत मिरवत आहेत. त्यांनी दिलेला शेतीचा विचार, ग्रामोद्योग आदी शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरू शकतील, अशा संकल्पना राबवण्याची कुवत कुणात नाही. गांधींच्या दीडशेव्या जयंतीच्या निमित्ताने शेती व तीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विदारक अवस्थेवर सारे गप्प असणे फारच वेदनादायी आहे. devendra.gawande@expressindia.com
