लोकसत्ता टीम
पनवेल : नवी मुंबईतील उलवे किनारपट्टीवरील तिरुपती बालाजी मंदिराला किनारपट्टी नियमन क्षेत्राची परवानगी मिळाली आहे. या परवानगीविषयी स्पष्टीकरण राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे मागीतले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा उलवे येथील बालाजी मंदीर भूखंड प्रकरण चर्चेत आले आहे.
नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन या संस्थेचे बी. एन. कुमार यांनी राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये (एनजीटी) दाद मागीतली होती. याचिकाकर्ते कुमार यांच्या मते ४० हजार चौरस मीटरचा भूखंड हा किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) प्रतिबंधित क्षेत्रात येतो. महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) सिडको मंडळाला भाडेतत्त्वावर दिलेल्या भूखंडाची महत्त्वाची माहिती विचारात घेतली नाही. कुमार यांचे वकील रोनिता भट्टाचार्य या आहेत. त्यांनी मागील आठवड्यात गुरुवारी एनजीटीच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला. यामध्ये मंदिराचा भूखंड अटलसेतूसाठी उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या कास्टिंग यार्डचा भाग आहे. तसेच एनजीटीच्या निर्देश आठवड्याच्या शेवटी अपलोड करण्यात आली.
आणखी वाचा-पनवेलमध्ये सोनसाखळी चोरट्यांनी वृद्धेला लुटले
कास्टिंग यार्डची स्थापना २०१९ मध्ये करण्यात आली होती. तर मागील वर्षीच्या गुगल अर्थ क्षेत्राच्या नकाशावर भरती-ओहोटीचे प्रभावशाली क्षेत्र, खारफुटी, पाणथळ आणि चिखल क्षेत्र च्या उपस्थिती स्पष्टपणे दिसून येते. अगदी महाराष्ट्र सूदूर संवेदन उपाययोजना केंद्र (एमआरएसएसी) नकाशाची पडताळणी केल्याचे वकिल भट्टाचार्य यांनी लवादासमोर मांडले. सिडकोच्या सदोष आणि बेकायदेशीर भाडेतत्वामुळे जैवविविधता क्षेत्राचे स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे याचिकाकर्ते कुमार यांनी लवादासमोर मांडले आहे. तसेच कास्टिंग यार्ड क्षेत्र २०१९ पर्यंत मासेमारी क्षेत्र होते, त्यापूर्वी स्थानिक समुदायाला खाडीत प्रवेश करण्यासाठी या क्षेत्रात प्रवेश करण्यास मनाई होती याविषयी याचिकेमध्ये लक्ष वेधले आहे. लवादाचे न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने एमसीझेएमएने मंदिरासाठी दिलेल्या सीआरझेड परवानगीविषयी स्पष्टीकरण मागीतले आहे. पुढील सुनावणी १८ मार्चला होणार आहे.
आणखी वाचा-अटल सेतूवरून ‘शिवनेरी’ धावणार
एमटीएचएल साठी तात्पुरत्या कास्टिंग यार्डच्या उद्देशाने प्रकल्पाच्या जागेचा वापर केल्याने बांधकाम, खारफुटीची गळती, डेब्रिजचे पुनर्वसन आणि डंपिंग आणि सखल भागात लँडफिलिंग असे स्पष्टपणे परिणाम झाल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे खंडपीठाने नोंदवले आहे. याचा परिणाम म्हणून विचाराधीन जमिनीची काही नैसर्गिक वैशिष्ट्ये बदलली गेली आणि प्रदेशाच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेच्या हानीशी तडजोड केली गेली. -बी. एन.कुमार, याचिकाकर्ते
