स्वातंत्रदिनाच्या दिवशी राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांच्या जोडीलाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये या वर्षीपासून वृक्षारोपण करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, प्राधान्याने भारतीय प्रजातींच्या वृक्षांचे रोपण करण्याचा वनविभाचा निर्णय बाजूला ठेवून गुलमोहोर, रेनट्री, कॅशिया यांसारख्या परदेशी वृक्षांचे रोपण करण्यात येणार आहे.
स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांनी वृक्षारोपणाचा उपक्रम राबवणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी प्रत्येक शाळेला २० रोपांचा संच देण्यात येणार आहे. आंबा, फणस, कवठ, काजू, आवळा, चिंच, वड, पिंपळ, कडुनिंब, चाफा यांसारख्या भारतीय प्रजातींच्या झाडांबरोबरच रेनट्री, कॅशिया, गुलमोहोर अशा मूळ भारतीय नसलेल्या प्रजातींच्या झाडांची रोपे शाळांना देण्यात येणार आहेत. वृक्षारोपणाची मोहीम राबवताना प्राधान्याने भारतीय प्रजातींचे वृक्ष लावण्यात यावेत, असा निर्णयही वनविभागाने घेतला होता. मात्र आता शाळांमधील वृक्षारोपण मोहिमेत शाळांना परदेशी प्रजातींचे वृक्षही देण्यात येणार आहेत.
लावण्यात आलेल्या झाडांची किमान चार वर्षे काळजी घेण्याची जबाबदारीही शाळेचीच असणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ातील पालकमंत्र्यांनी किमान एका शाळेत वृक्षारोपणाला हजर राहायचे आहे. त्याचप्रमाणे शाळांनीही आमदार, खासदारांना वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमांत सहभागी करून घ्यायचे आहे. खासगी शाळांसाठी मात्र हा उपक्रम ऐच्छिक आहे. केंद्रीय विद्यालयांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय हरित सेनेच्या उपक्रमाप्रमाणेच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची ‘पर्यावरण रक्षक सेना’ तयार करून त्यांच्यामार्फत हा उपक्रम राबवण्यात यावा. विद्यार्थ्यांसाठी विविध स्पर्धाचेही आयोजन करण्यात यावे, अशा सूचना शिक्षण विभागाने शाळांना दिल्या आहेत.

‘‘पर्यावरण रक्षणासाठी वृक्षारोपण करण्यात येणार असेल, तर ते भारतीय प्रजातींच्याच वृक्षांचे केले पाहिजे. रेनट्री, कॅशिया, गुलमोहोर, अशोक, पाम ही झाडे मुळातील परदेशी आहेत. भारतीय वृक्षांच्या तुलनेत या झाडांकडून प्राणवायूचे उत्सर्जन कमी होते. या झाडांचे आयुष्य कमी असते, त्याचबरोबर ते कोसळण्याची शक्यताही जास्त असते. त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक परिसंस्था टिकवण्यासाठी या झाडांचा उपयोग होत नाही. किडे, पक्षी, प्राणी यांना या झाडांचा उपयोग होत नाही.’’
– डॉ. महेश गायकवाड, पर्यावरण अभ्यासक

women employees, India centers,
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भारतातील केंद्रांत ५ लाख स्त्री कर्मचारी, ‘एग्झिक्युटिव्ह’ उच्चपदस्थ मात्र केवळ ६.७ टक्के
loksatta analysis causes of forest fires in uttarakhand
विश्लेषण : उत्तराखंडमधील वणवा आटोक्यात का येत नाही? वणव्यांची समस्या जगभर उग्र का बनतेय?
Citizens object to concreting works at unnecessary places in navi mumbai
नको तेथे काँक्रीट रिते! अनावश्यक ठिकाणी काँक्रीटीकरणाच्या कामांना नागरिकांचा आक्षेप, शहरभर वाहतूककोंडी
After the Kanker encounter in Chhattisgarh the police claim that the Naxalites supply system has been hit
नक्षलवाद्यांच्या पुरवठा यंत्रणेला धक्का; छत्तीसगडमधील कांकेर चकमकीनंतर पोलिसांचा दावा