लोकसत्ता टीम नागपूर : नारी शक्ती वंदन विधेयक संसदमध्ये सर्व पक्षीय समर्थनाने मंजूर झाला. सरकारकडून याला एतिहासिक घटना असल्याचे सांगितले तर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षण लागू होण्याची काळ निश्चित नसणे आणि ओबीसी महिलांना आरक्षणात स्थान नसणे यावर आक्षेप घेतला आहे. याबाबत काँग्रेसच्या प्रदेश सरचिटणीस ॲड. नंदा पराते म्हणाल्या, केंद्रातील भाजप सरकारने ओबीसी महिलांना आरक्षणाबाहेर ठेऊन त्यांच्या मानसिकतेचे दर्शन घडवले. सन २०१० मध्ये काँग्रेसने सरकारने महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर केले, त्यावेळी भाजपने विरोध केला. खऱ्या अर्थाने मोदी सरकारला महिलांना आरक्षण द्यायचे नाही तर निवडणूक प्रचारात वापर करायचे आहे. भारताची जनगणना व मतदारसंघ फेररचना निश्चित नाही म्हणजेच महिलांना आरक्षण मिळण्यापूर्वीच वाद-विवाद उभा करण्याचा प्रयत्न आहे. आणखी वाचा-यवतमाळ वाशीम लोकसभेसाठी भाजप आग्रही; शिवसेना शिंदे गटात अस्वस्थता महिलांची दिशाभूल करून राजकारणासाठी भाजप राजकारण करणार आणि निवडणुकीत महिलांना आरक्षणाचे झुनझुने दाखविणार, पण महिला आता दिशाभूल करवून घेणार नाही. इंडिया आघाडी सत्त्तेवर येईल आणि महिलांना संविधानानुसार वाढीव आरक्षण लागू करेल तेव्हा भाजपचे आरक्षण विरोधी भूमिकेला लगाम लागेल, असे ॲड. पराते म्हणाल्या.
